नेपालमा संघीयताको अभ्यास

नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरेपछि संघीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि धेरै कार्यहरु सम्पन्न गरिसकेको भएपनि अझै धेरै कार्यहरु गर्न बाँकी नै रहेका छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य संरचनाको निर्माण कार्य पुरा भएको छ । नेपाललाई ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पनि ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ ।

राज्य पुर्नसंरचनाका क्रममा स्थापना गरिएका राज्यका संरचनाहरु जस्तो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बैधताका लागि पहिलोपटक २०७४ बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४ मंसीरमा केन्द्र तह र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्थानीय तहको एक कार्यकाल सम्पन्न भई पुनः स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० मा सम्पन्न भईसकेको छ भने केन्द्र तथा प्रदेशको निर्वाचन समेत यसै वर्ष हुने तयारीमा रहेका छन् । संघीयतालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्नको लागि संरचनागत व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

त्यसले जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवा सुविधा तथा कल्याणकारी व्यवहार पनि अनिवार्य हुन्छ । संघीय व्यवस्थाबाट जनता कति सन्तुष्टि छ भन्ने कुरा अध्ययनको एउटा पाटो हुन सक्छ, यद्यपि नेपालको संघीय व्यवस्था अन्तर्गत संविधानले तीनवटै तहका सरकारलाई कानून तर्जुमा गर्ने, कानून कार्यान्वयन गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, यद्यपि नेपालको संघीय व्यवस्थाले न्यायपालिकालाई एकीकृत रुपमा स्थापित गरेको छ ।

संविधान बमोजिम तहगत सरकारले संविधानले वाँडफाँड गरेको सीमाभित्र रही आफूलाई तोकेको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ, अनि स्रोत साधनको सङ्कलन एवं परिचालन गर्न सक्छ । सो बमोजिम राज्य संरचनाले अधिकार प्रयोग गर्ने गरिएको भएपनि नेपालको सन्दर्भमा संघीय अभ्यास नयाँ भएकोले चुनौतीहरु सामना गर्नुपरेको अवस्था समेत हामी सबै सामु स्पष्ट छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय व्यवस्थाले अवसर तथा चुनौती दुबै प्रदान गरेको छ । विश्वमा संघीयकरण दुई कारणले हुने गर्दछ । पहिलो सामुहिक सुरक्षाको लागि र दोश्रो राज्यभित्रको विविधता व्यवस्थापनका लागि । पहिलो प्रकारको संघीयता सयुंक्त राज्य अमेरिका तथा स्वीट्जरल्याण्डलाई लिन सकिन्छ भने दोश्रो प्रकारको संघीयता नेपाल, वेल्जियमलाई लिन सकिन्छ । संंघीय व्यवस्थाको अवलम्वन कुनै खास अवसर प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ भने त्यसले स्वतः चुनौती पनि खडा गर्न सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले धेरै अवसरहरु दिएको पाउँदछौं । संघीयताले जनतालाई सरकार नजिक पुर्याउने विश्वास गरिन्छ । सानातिना कुरालाई पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई संघीयताले अन्त्य गरिदिने अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा केन्द्र तहले नीतिगत कानून तर्जुमा गर्ने, प्रदेश तहले कार्यान्वयनको पाटो सम्वोधन गर्ने तथा स्थानीय तहले जनताका सरोकारहरु तत्कालै सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्याङ्क जस्ता विषयहरु स्थानीय तहलाई दिईएको छ भने स्रोत साधन समेत धेरैहदसम्म स्थानीय तहमा नै निक्षेपण गरिएका छन् । कतिपय सेवा सुविधाहरु स्थानीय तहमा नै र केही सुविधाहरु प्रदेशमा उपलव्ध गराई केन्द्रमा नै धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।

जनताले आफ्ना सरोकारका विषयमा स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा नै कानून बनाउने, लागू गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । आफ्ना लागि स्रोत साधनहरु स्थानीय तहमा नै पहिचान गर्ने तथा परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् भने केन्द्रमा सङ्कलन भएका साधन स्रोतहरु समेत स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको हक लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट जनतालाई सरकारप्रतिको अपनत्व अनुभुती गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा संघीय व्यवस्थाले अवसरमात्र प्रदान गरेको छैन, चुनौतीहरु समेत खडा गरिदिएका छन् । हुन त अवसर र चुनौतीलाई एउटै सिक्काको दुई पाटो पनि भन्ने गरिन्छ । संघीय व्यवस्था आम मानिसले जति सरल रुपमा बुझेका हुन्छ सोही रुपमा सरल नहुन पनि सक्छ । संघीय व्यवस्थाले आम जनता माथि धेरै करको भार थोपरेको आम जनताले अनुभव रहेको छ ।

तहगत रुपमा सरकारको निर्माण गर्दा एउटै विषयमा दोहोरो संरचनाको निर्माण हुँदा आर्थिक व्ययभार अत्यधिक बढेको र यहाँ सम्मकी संघीयता टिकाउनका लागि वैदेशिक ऋण समेत लिनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । अधिकार, स्रोत र साधनको स्थानीय तहसम्म निक्ष्ोपण भएको तर सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेशीताको संस्कारको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा आम मानिसले अनुभूत गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले करको दर तथा दायरा बढाउंदै लगेको कारण जनताले जुनसुकै विषयमा कर तिर्न परेको अनुभुती गर्न थालेका छन् तर आफूले तिरेको कर बमोजिम सेवा सुविधा नपाएको गुनासोहरु उठ्न थालेका छन् । यसबाट नेपालमा संघीयताको सफलतापुर्वक कार्यान्वयन हुने कुरामा चुनौती सृजना गरेको छ ।

संघीय व्यवस्था नेपालको लागि एक नयाँ व्यवस्था हो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त समाज केन्द्रीकृत एवं एकै जाति भाषा र समुदायको प्रभावमा सञ्चालन हुन सहज र सम्भव थिएन । यसै कारण नेपाल राज्यका पुनर्संरचनाको माग र बहस धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको थियो । उक्त मागलाई सम्वोधन गर्ने उपयुक्त समय संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभा मार्फत बन्ने नयाँ संविधान थियो जस मार्फत नेपाललाई संघीय राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्न सफल भयो ।

यद्यपि संघीय व्यवस्थाका आफ्ने विशेषता र सीमाहरु रहने भएकोले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि संघीयताको अवलम्वन सहज भने पक्कै थिएन र छैन । संघीय व्यवस्थालाई दुईतिर धार भएको तरवार मानिन्छ, जसले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि सक्छ र मुलुकलाई विभाजनको खाडलमा पुर्याउन पनि सक्छ ।

यसर्थ संघीयताले सृजना गरेका चुनौतीहरुलाई कुशलतापुर्वक व्यवस्थापन गर्दै उपलव्ध अवसरका आधारमा मुलुकको रुपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हुन पुगेको छ ।