रसुवामा ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेस

रसुवा । रसुवाका मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानआयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिनेलगायत समसामयिक विषयमा ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र सरकार समक्ष ०७८ साउन २६ गते पेस गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद ढकालमार्फत नेपाल सरकारबाट भएका केहीनिर्णयहरुले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको हुँदा मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमाकार्यरत संस्थाहरुका तर्फबाट अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडाले ६ बुँदे ध्यानाकर्शणपत्र पेस गरेका हुन् ।

पत्रमा मन्त्री परिषदको वैठकको २०७८ साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानआयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने विषयहरुलाई अन्यौलतातर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य भएको हुँदा योे निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी दार्चुला जिल्लाका जयसिंह धामी ०७८ साउन १५ गते महाकाली नदीतर्ने क्रममा ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुबाट तुइन काटी’महाकाली नदीमा खसी वेपत्ता भएको घटनाको उचित छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गराउन र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गाउँपालिका स्तरमा नै पीसिआर परीक्षण गर्ने, संक्रमितहरुको उपचार भरपर्दो उपचार गर्ने, महामारी फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्यहरु गर्न र यथासक्यचाँडो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गराउन भनिएको छ । संयुक्त सरकारबाट मिति२०७८ साउन २४ गते जारी भएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभावपार्ने विषयहरु समेत समेटेको हुँदा उक्त विषयहरुको राष्ट्रिय सहमति बिना कार्यान्वय नभएको अवस्था र उठाइएका विषयहरुको उचित संवोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आमनागरिकमा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरु प्रति सचेत रहन समेत उल्लेख छ ।

स्थानीयतहहरुको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई यीतहहरुको क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गरि स्थानीयतहसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरिएको छ ।

सो ध्यानाकर्षण पत्र इन्सेक, मानव अधिकार एलाइन्स, जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च, गैसस महासंघ र मानव अधिकार तथा समुदायिक विकास स्रोत केन्द्रले संयुक्त रुपमा पेस गरेका हुन् ।