सर्वसाधारणले त्रिशूली– ३ ‘बी’ को सेयर किन्न पाउने

सरकारले फागुन २ गतेदेखि शुभारम्भ गरेको ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई त्रिशूली– ३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर दिइने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको संयोजन समितिको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सेयर वितरण तथा निष्कासन गर्न आवश्यक प्रक्रिया तथा कार्ययोजना तयार गर्न मन्त्रालय ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव प्रविणराज अर्याललाई ‘फोकल पर्सन’ तोकिएको छ । अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले त्रिशूलीमा जनताको सेयर लगानी गर्न उचित कार्ययोजना बनाउनेछ । ‘पहिलो चरणमा सेयर दिने यही आयोजना छनोट गरिएको छ, आयोजना प्रमुखलाई पनि बोलाएर यसमा काम गर्न भनिएको छ,’ मन्त्री पुनले शुक्रबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘इस्यु म्यानेजर वा निष्कासन गर्न जे–जे आवश्यक पर्छ । यसको काम सुरु भइसकेको छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको आयोजनामा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, यसअघि लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तह तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५/५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संरचना कायम गरिएको छ । अब देशका सबै सर्वसाधारणलाई सेयर दिने भएपछि त्यसको संरचना परिवर्तन हुने सहसचिव अर्यालले बताए । ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने आयोजनामा नबिल बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा ३ बैंकले ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । मन्त्री पुनकै संयोजकत्वमा बसेको शुक्रबारको बैठकले १९ आयोजना निर्माण गर्ने कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारीलाई संयोजक तोकिएको छ । शुभारम्भ भएको ३५औं दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई सेयर किन्ने पहिलो ग्राहक बनाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री पुनले बताए । ‘अरू इच्छुकलाई दोस्रो वा तेस्रो ग्राहकका रूपमा सेयर दिइनेछ,’ उनले थपे, ‘३५औं दिन नलाग्न पनि सक्छ ।

सकेसम्म अगाडि नै ल्याउने गरी योजना र कार्यतालिका बनाइएको छ ।’ बैंकमा रोकेर राखेको रकमबापत सरकारले चलनचल्ती अनुसासार ब्याज दिने पनि उनले प्रस्ट पारे । आयोजनाको निर्माण ५० प्रतिशत पूरा भएपछि रोकेको रकम सेयरमा रूपान्तर हुनेछ । र, अरू थप सेयरका लागि रकम उठाइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । कार्यान्वयनमा चुनौती रहे पनि पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिने हुँदा जनताले दुःख गरेर संकलन गरेको रकम दुरुपयोग हुन नदिने उनले दाबी गरे । ‘उच्च व्यवसायी ढंगले काम सुरु गर्छौं । अहिले गाउँपालिका नगरपालिकामै बैंकहरू पुगेका छन्,’ जनताले दुःख गरेर कमाएको पैसा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री पुनले जवाफ दिए, ‘ती बैंकहरूमार्फत रकम संकलन हुन्छ । ग्राहक आफूले चाहेको सेयर किन्न दिएको आवेदनका आधारमा उसको खाताबाट १० प्रतिशत रकम रोकेर राखिन्छ ।’