बाढी पीडितको चित्कार : अस्थायी टहराको चिसो र ऋणको पासो

भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली लगायतका नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको महिनौँ बितिसकेको छ। कयौँ परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन् भने बस्ती नै बगाउँदा सर्वस्व गुमाएका पीडितहरूको पीडा दिनप्रतिदिन झन् विकराल बन्दै गएको छ।

बर्खाको भेलबाट जसोतसो ज्यान जोगाएका नागरिकहरू अहिले कात्तिकको अन्तिम सातासँगै बढेको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ताकेता र भविष्यप्रतिको चरम अनिश्चिततासँग जुधिरहेका छन्। पीडितहरूको एउटै प्रश्न छ— “सरकार, बाढी पीडितको पुनःस्थापना र राहतका लागि ठोस कार्यविधि कहिले आउँछ ? र, भोक, चिसो अनि ऋणको दबाबले सिर्जना गरेको यो मानवीय संकटको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?”

स्थानीय तहको प्रयास र तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव

विपद्को पहिलो प्रहरदेखि नै स्थानीय पालिका र वडा कार्यालयहरूले आफ्नो सीमित स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म उद्धार, तत्कालको खानपान र अस्थायी व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन्। वडा अध्यक्ष र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पीडितको घरदैलोमै पुगेर सान्त्वना दिने र प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा खटिरहेका छन्। तर, स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यति ठूलो मानवीय र भौतिक विनाशको पुनर्निर्माण सम्भव छैन।

विडम्बना के छ भने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको चरम अभाव देखिएको छ। संघीय सरकारले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा र राहत कोषको रकम स्थानीय तहमा निकासा नहुँदा पालिकाहरू हात बाँधेर बस्न बाध्य छन्। नीति निर्माण गर्ने सिंहदरबार र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारबीचको तालमेल नमिल्दा वास्तविक पीडितहरू दोहोरो मारमा परेका छन्।

अस्थायी टहरामा कठ्याङ्ग्रिँदो जीवन
विपद्लगत्तै संघीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राहतका आश्वासनहरू बाँड्यो। होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने परिवारलाई ६ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भयो। तर, प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीका कारण पीडितले न त समयमै रकम पाए, न त सुरक्षित बास नै। अहिले जाडो याम सुरु भइसकेको छ। जस्तापाता र त्रिपालमुनिको अस्थायी टहरामा रात बिताइरहेका सुत्केरी, बालबालिका, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकहरू चिसोका कारण बिरामी पर्न थालेका छन्। पुनर्निर्माण र स्थायी आवास निर्माणका लागि स्पष्ट कार्यविधि नआउँदा पीडितहरूले न त आफैँ घर बनाउन सकेका छन्, न त सरकारी अनुदानको बाटो खुलेको छ। के सरकार हिमपात र कठ्याङ्ग्रिँदो पुस-माघको चिसोले अस्थायी टहरामा थप मानवीय क्षति भएपछि मात्र ब्युँझिने हो ?

व्यवसाय क्षतिमा ठोस नीति, उचित मूल्यांकन र क्षतिपूर्तिको अभाव
बाढीले घरखेत र मानवीय जीवनमा मात्र क्षति पुर्‍याएन, साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीहरूको वर्षौँको मिहिनेत र करोडौँको लगानी पनि क्षणभरमै खरानी बनाइदियो। होटल, पसल, कृषि फर्म र उद्योगहरू बगरमा परिणत हुँदा ठूलो व्यावसायिक क्षति भएको छ। तर, बाढीबाट ध्वस्त भएका व्यवसायहरूको क्षतिको वैज्ञानिक र उचित मूल्यांकन अझै हुन सकेको छैन।

सरकारले व्यवसायीहरूलाई पुनःस्थापित गर्न कुनै ठोस नीति तथा क्षतिपूर्तिको प्याकेज ल्याउन सकेको छैन। आम्दानीको स्रोत शून्यमा झरेको यो अवस्थामा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई बैंक तथा लघुवित्तको ऋण र किस्ताले निद्रा हराम गरिदिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ असोज मसान्तको किस्ता पुस मसान्तसम्म सार्न निर्देशन दिए पनि बगर बनेको व्यवसाय तीन महिनामा उभिने अवस्था छैन। काम गर्ने वातावरण नभएको, रोजगारी गुमेको र व्यवसाय क्षतिको उचित मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पीडितहरूलाई भित्रभित्रै गलाइरहेको छ।

मानसिक विचलन र आत्महत्याको जोखिम
बाढीको भेलबाट बाँच्न सफल भएकाहरू अहिले जीविका र ऋणको भेलमा डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एकातिर परिवार पाल्ने जिम्मेवारी र चिसोबाट बचाउने चिन्ता छ भने अर्कोतिर साहु र बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा समाजमा बेइज्जत हुने डर छ। मनोपरामर्शको अभाव र राज्यको उदासीनताका कारण पीडितहरूमा चरम निराशा, डिप्रेसन र मानसिक विचलन बढ्दै गएको छ। बाढीले बचेका मानिसहरू अब आर्थिक अभाव र मानसिक तनावका कारण आत्महत्या जस्तो कठोर बाटो रोज्न बाध्य हुने भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यदि समयमै पीडितहरूको आर्थिक र मानसिक उद्धार गरिएन भने विपद्पछिको यो ‘मौन महामारी’ ले बाढीले भन्दा ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउने निश्चित छ।
जिम्मेवारी कसले लिने ?

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सरकारले पुनःनिर्माणका लागि खर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमानसहितका प्रतिवेदनहरू तयार पारेको छ। तर, कागजी प्रतिवेदन र कार्यदल गठनमै महिनौँ बिताउँदा वास्तविक पीडितको चुल्हो बलेको छैन।

नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु र विपद्को समयमा अभिभावकत्व प्रदान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वयहीनता र कार्यविधि निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण यदि कोही पीडित चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मर्छन् वा ऋणको भारी थाम्न नसकेर आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन् भने त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी संघीय तथा प्रदेश सरकार र विपद् व्यवस्थापन निकायहरूले लिनुपर्छ।

अब आश्वासन र अध्ययन प्रतिवेदनको शृङ्खला बन्द हुनुपर्छ। संघीय सरकारले तत्काल स्पष्ट कार्यविधि जारी गरी स्थानीय तहको समन्वयमा स्थायी आवास निर्माणको अनुदान वितरण सुरु गर्नुपर्छ। साथै, मानवीय तथा व्यवसाय क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी व्यवसायी र किसानलाई ठोस क्षतिपूर्ति, बैंक तथा लघुवित्तको ऋण मिनाहा वा दीर्घकालीन निब्र्याजी सहुलियतको व्यवस्था गर्न अब एक पल पनि ढिला गर्नु हुँदैन। पीडितको आँसु पुछ्न र उनीहरूलाई बाँच्ने आधार दिन सरकार अब पनि गम्भीर नभए इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन।

(लेखक अधिकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित हुन्।)