चेक, व्यवसाय र न्याय: नेपाली व्यवसायीमाथि बढ्दो अन्याय र कानुनी सुधारको अपरिहार्यता

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कसलाई मान्ने? यसको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। देशको उत्पादन, निर्माण, व्यापार, सेवा, कर राजस्व र रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको छ।

एउटा सानो किराना पसलदेखि अर्बौं रुपैयाँको उद्योगसम्म, प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अनुसार देशको आर्थिक चक्रलाई चलाइरहेको हुन्छ। सरकारले विकास निर्माणका योजना बनाउँछ, तर ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने काम अधिकांश अवस्थामा निजी क्षेत्रकै काँधमा हुन्छ।

व्यवसाय गर्नु भनेको नाफा कमाउनु मात्र होइन। व्यवसाय गर्नु भनेको जोखिम लिनु हो, ऋण लिनु हो, बैंकसँगको दायित्व वहन गर्नु हो, कर्मचारीको तलब समयमा दिनु हो, राज्यलाई कर तिर्नु हो र समाजप्रति उत्तरदायी हुनु पनि हो। एउटा व्यवसायी सफल हुँदा उसले मात्र प्रगति गर्दैन, उसको परिवार, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, बैंक र अन्ततः देशको अर्थतन्त्रले लाभ पाउँछ।

तर विडम्बना, नेपालमा व्यवसायीलाई सम्मान गर्नेभन्दा शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ। अझ चेकसम्बन्धी विवादमा त वास्तविक कारोबारको प्रकृति नबुझी केवल चेकलाई मात्र अन्तिम सत्य मान्ने अभ्यासले धेरै व्यवसायीलाई पीडित बनाएको अनुभव सुनिन्छ।

म स्वयं एक व्यवसायी हुँ। मैले आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा धेरै उतारचढाव देखेको छु। व्यवसायसँग ऋण पनि जोडिएको हुन्छ, लगानी पनि जोडिएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ असफलता पनि जोडिएको हुन्छ। तर मैले हालै भोगेको एउटा घटनाले मलाई नेपालको कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ।

मेरो एउटा व्यापारिक सम्बन्ध थियो। आपसी विश्वासका आधारमा मैले अर्को पक्षलाई कम्पनीको चेक दिएँ। व्यवसायमा यस्तो अभ्यास असामान्य होइन। नेपालमा हजारौँ कारोबार आज पनि विश्वास, पुरानो सम्बन्ध र भविष्यको आपूर्तिका आधारमा हुने गरेका छन्। चेक धेरै पटक अग्रिम सुरक्षा (Security Cheque) वा दायित्व सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ।

तर मेरो हकमा परिस्थिति फरक भयो। मैले अपेक्षा गरेको सामान प्राप्त भएन। कारोबार पूरा भएन। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कि सोही चेक बैंकमा प्रस्तुत गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइयो र कालोसूची (Blacklist) सम्मको अवस्था सिर्जना गरियो। मेरो प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।

यदि कुनै सामान नै प्राप्त भएको छैन भने त्यो चेकले प्रमाणित गर्ने दायित्व के हो? यदि वास्तविक कारोबार सम्पन्न नै भएको छैन भने केवल चेकको अस्तित्वले कसरी सम्पूर्ण सत्य प्रमाणित गर्न सक्छ? चेक दिनुको कारण, त्यसबेलाको परिस्थिति, दुवै पक्षबीचको सम्झौता, बिल, कर बिजक (VAT Bill), सामान बुझाएको प्रमाण, ढुवानी कागजात, बैंक कारोबार, सन्देश आदिको परीक्षण नगरी केवल चेककै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु न्यायको मर्मसँग मेल खान्छ कि खान्न?

नेपालमा चेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुख्य रूपमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, विनिमय अधिकारपत्र (Negotiable Instruments) सम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तहरू, तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनद्वारा निर्देशित हुन्छ। यी कानुनहरूको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास कायम राख्नु र जानीजानी बदनियतका साथ रकम नभएको चेक जारी गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु हो।

तर कानुनको उद्देश्य इमानदार व्यवसायीलाई सजाय दिनु होइन। कानुनको उद्देश्य बदनियत (Fraudulent Intent) लाई दण्डित गर्नु हो।

यदि कुनै व्यक्तिले सामान नै नदिई चेक मात्र प्रयोग गरेर अर्को पक्षलाई कानुनी समस्यामा पार्छ भने त्यसको अनुसन्धान किन पर्याप्त रूपमा हुँदैन? अदालतले चेक किन जारी भयो, कुन सर्तमा जारी भयो, त्यसविरुद्ध के प्रतिफल प्राप्त भयो, वास्तविक कारोबार सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने मूल प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने होइन र?

व्यापारिक सम्बन्धमा चेक अन्तिम प्रमाण होइन। चेक एउटा वित्तीय उपकरण हो। यसको कानुनी महत्व अवश्य छ, तर प्रत्येक चेकको पछाडि एउटा व्यापारिक सम्बन्ध, सम्झौता, विश्वास र वास्तविक घटना पनि हुन्छ। यदि ती सबै पक्षलाई बेवास्ता गरियो भने न्याय अधुरो हुन सक्छ।

आज नेपालका हजारौँ निर्माण व्यवसायी, व्यापारी, आयातकर्ता, आपूर्तिकर्ता र उद्योगीले सुरक्षा चेक (Security Cheque) प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा सामान समयमै नआउने, गुणस्तर नमिल्ने, सरकारी भुक्तानी ढिलो हुने, परियोजना रोकिने वा अन्य कारणले विवाद उत्पन्न हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चेकलाई मात्र आधार बनाएर कसैलाई आपराधिक नियत भएको ठहर गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।

अर्को गम्भीर विषय बैंकको कालोसूची प्रक्रिया पनि हो। कुनै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा उसले नयाँ ऋण पाउँदैन, बैंक ग्यारेन्टी निकाल्न सक्दैन, सरकारी ठेक्कामा भाग लिन कठिन हुन्छ, व्यवसायिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्छ। यस्तो निर्णयले उसको मात्र होइन, उसले रोजगारी दिएका सयौँ परिवारको भविष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो प्रक्रियामा अधिकतम पारदर्शिता, निष्पक्ष अनुसन्धान र पर्याप्त सुनुवाइ हुनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरूमा पनि बैंकहरूले ग्राहकसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने, आवश्यक सूचना दिनुपर्ने र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर व्यवहारमा यी प्रक्रियाहरू कत्तिको प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ।

सम्मानित अदालतप्रति नागरिकको विश्वास लोकतन्त्रको आधार हो। न्यायाधीशहरू कानुनका संरक्षक हुन्। तर व्यापारिक विवादमा निर्णय गर्दा व्यापारको प्रकृति, व्यवहार, जोखिम र प्रचलित व्यवसायिक अभ्यासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन आवश्यक छ। अदालतले चेकलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण कारोबारलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्दा मात्र न्यायको उद्देश्य पूरा हुन्छ।

आज नेपाल आर्थिक मन्दीको कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको छ। निर्माण व्यवसाय सुस्त छ। सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न सकेको छैन। बैंक ऋण महँगो छ। उद्योगहरू क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई थप कानुनी असुरक्षा सिर्जना हुनु अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।

त्यसैले समय आइसकेको छ कि संसद्, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, न्यायपालिका र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर चेकसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरून्।

सुधारका लागि केही ठोस प्रस्तावहरू:

• व्यापारिक सुरक्षा चेक (Security Cheque) र भुक्तानी चेक (Payment Cheque) बीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता गरिनुपर्छ।
• चेकसम्बन्धी विवादमा वास्तविक सामान, सेवा वा कारोबार भएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।
• कालोसूचीमा राख्नुअघि दुवै पक्षको विस्तृत सुनुवाइ अनिवार्य गरिनुपर्छ।
• बदनियत र सामान्य व्यापारिक विवादलाई एउटै कानुनी दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।
• अदालतमा व्यापारिक विषय हेर्ने विशेष इजलास वा व्यावसायिक कानुनमा विशेषज्ञता भएका संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।
• झुटो दाबी, नक्कली कारोबार वा चेकको दुरुपयोग गरेर कसैलाई फसाउने कार्यमा पनि समान रूपमा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

कानुनको शासन भनेको केवल दण्ड दिनु होइन। कानुनको शासन भनेको सत्यको खोजी गर्नु हो। न्याय भनेको केवल फैसला सुनाउनु होइन, न्याय भएको अनुभूति दिलाउनु पनि हो।

नेपालको व्यवसायी समुदाय देशको आर्थिक साझेदार हो। व्यवसायी असफल हुँदा बैंकको ऋण बढ्छ, कर संकलन घट्छ, बेरोजगारी बढ्छ र अन्ततः राष्ट्र नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीलाई अपराधीको दृष्टिले होइन, अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्ने सोचको विकास आवश्यक छ।

आज म आफ्नो व्यक्तिगत पीडाभन्दा ठूलो प्रश्न उठाउन चाहन्छु। यो प्रश्न मेरो मात्र होइन, हजारौँ नेपाली व्यवसायीको हो। कानुन बलियो बनोस्, तर न्यायपूर्ण पनि बनोस्। चेकको विश्वसनीयता कायम रहोस्, तर त्यसको दुरुपयोग गरेर निर्दोषलाई पीडा दिने बाटो बन्द होस्। अदालतले चेक मात्र होइन, सत्य पनि हेरोस्। बैंकले प्रक्रिया मात्र होइन, न्यायको भावना पनि आत्मसात् गरोस्। र राज्यले व्यवसायीलाई शंकाको नजरले होइन, देश निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गरोस्।

यही परिवर्तनबाट मात्र नेपालको निजी क्षेत्र बलियो हुनेछ, लगानीको वातावरण सुधार हुनेछ र समृद्ध नेपालको सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ।

लेखक निर्माण व्यवसायी रुपचन्द्र लामिछाने हुन् । उनी समसामहिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद, विश्वास र समृद्ध नेपालको साझा संकल्प

मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा पनि धादिङको कालिदह खोलामा स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न

सतिले सरापेको मेरो देश कि अवसरले भरिएको नेपाल

निर्माण व्यवसाय र चेकको अभिशाप