निर्माण व्यवसाय र चेकको अभिशाप

नेपालको निर्माण क्षेत्र केवल एउटा व्यवसाय होइन, यो राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो।

देशका सडक, पुल, सुरुङ, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी आयोजना, विद्युत् आयोजना, सिंचाइ प्रणालीदेखि विकासका हरेक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी यही क्षेत्रले बोकेको छ। हजारौँ निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, प्राविधिक, मजदुर र आपूर्तिकर्ताले दिनरात पसिना बगाएर नेपाललाई अगाडि बढाइरहेका छन्। तर विडम्बना, राष्ट्र निर्माणमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने यही क्षेत्र आज सबैभन्दा धेरै पीडा, अन्याय र असुरक्षाको सिकार बनेको छ।

हामीभन्दा अघिल्ला पुस्ताले पनि यही संघर्ष गरे । सरकारले फेरि फेरि नयाँ योजना ल्यायो, मन्त्री फेरिए, सरकार फेरिए, नीति फेरिए, तर निर्माण व्यवसायीले भोग्ने समस्या भने जस्ताको तस्तै रह्यो। आज पनि निर्माण व्यवसायी सरकारी भुक्तानीको ढिलाइ, बैंकको कडा नीति, आर्थिक मन्दी, कानुनी जटिलता र सामाजिक अविश्वासको दोहोरो मारमा परिरहेका छन्।

हाल सरकारले निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि केही सकारात्मक नीति ल्याएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो। तर नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो नीति स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, बैंक, प्रहरी, प्रशासन र न्यायिक निकायसम्म एउटै बुझाइका साथ लागू हुनुपर्छ। आज समस्या यहीँ छ। केन्द्रमा बनेको नीति स्थानीय तहमा पुग्दा फरक रूपमा व्याख्या हुन्छ, जसको पीडा व्यवसायीले भोग्नुपर्छ।

यतिबेला सबैभन्दा धेरै विवाद र पीडा सिर्जना गरेको विषय हो—चेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था । चेक व्यापारिक कारोबारमा विश्वासको प्रतीक हो। तर अहिले धेरै अवस्थामा यही चेक व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो त्रासको कारण बनेको छ।

आजको आर्थिक मन्दीमा धेरै निर्माण कम्पनीले सरकारबाट समयमै भुक्तानी पाएका छैनन्। ठेक्का सम्पन्न भइसके पनि रकम अड्किएको छ । आपूर्तिकर्तालाई पैसा दिनुपर्ने, मजदुरको ज्याला तिर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने, कर बुझाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यही बाध्यतामा कतिपय व्यवसायीले भविष्यमा रकम आउने विश्वासका आधारमा चेक जारी गर्छन्। तर परिस्थितिले साथ नदिँदा चेक सटही हुन नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैको आधारमा तुरुन्तै ब्ल्याकलिस्ट, बैंकिङ कारोबार बन्द, जग्गा रोक्का, पक्राउ पुर्जी र आपराधिक मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

प्रश्न उठ्छ—के प्रत्येक बाउन्स भएको चेक ठगी नै हो?उत्तर स्पष्ट छ—होइन।

हरेक चेकको पछाडि एउटै परिस्थिति हुँदैन। कतै सरकारी भुक्तानी रोकिएको हुन्छ, कतै प्राकृतिक विपत्ति परेको हुन्छ, कतै व्यवसाय आर्थिक मन्दीले थलिएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चेक चोरी हुने, किर्ते हस्ताक्षर गरिने, हस्तलेखन नमिल्ने, मिति परिवर्तन गरिने वा चेकको दुरुपयोग हुने घटनासमेत देखिएका छन्। यस्ता विषयको वैज्ञानिक र निष्पक्ष अनुसन्धान नगरी केवल चेक प्रस्तुत भएको आधारमा कसैलाई अपराधी बनाउनु न्याय होइन।

यदि चेक चोरी भएको छ भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। यदि हस्ताक्षर वा हस्तलेखन फरक छ भने विशेषज्ञबाट परीक्षण हुनुपर्छ। यदि चेक जारी भएको मितिभन्दा पछि बैंकबाट चेकबुक नै जारी भएको देखिन्छ भने त्यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। यदि दुवै पक्षबीच वास्तविक कारोबार नै छैन भने त्यो पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ। बैंक, प्रहरी, अदालत र सम्बन्धित निकायले सम्पूर्ण तथ्यको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।

कानुनको उद्देश्य निर्दोषलाई डर देखाउनु होइन, दोषीलाई सजाय दिनु हो। यदि कसैले जानाजानी ठगी गरेको छ, रकम नतिर्ने नियतले चेक दिएको छ वा आर्थिक अपराध गरेको छ भने उसलाई कडा सजाय हुनुपर्छ। तर बाध्यात्मक अवस्था, सरकारी भुक्तानीको ढिलाइ वा आर्थिक संकटका कारण सिर्जित समस्यालाई पनि ठगीकै रूपमा हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन।

आज नेपालमा धेरै निर्माण व्यवसायी मानसिक तनावमा छन्। कतिपयले आत्महत्यासम्मको बाटो रोजेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। कुनै पनि सभ्य राज्यको कानुन यस्तो हुनु हुँदैन, जसले व्यवसायीलाई न्याय दिनुको सट्टा निराशा र आत्मविनाशतर्फ धकेलोस्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चेकसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। चेक बाउन्स हुनुको कारण, वास्तविक कारोबार, सरकारी भुक्तानी, आर्थिक अवस्था, बाध्यात्मक परिस्थिति, चेकको प्रामाणिकता, हस्ताक्षर परीक्षण, दुवै पक्षको दाबी र उपलब्ध प्रमाणको समग्र मूल्याङ्कन गरेर मात्र ब्ल्याकलिस्ट वा अन्य कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी सरकारले निर्माण क्षेत्रको सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ। समयमै भुक्तानी गर्ने, बैंकिङ सहजीकरण गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई अपराधीको दृष्टिले होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

यदि आज पनि उत्पादन गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको पूर्वाधार निर्माण गर्ने वर्ग नै पलायन हुन थाल्यो भने नेपालको आर्थिक भविष्य झन् संकटमा पर्नेछ। विकासका सपना भाषणले होइन, निर्माणले पूरा गर्छ। निर्माण गर्ने मानिसको सम्मान नगर्ने राष्ट्र कहिल्यै समृद्ध बन्न सक्दैन।

हामी माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग गम्भीर आग्रह गर्दछौँ—निर्माण क्षेत्र र चेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको समग्र समीक्षा गरियोस्। दोषीलाई कानुनअनुसार कडा सजाय होस्, तर निर्दोषलाई अनुसन्धानबिनै अपराधी बनाउने व्यवस्था अन्त्य गरियोस्। राष्ट्र निर्माणका सारथिलाई निराश होइन, सम्मानित बनाउने नीति अविलम्ब लागू गरियोस्।

किनभने निर्माण व्यवसायी बलियो भए देश बलियो हुन्छ। उद्योग बलियो भए अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। र न्यायसंगत कानुन भए मात्र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।

सम्बन्धित समाचार ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद, विश्वास र समृद्ध नेपालको साझा संकल्प

मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा पनि धादिङको कालिदह खोलामा स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न

सतिले सरापेको मेरो देश कि अवसरले भरिएको नेपाल