अर्थतन्त्रको संकट : व्यवसायीको पीडा, चेक प्रणालीको दबाब र सरकारको जिम्मेवारी

नेपालको अर्थतन्त्र आज यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ समस्या केवल आर्थिक सूचकाङ्कमा सीमित छैन। यसको प्रभाव उद्योग, निर्माण, व्यापार, बैंकिङ, रोजगारी र अन्ततः नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यसम्म पुगेको छ।

पछिल्ला दिनमा एक उद्योगी–व्यवसायीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि उत्पन्न भएको राष्ट्रिय बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—आखिर हाम्रो आर्थिक प्रणालीले उद्यमशील नागरिकलाई बचाइरहेको छ कि विस्तारै निराशातर्फ धकेलिरहेको छ?

यो एउटा व्यक्तिको मात्र कथा होइन। हजारौँ व्यवसायीहरू बैंकको किस्ता, सरकारी भुक्तानी, चर्को ब्याज, बजारको मन्दी, चेकसम्बन्धी कानुनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबीच संघर्ष गरिरहेका छन्। कतिले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न सक्छन्, कतिले सक्दैनन्। तर उनीहरूको मौन पीडा देशको अर्थतन्त्रले प्रत्येक दिन महसुस गरिरहेको छ।

सरकारले अब एउटा गम्भीर सत्य स्वीकार्नुपर्छ—देश भाषणले बन्दैन। देश उत्पादनले बन्छ। देश उद्योगले बन्छ। देश निर्माणले बन्छ। देश कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जोखिम मोलेर लगानी गर्ने नागरिकले बन्छ।

सरकारले अब एउटा गम्भीर सत्य स्वीकार्नुपर्छ—देश भाषणले बन्दैन। देश उत्पादनले बन्छ। देश उद्योगले बन्छ। देश निर्माणले बन्छ। देश कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जोखिम मोलेर लगानी गर्ने नागरिकले बन्छ।

यदि ती नागरिक नै निराश भए भने “समृद्ध नेपाल” केवल नारामा सीमित हुनेछ।

आज नेपालको निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी दबाबमा रहेको क्षेत्रमध्ये एक हो। निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्छ, तर महिनौँ र कहिलेकाहीँ वर्षौँसम्म सरकारी भुक्तानी पाउँदैन। यसबीच मजदुरको ज्याला, बैंकको ब्याज, उपकरणको किस्ता, सामग्री आपूर्तिकर्ताको रकम र कर भने समयमै तिर्नुपर्छ। यही कारण विगतका वर्षहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ सरकारी निकायमा अड्किएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिन्छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति धितो राख्छ, आफन्तसँग पैसा माग्छ र कुनै न कुनै रूपमा काम निरन्तर राख्ने प्रयास गर्छ। तर जब भुक्तानी ढिलो हुन्छ, नगद प्रवाह बिग्रन्छ। नगद प्रवाह बिग्रिएपछि चेक साट्न समस्या हुन्छ। चेक असुल हुन नसक्दा कानुनी र बैंकिङ दबाब सुरु हुन्छ। एउटा समस्या अर्को समस्याको कारण बन्छ।

चेक वास्तवमा विश्वासको प्रतीक हो। तर आज धेरै व्यवसायीका लागि यही चेक भयको विषय बनेको छ। चेक बाउन्स हुँदा वित्तीय विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने, बैंकिङ सेवा प्रभावित हुने र व्यवसाय विस्तार गर्ने क्षमता कमजोर हुने अवस्थाले धेरै व्यवसायीलाई मानसिक तनावमा पुर्‍याएको छ। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विद्यमान ब्ल्याकलिस्टसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ, जसले समस्या नीतिगत बहसको विषय बनेको संकेत गर्छ।

यसको अर्थ आर्थिक अनुशासन आवश्यक छैन भन्ने होइन। जानाजानी ठगी गर्ने, नियतवश चेक जारी गर्ने वा वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ। तर अस्थायी नगद अभाव, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ वा बजार मन्दीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायी र नियतवश ठगी गर्ने व्यक्तिलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।

अर्थतन्त्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको संकट हो। व्यवसायीलाई सरकारमाथि विश्वास छैन कि समयमै भुक्तानी हुन्छ। बैंकलाई विश्वास छैन कि ऋण सहज रूपमा उठ्छ। लगानीकर्तालाई विश्वास छैन कि नीतिहरू स्थिर रहन्छन्। नागरिकलाई विश्वास छैन कि आफ्नै देशमा भविष्य सुरक्षित छ।

विश्वास हराएपछि पूँजी पनि हराउँछ।

आज नेपालका हजारौँ युवा विदेश जाने लाइनमा छन्। कारण उनीहरू काम गर्न चाहँदैनन् भन्ने होइन। उनीहरू आफ्नो श्रमको सम्मान खोजिरहेका छन्। जब आफ्नै देशमा उद्योग खोल्न, व्यवसाय गर्न र उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ, तब विदेश आकर्षक विकल्प बन्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ। एउटा निर्माण कम्पनी कमजोर हुँदा त्यसका इन्जिनियर, सुपरभाइजर, चालक, अपरेटर, मजदुर, सिमेन्ट व्यापारी, फलाम आपूर्तिकर्ता, ढुवानी व्यवसायी, होटल र साना पसलसम्म प्रभावित हुन्छन्। एउटा उद्योग बन्द हुँदा केवल मालिक होइन, सयौँ परिवारको आयस्रोत प्रभावित हुन्छ।

त्यसैले व्यवसायीको समस्या कुनै एउटा वर्गको समस्या होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समस्या हो।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न सरकारको दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। काम नगर्ने, सम्झौता उल्लंघन गर्ने वा गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्छ। हालका वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको पनि देखिन्छ।

तर प्रश्न के हो भने—सबै व्यवसायी असफल हुनुको कारण केवल व्यवसायी नै हुन् त?

यदि सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यदि नीतिगत अन्योलले परियोजना रोकिएका छन् भने त्यसको मूल्य कसले तिर्ने? यदि बैंकिङ प्रणालीले पुनर्संरचना वा व्यावहारिक समाधानभन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई कता लैजान्छ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

आज देशलाई दोषारोपण होइन, समाधान चाहिएको छ।

सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। दोस्रो, बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीका लागि पुनर्संरचना र राहतका उपायहरू खोज्नुपर्छ। तेस्रो, चेकसम्बन्धी व्यवस्थालाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै पनि व्यवसाय सञ्चालन असम्भव नबनाउने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। चौथो, उद्योग र निर्माण क्षेत्रसँग नियमित संवादको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।

बैंकहरू पनि सम्झनुपर्छ—उनीहरूको सफलता ग्राहकको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ। व्यवसाय नै बन्द भयो भने बैंकले पनि स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो कायम राख्न सक्दैन।

व्यवसायीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। समयमै दायित्व पूरा गर्ने, पारदर्शी हिसाबकिताब राख्ने, अनावश्यक जोखिम नलिने र वित्तीय अनुशासन पालन गर्ने संस्कार बलियो हुनुपर्छ। सुधार केवल सरकार वा बैंकबाट मात्र सम्भव हुँदैन; निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

देश निर्माण केवल बजेट भाषण, उद्घाटन समारोह वा नीतिगत घोषणाबाट सम्भव हुँदैन। देश निर्माण तब हुन्छ जब उद्योग सञ्चालनमा हुन्छन्, निर्माणका परियोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन्, बैंकिङ प्रणाली सहयोगी बन्छ, सरकार आफ्ना दायित्वमा उत्तरदायी हुन्छ र व्यवसायीले आफ्नै देशमा भविष्य देख्छ।

आजको आवश्यकता व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, साझेदारका रूपमा हेर्ने हो। किनकि व्यवसायी करदाता पनि हुन्, रोजगारीदाता पनि हुन् र आर्थिक चक्रका प्रमुख चालक पनि हुन्।

यदि हामीले आज यो आवाज सुनेनौँ भने भोलि समस्या केवल केही उद्योग बन्द हुनेमा सीमित रहने छैन। लगानी घट्नेछ, बेरोजगारी बढ्नेछ, राजस्व घट्नेछ, बैंकिङ प्रणालीमा दबाब बढ्नेछ र विदेश पलायन अझ तीव्र हुनेछ।

अन्ततः प्रश्न सरकार, बैंक वा व्यवसायी कसैको मात्र होइन। प्रश्न नेपालको भविष्यको हो।

समय अझै छ। राज्यले आफ्नो दृष्टिकोण दण्डबाट समाधानतर्फ, अविश्वासबाट सहकार्यतर्फ र नियन्त्रणबाट उत्पादनमुखी नीतितर्फ परिवर्तन गर्नुपर्छ। व्यवसायीले पनि जिम्मेवारी, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

किनभने उद्योग बचे देश बच्छ। निर्माण बचे विकास बच्छ। व्यवसाय बचे रोजगारी बच्छ। र रोजगारी बचे मात्र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्छ।

अब निर्णय गर्ने समय सरकारको हो—उद्यमशील नागरिकलाई निराशाको किनारमा छोड्ने कि उनीहरूलाई साथ दिएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने।

लेखक निर्माण व्यवसायी रुपचन्द्र लामिछाने हुन् । उनी समसामहिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद, विश्वास र समृद्ध नेपालको साझा संकल्प

मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा पनि धादिङको कालिदह खोलामा स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न