देउवा–खड्काको पूरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता

नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला त्यसलाई रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै पुरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने जिकिरसहित देउवा–खड्का पक्ष अदालत पुगेको हो । देउवाको वारेस भई कांग्रेस नेता दीपक खड्का र खड्काको वारेस भएर अधिवक्ता श्रवणकुमारले सोमवार महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूरक निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसको अध्ययनपछि निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

रिटमा निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगनकुमार थापा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिए पनि संस्थापन पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि संस्थान पक्षले आपत्ति जनाएको छ । आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः सुनुवाइ भएर अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने इतरपक्षको माग रहेको छ । गत साउन २१ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी पुरानो फैसला पुनरवलोकन गर्न आदेश दिएको थियो ।

संस्थापन समूहले भने १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णयअनुसार पार्टीको वडा अधिवेशन आगामी भदौ २४ गते हुने भएको छ । त्यस्तै असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । रिटको सुनुवाइ ११ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिको समाधान अदालत मार्फत नभई विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । संस्थापनइतर समूहले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि प्रवक्ता चालिसेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सो कुरा लेख्नुभएको हो ।

महाधिवेशन रोक्न अदालतमा निवेदन दिने तथा पार्टीभित्रका विवादलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँले कांग्रेसको नेतृत्व र नेतृत्व चयनको अधिकार पार्टीका कार्यकर्तामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुुभयो– ‘कांग्रेसको नेता को हो ? अब अदालतले तोक्नु पर्ने ? अधिवेशन रोक्ने निवेदन ?’ उहाँले दलको नेता चयन दलको अधिवेशनले गर्ने भन्दै विशेष वा नियमित जुनसुकै अधिवेशन भए पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘दलभित्र विश्वास गुमाउने अनि त्यसपछि अदालत ? यो शैलीले दललाई न्याय गर्दैन ।’

कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टि नितान्त व्यक्तिगत विषयमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै उहाँले पार्टीको राजनीतिक विचार र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित फरक मत स्वाभाविक हुने बताउनुभयो । ‘पार्टीभित्र नेताहरूको निजी राजनीतिक भविष्य र पार्टीको भविष्य फरक विषय हुन् । पार्टीका शुभचिन्तकहरूले व्यक्ति होइन, पार्टीलाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन्’ उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘पार्टीप्रति जनताले राखेको भरोसा र विश्वासलाई नेताले थप मजबुत बनाउने हो ।

त्यसलाई कमजोर बनाउने, सार्वजनिक विश्वासघात गर्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ ।’

कानुनी विवादको फैसला अदालतले गर्ने भए पनि पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताको मतबाट हुने फैसला अझ शक्तिशाली हुने चालिसेको तर्क छ । ‘कानुनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर लाखौँ कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।’ उहाँले लेख्नुभएको छ ।