अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी बढ्दै

नुवाकोट । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बढी पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरू स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । आयोगका अनुसार गत वर्षझै चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरी बढ्दै गएको हो ।

आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी र त्यसको छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गरिने मुद्दाको संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूचीमा स्थानीय तहलाई राखेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले विदुर खबरलाई जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा २ हजार २ सय ६५ वटा उजुरी परेका छन् । चैत्रको पहिलो सातासम्म यो संख्या करिब ३ हजारको हाराहारीमा पुग्ने बताइएको छ । पुस मसान्तसम्म ३३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको आयोगले चैत्रको पहिलो सातासम्म करिब ५० वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसरी दायर भएको मुद्दाको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छ ।

आयोगले चैत्र पहिलो साता पोखरा महानगरपालिका, २८ वडा कार्यालयमा कार्यरत सबइन्जिनियर प्रवीण विक र गत फागुन २६ गते सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नं १० का वडाअध्यक्ष शम्भुप्रसाद मैनालीलगायत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसै गरी फागुन २५ गते ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत शेषकान्त पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । फागुन १४ गते सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र साह, डोल्पा, ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवबहादुर सुनार, इन्जिनियर, वडाअध्यक्षसमेत १० जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरिएको थियो । यी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध दायर मुद्दाका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेशसहित स्थानीय तहको रहेको पाइएको छ । विशेष अदालतमा दायर १ सय ३१ वटा मुद्दाको प्रतिवादीमा १ सय ४१ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये जनप्रतिनिधिको संख्या बढी रहेको हो । ७९ जनालाई गैरकानुनी लाभ वा हानि नोक्सानी पु¥याएको अभियोग लगाइएको थियो । यस मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी ७१ जना, सहायक सहयोगी कर्मचारी ६५ जना र बिचौलिया १ सय ५ जना रहेका थिए ।

आयोगका अनुसार कुल उजुरीमध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरीहरू रहेका छन् । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय ९१५ दशमलव ३ प्रतिशत० र तेस्रोमा भूमि प्रशासन ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहको स्वीकृति पुँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानीको प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृतिको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक पहु“च भएकाले आआफ्नो योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने, तोकिएको काम नै नगरी नक्कली बिल, भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको औंल्याएको छ ।

त्यसै गरी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेस्की दिने गरेको आयोगको ठम्याइ रहेको छ ।
त्यस्तै, काम बिना फछ्र्यौटसमेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी लिने, कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका योजनाहरूको फरफारक गर्ने, योजनाहरू सम्पन्न नभई बीचमै अलपत्र पार्ने, यान्त्रिक कार्यको भुक्तानी डोर हाजिर नगराई लिने र दिने गरेको पाइएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरूमा सम्झौताअनुसार पूरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजा“च कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने, जनश्रमदानको अंश यकिन नभएको, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा सो विषय नखुलाइएको, जनश्रमदानको अंश कट्टा नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्ने सम्झौता गरी ठेकदारमार्फत काम गराउने गरेको पाइएको छ ।

पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाको पूर्ण चित्र नबनाई विनियोजित बजेट बजेटअनुसार आंशिक संरचनाअनुसार लागत बनाई कार्य गर्ने, नदीजन्य पदार्थको व्यापक अतिक्रमण, कर्मचारी, ठेकदारका मिलोमतमा राजस्व हिनामिना गर्ने गरेकोजस्ता प्रवृत्तिहरू औंल्याइएको छ ।