भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाएर २५ पुर्याउने सरकारको तयारी

नुवाकोट । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल शुरु गरेसँगै आठ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन अहिले कायम रहेको २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ पु¥याउने गृहकार्य थालेको छ ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा ल्याउन तीन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो ।संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने भएकाले संविधानभित्र रहेर मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले  भने ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन हुने सम्भावना रहेको छ ।’ भागबन्डा मिलाउनकै लागि थपिने यी तीन मन्त्रालयले देशलाई भने वार्षिक १५ करोड रुपियाँ व्ययभार थपिने छ ।

मन्त्रालय विभाजन र वितरणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफलको चरणमा नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गर्नुभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बताउनुभयो । ‘संयुक्त सरकार भएकाले आपसी सहमति खोजेर सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन्छ’,गुरुङले भन्नुभयो–‘मन्त्रालय कसले कुन लिने र कतिवटा लिनेदिने भन्ने कुरा सहमतिबाटै हुन्छ । मागदाबी सबैको ठूलै छ । यद्यपि, हामी भागबण्डामै अल्मलिएर सहमतिको बाधक बन्नुहुन्न । माओवादी त्यो बाधक बन्दैन ।’

सोमबार संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल शुरू गर्नुभएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले  भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चार दिनको समय लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ । सायद यही पेरिफेरिमा सरकार विस्तारले पूर्णता पाउँछ । त्यहीअनुसार गठबन्धन दलहरूबीच छलफल शुरू भइसकेको छ । गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्नो पक्षमा बढी संख्या दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, अन्तिममा सहमतिमै मन्त्रालय विभाजन हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलमा सांसदको सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार हुँदैछ ।

तर, नेपाली कांग्रेसले १० र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन मन्त्रालयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराएर मन्त्रालय दिनुपरेको खण्डमा कांग्रेसले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर विभाग तथा संसदीय समितिहरूमा जिम्मेवारी लेनदेन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । त्यसै गरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा सहमति नभए भागबन्डा मिलाउन ३ मन्त्रालय थपिनेछ ।

यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीले अन्य ठूला दलले संवैधानिक पद रोजेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेपछि प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्र अन्योलमा परेको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो– ‘सबै पदहरू हामीले छाडेकाले मन्त्रालय रोज्न पाउनुपर्छ । गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीको दाबी छ ।’

गृह मन्त्रालयमा अहिले पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दाबी छाडेका छैनन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले नै लिन पाए देशको आर्थिक स्थिति सुधारमा केही कामहरू गर्न सकिने कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । यसलाई सुधार गर्न कांग्रेसले नै बढी जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेकाले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले पाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई अर्थ र गृहमध्ये एउटा दिनैपर्ने वाध्यता भएकाले मन्त्रालय भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई समस्या भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोमबार माओवादीका साथै कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सिंहले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीले यी सबै दललाई सरकारमा लैजाने गरी छलफल अघि बढाउनुभएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । सरकारमा माओवादीका चार र जनमत पार्टीका एक गरी ५ मन्त्री मात्रै छन् ।