स्थानीय तहमा विकृति बढ्यो

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको पाँच वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा जनतामा उत्साह, उत्सुकता र अभिलाषा उर्लेको थियो । त्यति बेला जनताले शीघ्र सेवाका साथ तीव्र विकासको अनुभव गर्न पाउँछन् भन्ने आकांक्षा प्रबल रूपमा मुखरित भएको थियो । त्यो समयबाट वर्तमानसम्म आइपुग्दा पैसाकै खेल, विकासमा प्राथमिकता र योजना प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिका बैठक छलेर आफूखुसी निर्णय गर्ने, वडामा वडाध्यक्षको मनोमानीलाई रोक्ने कुनै संरचना पनि नरहेको पाँच वर्षको अभ्यासले देखाएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनवटै सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन तथा सञ्चालनका बारेमा संविधानमा सविस्तार उल्लेख भएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई गहिरिएर केलाउँदा संघ र प्रदेश सरकारका अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । तर, स्थानीय तहको सैद्धान्तिक आधार फरक देखिन्छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकाका प्रमुख नै व्यवस्थापिका अर्थात् सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने स्थानीय तहमा शक्तिको एकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरिएको छ । यसबाट पनि स्थानीय तहका प्रमुख र वडाका प्रमुख जिम्मेवार बनाउन नसकेको, खबरदारी गरे पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय तहमा अनेक बेथित र विकृति विसंगति देखापरेको देखिन्छ । निर्माण कार्यमा विलम्बता र कमसल गुणस्तरको रोग हट्न नसकेको, कर्मचारीमा संवेदनशीलता हराउँदै गएको पनि पाइन्छ । हरेक काम तजबिजीमा गर्ने गरिएको, कुनै प्रणाली बसाउन नसकेको जस्ता टिप्पणी स्थनीयस्तरमा छताछुल्ल छ । जतिसुकै आलोचना र खबरदारी गरे पनि यस्तो विकृति नहट्नुमा स्थानीय तहको माथि संरचनात्मक अवस्थाले पनि काम गरेको छ ।

त्यसै गरी, वर्तमान व्यवस्थाले वडाध्यक्षहरूको मनोमानी रोक्न पनि कुनै संरचनात्मक स्थिति छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १२ ले वडा समितिहरूलाई विकास कार्यहरूको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ ले वडा समितिहरूमा बजेटको अख्तियारी पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई व्यवस्थाले वडाध्यक्षलाई वडामा बढीभन्दा बढी बजेट ल्याउन प्रेरित गरेको छ । फलस्वरूप वडाध्यक्षहरू एकजुट भएर स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत हुने अभ्यास बलियो बन्दै गएको छ । खास गरी, बजेटका सवालमा नेतृत्वको मर्यादा नाघेर ‘सिन्डीकेट’ गर्न खोजेको देखिएको छ । जसरी साविकमा स्थानीय निकायहरू चलेका थिए, त्यही ‘लिगेसी’ ले अहिले काम गरिरहेको छ । केही पालिकालाई अपवाद छाडेर अधिकांश पालिका बैठकमै सीधै प्रस्ताव पेस गर्ने, माइन्युटमा निर्णय लेख्ने र माइन्युटमै प्रमाणित गर्ने कार्यशैली अवलम्बन भएको पाइएको छ ।

झन्डै पाँचवर्षे अवधिमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको देखिन्छ । अतः संविधानमा लेखिँदा सुन्दर ठानिएको कार्यपालिकाको संरचना व्यवहारमा किन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ? यसबारेमा बहस हुनुपर्छ । आवश्यक परे संविधान र ऐन कानुनमै सुधार गर्न दलहरु तयार हुनुपर्दछ ।