आवश्यक परे सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छु : सभामुख सापकोटा

विदुर खबर २०७८ जेठ १४ गते ७:३९

नुवाकोट । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवश्यक परे जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

Advertisement

संसद् विघटनको विषयमा सभामुख सापकोटाले नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेपछि आवश्यक परे जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले जनताले ३ सय ३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पेको र संघीय संसद्को सभामुखको हैसियतले आवश्यक परे उक्त अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । ‘संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार म चल्नुपर्छ । संघीय संसद्को नेतृत्व गरेको र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो । सभामुख सापकोटाले संविधानमा सबै कुरा लेखिएको नहुने जिकिर गर्दै संविधान राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका लागि भएकाले त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

Advertisement

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले अरूलेभन्दा धेरै संविधानको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।सभामुखसँगको परामर्शमा संविधानविद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् मात्र नभई संविधान नै मास्ने गरी कदम चालेको बताउँदै सर्वोच्चमा बहुमत सांसद रिट लिएर गइसकेको अवस्थामा सभामुखलाई संसद् बैठक बोलाउने अधिकार नभएको सुझाव दिएका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सर्वोच्च निकायमा बसेका पदाधिकारीले संविधानमाथिको यो खालको खेलवाड गर्नु भनेको मान्छे मारेको भन्दा पनि ठूलो अपराध हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जम्मै खेल, तिकडम, जालझेल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मतियारले संविधान नमान्नका लागि, कुल्चनका लागि गरेका थिए । त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै पनि कदम चालिएन ।’ आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संविधानमाथि घात गर्ने योजना कार्यान्वयन हुँदै जाँदा पनि प्रतिपक्ष र संसद्ले केही गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

Advertisement

आचार्यले संविधानविपरीतको काम भएकाले विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने दाबी गर्नुभए पनि संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा सभामुखलाई संसद् सञ्चालन गर्ने अधिकार भने नरहेको बताउनुभयो ।वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको भए दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था नआउने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग नल्याउनु गल्ती भएको बताउनुभयो । अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावमा छलफल गरेर टेबुल गर्न सभापतिलाई सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक संवैधानिक निकायलाई कब्जा गर्दै गएको बताउँदै उहाँले अब न्यायालय र सभामुखको पद मात्रै आफ्नो कब्जामा पार्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

पहिलोपटक चार जनामात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यले मुद्दा लिएर गएकोमा अहिले १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च गएकाले पुनःस्थापना हुने उहाँको दाबी थियो ।पूर्वसभामुखहरू र संविधानका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि सभामुखले अब राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी, पत्रकारलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सम्पूर्ण रिट निवेदन संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने भएको छ । साधारण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न मागसहित दायर भएका रिट निवेदनलाई पनि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसशमशेर जबराको इजलासले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने गरी आदेश दिइएको छ ।

सो आदेशसँगै सबै २८ वटै रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गरिने भएको छ । ९ थान रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा हुने गरी दायर भएका थिए । झन्डै चार थान रिट निवेदन केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएका छन् । ती रिट निवेदनको पनि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश भएको छ ।

रिट निवेदनमध्ये प्रतिपक्षीले दायर गरेकोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र बाँकी रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यका विरुद्ध १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती सबै रिट निवेदनको पनि पछि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गरी मागबमोजिम प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया