रसुवामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चार दलद्धारा आन्दोलनको घोषणा

रसुवा । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई

असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी ठहर गर्दै रसुवाका प्रमुख चार राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले (खनाल-नेपाल) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीबाट २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी कदम  ठहर गरी नेपाली कांग्रेस रसुवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) रसुवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) रसुवा, जनता समाजवादी पार्टी रसुवाद्वारा संयुक्त रुपमा घोर विरोध तथा भर्त्सना गर्दछौं’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलेमतोमा जालझेल र षड्यन्त्र गरि संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै उनीहरुले निरंकुश मानसिकताबाट उब्जिएको राजनीतिक दुरासयपूर्ण घोर प्रतिगामी कदम भनेका छन् ।

‘सबैलाई बिदितै छ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु भएका खड्क प्रसाद शर्मा ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जाल, झेल र षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि देखावटी रूपमा आव्हान गरियो’, संयुक्त बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो कदम निरंकुश मानसिकताबाट उब्जिएको राजनीतिक दुरासयपूर्ण घोर प्रतिगामी कदम हो ।’

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री बनाउने विपक्षी गठवन्धनले आधार प्रस्तुत गर्दागर्दै पनि गलत प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तालिप्साको मतियार बनेर राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको उनीहरुको आरोप छ

उनीहरुले भनेका छन्,’नेपालको संविधान, प्रतिनिधिसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत संसद सदस्य आवश्यक पर्ने भनिएकोमा १४९ माननिय सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित स्पष्ट बहुमतको आधार तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष निवेदन पेश गरियो तर असंवैधानिक, निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रघाती र प्रतिगामी सोचका कारण शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्पष्ट बहुमतको आधार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभालाई हठात विघटन गर्नु भयो ।’

यसका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्न उनीहरुले सम्पूर्ण  जिल्लावासी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानूनविद, मानवअधिकारवादी, पेशाकर्मी, पत्रकारहरुलाई र पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरु, गाउँपालिका, वडा र टोलसम्मका पार्टी कमिटीहरुलाई आव्हान गरेका छन् ।

‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई प्रतिगमनका विरुद्ध जिल्लादेखि वडासम्म हामी चारै पार्टी र जबस्र मोर्चाको संयुक्त प्रेसबक्तब्य, पर्चा, पोष्टर, छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया, सभा, जुलुश, पुत्ला दहन लगायतका कार्यक्रमहरु घनीभूत बनाइने छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संयुक्त बक्तव्यमा नेपाली काँग्रेसका सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद गोतामे जगतजंग, एमाले (खनाल-नेपाल)का अध्यक्ष पेम्बा लामा र जसपाका अध्यक्ष भुमे लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।