वागमती प्रदेश सरकार पुनर्गठन : जनजाति बाहुल्य प्रदेशमा जनजातिलाई नै उपेक्षा

नुवाकोट । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दोलखाकी बस्नेत एक्ली महिला मन्त्री हुन् । तीन वर्षअघि गठित पौडेल नेतृत्वको सरकारमा पुरुष मन्त्री मात्रै थिए । लैङ्गिक हिसाबले बस्नेत पहिलो र एक्ली महिला मन्त्री बने पनि मन्त्रिपरिषद् पूरै असमावेशी छ । एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भागबण्डा गरी २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थिएन ।

तर, बुधबार मुख्यमन्त्री पौडेलले एमालेभित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाउँदा समावेशी बनाएनन् । ‘राजनीतिक परिवर्तनको भावना, संविधानको व्यवस्था र सामाजिक न्याय केही नहेरी देशलाई नै गुटले चलाउने मनोविज्ञान छ । समावेशी सरकारको के कुरा गर्नु ?’ वागमती प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल भन्छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले बस्नेतसँगै मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून, सरेश नेपाललाई उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण र रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि गत १० पुसमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएका थिए ।

यसपछि रिक्त तीन मन्त्रालयमा चारजना मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले अन्य समुदायलाई सम्झेनन् । जबकि यो प्रदेशमा तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्य छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलको मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति समुदायबाट चितवनका दावा दोर्जे लामा मात्रै मन्त्री छन् । उनी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा काठमाडौंका केशव स्थापितलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीसँग मनमुटाव भएपछि स्थापितलाई बर्खास्त गरियो ।

उपेक्षामा बहुसंख्यक

अन्य प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा ५४ जना सांसद आदिवासी जनजाति समुदायबाट निर्वाचित छन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या झण्डै पचास प्रतिशत हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चेपाङ, माझी, तामाङ, नेवार, गुरुङ, घले र शेर्पा समुदायका सांसद प्रदेशसभामा छन् ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार यो प्रदेशमा तामाङको जनसंख्या मात्रै २०.५४ प्रतिशत छ । दोस्रोमा ब्राह्मणको जनसंख्या १८.३२ प्रतिशत छ । तेस्रोमा नेवार र क्षेत्री लगभग बराबर छन् । क्षेत्रीको जनसंख्या १७.१३ र नेवार समुदायको १७.०७ प्रतिशत छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि नेवार मन्त्री छैनन् भने क्षेत्री समुदायबाट सरस्वती बस्नेतले प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।

बाँकी ६ जना (मुख्यमन्त्री पौडेल, मन्त्रीहरू केशवराज पाण्डे, सुरेश नेपाल, कैलाश ढुंगेल, रामेश्वर फुयाल र राज्यमन्त्री रामकुमार अधिकारी) ब्राह्मण समुदायका हुन् । ‘हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने भूगोल र जातीयतालाई सरकारले हेला गरेको छ । जनजातिको बाहुल्य रहेको प्रदेशमा जनजातिलाई उपेक्षा गर्नु कम्युनिष्टको आडमा सामन्ती खोल ओढ्नु हो,’ बागमती प्रदेश सांसद ओम ग्लान भन्छन् ।

बागमतीमा मगर (४.८७), विश्वकर्मा (२.५२) र गुरुङको (२.२२) प्रतिशत जनसंख्या छ । थारू, राई, दमाई, सार्की, चेपाङ समुदायको पनि उल्लेख्य जनसंख्या र सांसद संख्या भएपनि मुख्यमन्त्री पौडेलको रोजाइमा यी समुदायबाट कोही पनि परेनन् । कतिसम्म भने यो प्रदेशको नामकरण नै नेवाः ताम्सालिङ हुनुपर्ने आवाजसमेत कुनै बेला बलियो गरी उठेको थियो ।