अस्थिरताको शिलान्यास : यसकारण ल्याइयो अध्यादेश

नुवाकोट ।  स्थिरताको अपेक्षा गरेका जनतालाई निराश बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अस्थितरताको शिलान्यास भएको छ । ऐतिहासिक दुईतिहाइ जनमतबाट निर्वाचित सरकारले अहिले संसद्मा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना मात्र बनाएको छैन, भविष्यमा अरू दल पनि फुट्ने अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्दै छ । यसरी कोरोना महामारीविरुद्ध देश एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने वेला सरकार टुटफुटको राजनीतिमा लागेकोमा धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने कानुन थियो । तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दल फुट्नेसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवलगायतका नेताहरू अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पार्टी फुटाउने गरी सरकारमा हिस्सेदारी खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने आश्वासन पनि दिएको उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई भन्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा यत्ति नै सिट उपेन्द्र यादवले पाएका थिए । समाजवादीबाट विद्रोह गर्नेले उपसभामुख पदमा पनि दाबी गरेका छन् ।

समाजवादी विभाजन भएमा प्रदेश २ सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ । त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । त्यस्तै राजपालाई पनि विभाजित गर्न सजिलो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा लामो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने यो प्रक्रिया नाटकीय रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेताको समर्थनविना पनि निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यो कानुनले अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति गर्न सरकारलाई सजिलो हुने भएको छ ।

सोमबार अपराह्न साढे तीन बजे सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए । मुख्यसचिव र कानुनसचिवले प्रस्ताव पुर्‍याएको १५ मिनेटमै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।

संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सकिएको १४ दिनपछि र नयाँ अधिवेशन सुरु हुनु ठीक अगाडि सरकारले अत्यावश्यक ठानेर अध्यादेश ल्याएको छ । यही केही साताभित्र समाजवादी पार्टी फुटाउने लक्ष्य लिएको छ । केही सातापछि संसद् सुरु भएपछि यो अध्यादेश विधेयकबाट प्रतिस्थापित हुनुपर्नेछ । विधेयक पारित भएमा भविष्यमा अरू दल फुट्ने आधार पनि तयार हुनेछ । त्यो अवस्थामा अहिले समाजवादी र राजपा मात्र होइन, भविष्यमा सत्तारुढ नेकपा स्वयं वा विपक्षी कांग्रेसलाई पनि विभाजित हुने मैदान बन्नेछ ।

अध्यादेशमाथि सचिवालयमा नेताहरूले छलफल गर्दागर्दै राष्ट्रपतिबाट जारी, छलफलको औचित्य सकिएको भन्दै बैठक टुंगियो

राजनीतिक दल विभाजन र नयाँ दल गठनसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ भन्ने जानकारी सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीलाई अन्तिमसम्म पनि थिएन । तर, बैठक सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख गरेका थिए ।

‘यो नेकपासँग जोडिने विषय होइन है’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले एजेण्डा प्रवेश गराए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन त्यसमा आश्वस्त हुन सकेनन् । उनीहरूले जनता अहिले कोरोना महामारीविरुद्ध संघर्षमा रहेको र देश लकडाउनको अवस्थामा रहेका वेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदा गलत सन्देश जाने मत राखेका थिए । आवश्यक भए संसद्को आगामी अधिवेशनबाटै कानुन ल्याउन उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाब थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नदिएपछि मन्त्रीहरूले सवालजवाफ गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुविचारित ढंगले नै ल्याउन खोजिएको प्रस्ट्याएका थिए । विदेशमा समेत केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्था नरहेको तर्क राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयको बैठकमा बसेका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य, सन्दर्भ र पद्धतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘अहिले कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने वेला हो, पार्टी फुटाउने तयारीमा लाग्ने वेला होइन, फेरि यो विषयमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफल नहुनु गम्भीर विषय हो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

त्यस्तै वरिष्ठ नेता खनालले जुट्न सजिलो हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा पार्टी फुटाउन सजिलो हुने कानुन अहिले कसरी आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘आवश्यकता भएको भए पार्टीमा छलफल किन भएन, यसले गलत पद्धति विकास भएको छ ।’

त्यस्तै, प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउँदा देश कुन अवस्थामा छ भन्नेसमेत ख्याल नगरिएको बताएका थिए । ‘अहिले देशलाई जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेछ, तर संस्थागत विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर पार्टीभित्र छलफल नगरी हठात मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पास गर्नु गलत हो,’ उनको भनाइ थियो ।

पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश पास गरिएको खबरले नेकपाभित्रै संसय उत्पन्न गरेको भन्दै प्रचण्ड, खनाल र श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका थिए । अध्यादेशको विरोधमा खुलेर यी तीनजना नेता मात्र बोलेका थिए ।

खनाल र श्रेष्ठजस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र छलफल र निर्णय नभई अध्यादेश लैजाने प्रक्रिया गलत भने पनि कडा विरोध भने गरेनन् । नेता नेपालले पार्टीभित्र छलफल गरेको भए राम्रो हुने थियो, तर यो अध्यादेशले नेकपालाई असर गर्दैन भने पार्टीले विरोध गर्न आवश्यक नहुने मत राखेका थिए । ‘पार्टीभित्रको एकतामा असर नपर्ने हो भने ठीकै छ, सरकारलाई शंकाको लाभ दिन पनि सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपालको भनाइमा समर्थन गर्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पार्टी एकताबारे धेरै आशंका हुने गरी छलफल गर्न नहुने मत राखेका थिए । त्यसो त अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल र गौमतसँग बालुवाटारमा लामो छलफल पनि गरेका थिए । ओली र नेपालबीच आइतबार बालुवाटारमा चार घन्टा छलफल भएको थियो । बिहान पौने नौ बजे बालुवाटार पुगेका नेपाल दिउँसो १ बजेपछि मात्र फर्किएका थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि बालुवाटारमा बेग्लै बोलाएर ओलीले छलफल गरेका थिए । योसँगै राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा चिसिएको दुवैको सम्बन्ध अहिले फेरि सुधारिएको छ ।

सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पार्टीभित्र र खासगरी दुई अध्यक्षबीच यो विषयमा पहिले नै छलफल भएको भए राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । ‘तर, यो अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता हो,’ बैठकमा उनको छोटो टिप्पणी थियो । गृहमन्त्रीको रूपमा उनले पनि अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाउँदा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, मुख्यसचिव र कानुनसचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सचिवालयका अर्का सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यादेशले पार्टी र सरकारको कामलाई हानि नगर्ने भन्दै समर्थन गरेका थिए ।

सचिवालय बैठकमा नेताहरूले अध्यादेशको औचित्यबारे छलफल गरिरहेकै वेला अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना आएको थियो । अध्यादेश नै जारी भएको सूचना आएपछि यसबारे थप छलफल गरिरहनु निरर्थक भन्दै बैठक सकिएको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए ।

संकटको यो घडीमा सत्ताको उन्माद प्रस्तुत गर्नु दुःखद : कांग्रेस

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा कांग्रेसले सत्ताको उन्माद भनेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यतिवेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो ।’

संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वका लागि गरिएका व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘संविधानको मर्मविपरीतको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलमा भासिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर केरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने वेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो । जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरुद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फस्दै छ । लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !’

पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि तानाशाही व्यवस्था ल्याउन उद्यत् देखिनुभएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । कुनै पनि पार्टी फुट्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो होइन । यसले अस्थिरता ल्याउँछ र यसले ठूला–साना सबै दललाई प्रभावित तुल्याउँछ ।’ उता राजपा अध्यक्षमण्डलका राजेन्द्र महतोले कोराना संक्रमणको घडीमा राजनीतिक खेल खेलेर सरकारले मानवताविरुद्ध खेल खेलेका आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा नेता भीम रावलले अध्यादेश देशका लागि अनिष्टकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो,’ रावलले भनेका छन्, ‘तत्कालीन नेकपा (एमाले) को निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो । यसका विरुद्ध ल्याइएका यी दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ ।’

सरकारको कदममाथि राजनीतिक विश्लेषकको पनि शंका छ । ‘अहिले कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका बारेमा औँला उठाएका छैनन् । सत्तारुढ÷प्रतिपक्षी सबैले कोरोनाविरुद्ध सरकारलाई नजिकबाट साथ दिएका छन् । सामान्य अवस्थामा भए राजनीतिक रूपमा विचार गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो वेलामा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी लचिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक र अराजनीतिक छ । असान्दर्भिक र गलत छ । विश्लेषक कृष्ण खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

त्यस्तै विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अध्यादेशले फुटका लागि राजमार्ग खन्न बल दिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन चाहियो ? सामान्य दिमागले सोच्न र गर्न नसक्ने कदम हो यो । कुन पार्टी फुटाउन चाहियो अध्यादेश ? यसले राजनीतिलाई दूषित मात्र गराउँछ ।’

अख्तियारको आयुक्त नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको आँखा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष चासो छ । आयोगमा दुई आयुक्त रिक्त छन् । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले ६ महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यसपछिका लागि आफूअनुकूल व्यक्ति प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने ओलीको योजना छ । उनले पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई अहिले आयुक्तमा नियुक्त गर्न चाहेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत अख्तियारमा दाबी गर्दै आएपछि सहमति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नियुक्ति रोकिँदै आएको छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमतिविना नियुक्ति गर्न गाह्रो थियो । त्यसैले अध्यादेशमार्फत परिषद्को ऐन नै संशोधन गरियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग पनि रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् । शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । संशोधनअघिको ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य भएमा मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो । पहिलो र दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके मात्र तेस्रो बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर, अध्यादेशमार्फत अब तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा त्यसलाई गणपूरक मानिने र त्यस्तो बैठकको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश : अज्ञानताले आयो कि जालझेलले ?
डा. विपिन अधिकारी संविधानविद्

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संविधानको धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको छ । यसले दल त्यागसम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ । अहिलेको दलसम्बन्धी ऐन तीन वर्षअघि ल्याइएको हो । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय पद्धति तथा यसका लागि व्यवस्था गरिएका संरचनाहरूबमोजिम नै ऐन ल्याइएको थियो । संविधानले राजनीतिक अस्थिरताविरुद्ध तीनवटा प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तीनवटै प्रावधान विगतभन्दा फरक छन् र स्थिर सरकारको पक्षमा छन् । पहिलो प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यहरूको एकचौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा पहिले प्रधानमन्त्री फालौँ अनि अर्को प्रधानमन्त्री छान्दै गरौँला वा राजनीतिक समीकरण मिलाएर सरकार बनाउँदै गरौँला भन्न पाइँदैन । अर्थात्, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका कारण प्रतिनिधिसभामा बहुमत शंकास्पद हुन गएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्ताव उनले तीस दिनभित्र आफूले छनोटको दिन राख्न सक्छन् ।

यही प्रस्तावको सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) को व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्नका लागि उनको पार्टी फुटाउन वा विभाजन गर्न चाहनेले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । न त एकल रूपमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले मात्र यो काम गर्न सक्छ न संसदीय दलको ४० प्रतिशत मात्रैले । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीलाई बिदा गर्न अर्को दल बनाउने प्रयासमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र निर्वाचन जितेर आएका सांसद (संसदीय दल) दुवैमा ४० प्रतिशतको क्षमता चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा अथवा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा मात्र उनीहरू संसद्का सदस्य रहिरहन्छन् । दल त्याग गरिएको मानिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने तथा शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रावधान ल्याइएको हो । सांसदहरूको खरिद–बिक्री तथा संसदीय हैसियतको किनबेचबाट प्रताडित भएको मुलुकले यस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था गरी इतिहास फेरि नदोहोरियोस् भनी सोच्नु अस्वाभाविक होेइन ।

अध्यादेशका बारेमा कुनै सार्वजनिक नीति बनेको वा त्यसमा छलफल भएको देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मै पनि यो विद्युतीय गतिमा आएको र त्यहाँबाट राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो । संवैधानिक कानुनको यति महत्वपूर्ण विषय नियमित प्रक्रियाबाट विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस हुनुपर्ने हो । राष्ट्रपतिले पनि ‘तत्काल गरिहाल्न आवश्यक छैन कि’, ‘यसलाई एक महिना पर्खेर आउँदो बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने कि’ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग पर्दापछाडि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच यति महत्वपूर्ण विषयमा विचार–विमर्श नै नगरी सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु राष्ट्रपतिको गरिमाबमोजिम भएको मानिँदैन । त्यसमा पनि यो विषय केवल सत्तारुढ दलको मानाचामलको विषय मात्र होइन । संघीय संसद्मा धेरै दल छन् । संवैधानिक शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्ने विषयवस्तुमा बाहिर रहेका र मूल प्रवाहमा आउँदै गरेका दलहरू पनि ‘स्टेक होल्डर’ हुन्छन् । यी कुराहरूलाई बेवास्ता गरी अध्यादेश ल्याउन यत्रो हतार किन गर्नुपरेको हो ? यो सबैको चासोको विषय हो ।

झट्ट सुन्दा सत्तारुढ दलभित्रको तँछाडमछाड वा छिनाझप्टी र विशेषगरी कार्यकारी अध्यक्षसमेतको चेपुवामा परी प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश अघि बढाउनुभएको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि देखिएको यो समूहको प्रतिक्रिया त्यस्तो छैन । नेकपा एकीकरणको प्रयास प्रधानमन्त्रीको एउटा ठूलो परियोजना देखिन्छ । यस अर्थमा आफैँले यो प्रयासलाई असफल बनाउने उहाँको दृष्टिकोण होला भनी बुझ्न सकिने अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यस विषयमा गत तीन वर्षमा कहिल्यै टिप्पणी गरेको देखिँदैन । जहाँसम्म अरू सानामसिना दलहरू छन्, उनीहरूलाई यस अध्यादेशको संशोधित प्रावधान अर्थात् केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकको चालीस प्रतिशतको सहमतिबाट पार्टीमा विग्रह आउन सक्ने भन्ने प्रावधानले झनै विचलित बनाउनुपर्ने हो । यो सबैलाई हेर्दा यो अध्यादेशका सम्बन्धमा या त अज्ञानताले काम गरेको छ, या जालझेलले । कतिपयलाई लाग्न सक्छ प्रचण्डपीडित प्रधानमन्त्रीले आफ्ना लागि एउटा विकल्प खोज्नुभएको छ । हो, यो एउटा विकल्प नै होला, तर भयानक छ । महामारी भोगिरहेको यो देशले शासकीय स्थिरता खोजेको छ । यो अध्यादेशले त्यो स्थिरतालाई खोसिदिन सक्छ ।

श्याम श्रेष्ठ भन्छन्–सरल दिमागले सोच्न र गर्न सक्ने कदम होइन

पार्टी र देशलाई आवश्यक नै नभएको वेला अध्यादेश किन चाहियो ? सद्दे दिमागले सोच्न र गर्न नसक्ने कदम हो यो, सिल्ली दिमागले मात्रै गर्ने कुरा हो । कुन पार्टी फुटाउन चाहियो अध्यादेश ? नेकपामै पार्टी फुटाउने अन्तरविरोध छैन ।

सबै पार्टी कोरोनाविरुद्ध एकढिक्का छन् । सरकारको विरोधमा छैनन् । यो अध्यादेशले फुटका लागि राजमार्ग खन्न बल दिन्छ । पार्टी फुटिहाल्छन् भन्ने छैन, तर फुटाउने भड्खालो खन्छ ।

यस्तो संकटको वेला यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको ‘कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर’जस्तो हो । युद्ध भए पनि रोकेर कोरोनाको महामारी रोक्न जानुपर्ने वेला हो यो ।

नेता र पार्टीबारे जनतामा जहिल्यै नकारात्मक धारणा छ । लकडाउनले पैदलयात्री सडकमा पीडापूर्वक रोएर हिँडेका छन् । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ छोएको छैन । यस्ता हचुवा लहडले जनतामा निराशा र नकारात्मक भावना मात्रै बढाउँछ । नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गर्छ ।

कृष्ण खनाल भन्छन्–अत्यन्तै आपत्तिजनक र अराजनीतिक कदम

संसारभर कोरोनाको महामारी छ । विश्व समुदाय यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भनेर मानवीय सेवामा तल्लीन छ । मानिस घरमा बन्दीजसरी बसेका छन् । राजनीतिक गतिविधि शून्य छन् । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा भएको मतभेदले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा पुगेका छन् ।

तैपनि अहिले कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीबारे औँला उठाएका छैनन् । सत्तारुढ÷प्रतिपक्षी सबैले कोरोनाविरुद्ध सरकारलाई नजिकबाट साथ दिएका छन् । सामान्य अवस्थामा भए राजनीतिक रूपमा विचार गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो वेलामा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी लचिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक र अराजनीतिक छ । असान्दर्भिक र गलत छ ।

अध्यादेश आज जारी गरी पर्सि सरकार ढल्ने अवस्था पनि छैन । यो बुद्धि बिग्रेको संकेत हो । कुसमयको राजनीति हो । यसले सरकारलाई कोरोनाको चिन्ता रहेनछ भन्ने प्रस्टै देखायो । सुकुम्बासी आयोग बनाउनेजस्ता बेमौसमका कुरामा लाग्नुले सरकारको नियत देखाउँछ ।

आफ्नै मात्र चिन्ता रहेछ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । योभन्दा तल्लोस्तरको काम अरू हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली यस्तै काममा लाग्ने हो भने नेकपाले तत्काल उनको विकल्प खोज्ने वेला आएको छ । अध्यादेश फिर्ता नलिए ‘तिमी हट’ भन्नुपर्छ ।

मोदीशैली : सत्ताको बल प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी पार्टी तोडफोड

भारतको कर्नाटकमा कंग्रेस र जनता दल सेक्युलर मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए । तर, गत वर्षको जुलाईमा १४ जना कंग्रेसका र तीनजना जनता दल सेक्युलरका गरी १७ विधायकले अचानक राजीनामा दिए । आफ्नो दलको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो, विकल्पमा भाजपाले सरकार बनायो । यो नाटकीय घटना आधुनिक भारतका लागि नौलो होइन । गोवादेखि मध्यप्रदेशसम्म भाजपाले अहिले यस्तै अप्रेसन चलाइरहेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा विपक्षी दल तोडफोड गर्ने मोदीको शैलीलाई त्यहाँका मिडियाले आधुनिक चाणक्यको खेल भन्दै प्रशस्ती गाइरहेका छन् ।

कर्नाटकको दुई सय २५ सदस्यीय विधानसभामा भाजपाका एक सय पाँच, कंग्रेसका ७८ र जनता दल सेक्युलरका ३७ तथा साना दल र स्वतन्त्र गरी पाँच विधायक थिए । भाजपाले दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलका १७ विधायकलाई राजीनामा गराएर जनता दल सेक्युलरका नेता एचडी कुमारास्वामी नेतृत्वको सरकारलाई १४ महिनामै ढाल्यो । त्यसपछि भाजपाका नेता बिएस येदियुरप्पाले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । विपक्षी कंग्रेसले अप्राकृतिक र फोहोरी खेलबाट भाजपाले सत्ता हत्याएको अभियोग लगाउँदै आएको छ । तर, मोदीको खेल रोक्न सकेको छैन ।

भाजपाले त्यस्तै खेल गत वर्ष महाराष्ट्रमा पनि खेल्यो । निर्वाचनपछि कंग्रेस, एनसिपी र शिव सेना मिलेर सरकार बनाउन तयार भएका थिए । भाजपा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको थियो । तर, शरद पवार नेतृत्वको एनसिपीलाई फुटाएर भाजपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्यो । शरदका छोरा अजित पवारको समर्थनमा भाजपा नेता देवेन्द्र फडनविज रातारात मुख्यमन्त्री पनि भए, अजित उपमुख्यमन्त्री बनाइए । उनीहरूले नोभेम्बर २३ मा शपथ लिए, तर बहुमत जुटाउन नसक्ने देखेपछि फडनविजले ८० घन्टामै राजीनामा दिए । अजितका पक्षमा एनसिपीका विधायकले समर्थन नगरेपछि सरकार ढल्यो । भाजपाले एनसिपीका केही सांसदलाई लुकाएको, मोटो रकमको अफर गरेको आरोप लागेको छ । कतिसम्म भने भाजपाका पूर्वनेता भगतसिंह कोस्यारीले गभर्नरका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरी भाजपालाई सहयोग हुने भूमिका निर्वाह गरे । अन्ततः भाजपा र गभर्नरको प्रयास असफल भयो । महाराष्ट्रमा अहिले भाजपा प्रतिपक्ष छ ।

तर, यहीबीचमा मध्यप्रदेशमा पनि कंग्रेस नेतृत्वको सरकार ढालेर भाजपा सरकार बनाउन सफल भएको छ । पाँच साताअघि कंग्रेसका स्थापित नेता ज्योतिराधित्य सिन्धियाले आफ्ना २२ विधायक लिएर भाजपा प्रवेश गरेपछि कमल नाथ नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, भाजपा नेता शिवराजसिंह चौहान मुख्यमन्त्री भए । भाजपाले सिन्धियालाई राज्यसभामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । अहिले सरकार चलाइरहेको भाजपा विधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो भएको थियो । तर, केन्द्रीय सत्ताको बलमा प्रदेशमा पनि सरकारमा पुगेको छ । गोवामा पनि भाजपाले यसै गरी सत्ता हत्याएको थियो । त्यही शैली अहिले नेपालमा पनि प्रयोग हुने खतरा छ ।

राजपा-समाजवादी होलान् त प्रभावित ?

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समिति जम्बो छन । समाजवादीको केन्द्रीय समिति दुई सय ४१ सदस्यीय र राजपाको सात सय ५० सदस्यीय छ । प्रतिनिधिसभामा दुवै दलका १७–१७ सांसद छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीलाई प्रभावित बनाउने सरकारको योजना छ ।

राजपा नेपालले भने त्यसको खण्डन गरेको छ । संयोजक शरत्सिंह भण्डारीले अध्यादेशले राजपालाई कुनै प्रभाव नपार्ने दाबी गरे । ‘हाम्रो प्राथमिकतामा अहिले यस्ता कुराहरू छैनन्, कोरोना महामारीका वेला यो बेमौसमको बाजा हो,’ उनले भने ।

गत ८ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राजपा र नेकपाबीच सहकार्य भएको थियो । उनीहरूबीच पुस पहिलो हप्ता दुईबुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिपश्चात् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका थिए । यादव बाहिरिनु र नेकपा–राजपाबीच राष्ट्रिय सभामा सहकार्य हुँदा धेरैले नयाँ गठबन्धनको सुरुवात हुने दाबी गरेका थिए । नेकपाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखसमेत राजपालाई दिन लागेको चर्चा चलेको थियो । तर, त्यसअनुसार घटनाक्रम विकसित भएनन् । बरु, राजपा नेपालभित्रै नेकपासँगको सहकार्यलाई लिएर विवाद भएको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँगै राजपाको संयोजक भएका महेन्द्र यादवले उपसभामुख पदका लागि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नत्याग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राजपा अध्यक्षमण्डलका अन्य नेताहरूले भने नेकपाको बारेमा यादवले गरेको टिप्पणीको विरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माघको पहिलो हप्ता राजपा नेपालका नेताहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । राजपा नेताहरूले मधेस आन्दोलनताकाका मुद्दाहरू फिर्ता, रेसम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनको ठोस खाका बनाउन सर्त राखेका थिए । चौधरीको रिहाइलाई उसले बटमलाइन बनाएको थियो ।

हुन त निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन हँुदा राजपा नेपालले निःसर्त समर्थन गरेको थियो । आफूहरूको समर्थनमा नेकपाको दुईतिहाइ पुग्ने र त्यसलाई संविधान संशोधनमा उपयोग गर्ने रणनीति राजपाको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रेसम चौधरीको शपथ गराउन राजपा सफल भए पनि जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । लगत्तै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि सरकारसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सदनमा पटकपटक विरोध जनायो ।

तानाशाहतर्फ उन्मुख कदम : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी 

दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरा पार्दै तानाशाहतर्फ उन्मुख देखिएको छ । यो सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली सुरुदेखि तानाशाही व्यवस्था ल्याउन उद्यत् देखिनुभएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । कम्युनिस्ट पार्टी देश चलाउन असफल भएको पनि हो । सारा संसार कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको वेला सरकार यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण काममा सहभागी हुनु खेदजनक छ । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । कुनै पनि पार्टी फुट्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि राम्रो होइन । यसले अस्थिरता ल्याउँछ र ठूला–साना सबै दललाई प्रभावित बनाउँछ ।
सरकार र नेकपाले हदैसम्मको घटिया राजनीति गर्‍यो

राजपा नेपाल फुटाउने सपना नदेखे हुन्छ  : राजेन्द्र महतो, अध्यक्षमण्डल सदस्य, राजपा नेपाल 
दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकार र नेकपाले हदैसम्मको घटिया राजनीति गरेको छ । कोरोना महामारीका वेला सरकारले मानवताविरुद्धको पनि काम गरेको छ । नेकपा र सरकारका मान्छेले आफ्नो कमजोरी लुकाउन राजपा र समाजवादी पार्टीतर्फ औँला देखाउन थालेका छन् । त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ । राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण गरेर वैकल्पिक शक्ति बनाउने आन्तरिक गृहकार्यमा लागेकाले ठूला कहलिएका दलहरूले यस्ता हल्लाहरू फिँजाएका हुन् । नेकपाले चाहँदैमा राजपा फुटको जालमा फस्ने छैन । यसबारेमा सबै स्पष्ट भए हुन्छ ।

 

 

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार ।