सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने

नुवाकाेट । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले प्रशासनयन्त्रलाई दलीय छाँयाबाट अलग राख्ने नीति अघि सारेको हो।

प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धतामा रोक लगाएको छ।

स्वीकृत कार्यसूचीअनुसार अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्ने सरकारले दाबी गरेको छ।

यदि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहमा आबद्ध भएको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने सरकारले चेतावनी दिएको छ।

यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले समयसीमा नै तोकेको छ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।