विशेष महाधिवेशन अराजनीतिक छ : विमलेन्द्र निधि

नुवाकोट । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित माग गर्दा पनि संस्थापनले विशेष महाधिवेशन नबोलाएपछि कांग्रेस यतिबेला द्वन्द्वमा फसेको छ । महामन्त्रीद्वयको अग्रसरतामा आइतबारबाट दोस्रो विशेष महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । तर, सभापति र उनी पक्षधरका नेताहरूले यसको वैधानिकतालाई चुनौती दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनले के गर्ला र सभापति पक्षका नेताहरूको भूमिका कस्तो रहला भन्ने प्रश्न छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :

कांग्रेस विषम परिस्थितिमा देखिन्छ । यस्तो अवस्था कसरी आइपुग्यो ?

महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाए । त्यसपछि विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने भनेर तम्सिएका छन् । त्यसैले विषम परिस्थिति आएको हो । २३ र २४ भदौको राजनीतिक दुर्घटनापछि एउटा विषम परिस्थिति देशकै अगाडि आएको हो । त्यसपछि पार्टीका लागि ल्याइयो । विशेष महधिवेशनको आयोजना अराजनीतिक र असान्दर्भिकका कारणले भयो । यो पार्टीको विधानअनुसार छैन ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार पनि छैन । नियमित महाधिवेशनका लागि दोस्रो पटक कार्यतालिका आएको छ । पहिला पुसको मिति ल्याइयो । अहिले २८–३१ वैशाख २०८३ का लागि निर्धारित छ । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरिसकेको छ । त्यसको बाबजुद विशेष महाधिवेशन गराउनैपर्छ भन्ने हठ लिएर गराउन खोजिएको छ । त्यसले पार्टीमा विषम परिस्थितिको निर्माण गरेको हो । यसका लागि महामन्त्रीद्वयको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी देख्छु । उनीहरूकै कारणले पार्टीभित्र विषम परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था पार्टीकै विधानमा छ । त्यसलाई बोलाउनु अराजनीतिक वा विधानविपरीत कसरी हुन्छ ?

यो अराजनीतिक नै हो । पार्टीको कुनै पनि संगठनका पदाधिकारीले समग्र पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राख्नु ठूलो कुरा होइन । सामान्य नै हो । तर, त्यसका लागि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । त्यसको चयनका लागि केही पद्धति र प्रक्रिया निर्धारित छ । त्यसलाई अनुसरण नगरीकन कसैले म हुनुपर्छ, आफैं घोषणा गर्छु भनेर त हुन्न नि । त्यो अराजनीतिक व्यवहार हो ।

विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसलाई बोलाउने प्रक्रिया कसरी विधानअनुसार भएन त ?

विधानको १७ (२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्‍यो भने तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ । त्यो स्विकार्छु । तर, त्यतिमात्र पर्याप्त होइन । विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराइएको पत्रमा नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको मात्रै माग गरिएको होइन । उहाँहरूले पत्र दर्ता गराउने बेलामा नियमित महाधिवेशन नै लेख्नुभएको देखिन्छ । त्यही टाइप गर्नुभएको छ । पछि दर्ता गर्ने बेलामा अचानक सम्झेर ‘एरो’ दिएर माथि विशेष शब्द थपिएको छ । त्यसले के देखाएको छ भने विशेष महाधिवेशन नै उहाँहरूको सर्वोपरी एकमात्र माग होइन । विकल्पसहितको हो ।

१५ मंसिरको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मतिबाट नियमित महाधिवेशनको निर्णयपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसक्यो । पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तोकिए पनि सम्भव भएन । त्यसैले कार्यतालिका संशोधन गरिएको हो । त्यो नै वैधानिक र राजनीतिक तरिका हो । देशमा जुन खालको राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । त्यसको समाधानका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।

२१ फागुनमा निर्धारित निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यो नै सबभन्दा राजनीतिक रूपले आवश्यक विषय हो । निर्वाचनबाट वैध सरकारको गठन गर्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कुरा हो । त्यसबाहेकका सबै विषय अराजनीतिक हो । कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टीले अहिले निर्वाचनकै लागि सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । समय र शक्तिको खर्च निर्वाचनका लागि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो नै राजनीतिक कार्य हो । त्यता नलाग्नु भनेको अराजनीतिक हो ।

अर्को कुरा विधानमा विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा लेखिएको भए पनि कार्यविधि के हुने, एजेन्डा के हुने, कुन विषयमा छलफल गर्ने त्यसबारे लेखिएको छैन । त्यो निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिको छ । उहाँहरूले नीति, नेतृत्व र कार्यसमितिको परिवर्तन भनिरहनुभएको छ । त्यो कार्यका लागि वैशाखमा महाधिवेशन तोकिएको छ । नेतृत्व परिवर्तन कहिले गर्ने ? कार्यसमितिको निर्वाचन कहिले हुने ? ती विषय नियमित महाधिवेशनबाट गर्ने भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले भनिसकेको छ ।

नेतृत्व भनेको सभापति हो । कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीको नेता र नेतृत्व भनेकै सभापति हो । बोलचालको भाषामा सबै तहका व्यक्तिलाई नेता भने पनि कांग्रेसको विधानले नेता भनेर उपसभापति वा महामन्त्री वा केन्द्रीय सदस्यलाई नेता भन्दैन, सभापतिलाई मात्रै मान्छ । नेतृत्व परिवर्तन भनेको सभापतिको परिवर्तन नै हो । अहिले शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्छ । उहाँको परिवर्तनको कुरा हो । त्यो त, महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट चुनाव भएरै हुन्छ ।

महाधिवेशनका लागि वैशाखमा समय निर्धारित भइसकेको छ । १५औं महाधिवेशनमा उहाँले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन पाउनु हुन्न । त्यसकारण नेताको परिवर्तन हाम्रो पार्टीमा अरू पार्टी जस्तो अप्ठ्यारो होइन । सहज विषय हो । नेतृत्व परिवर्तनका लागि ढोका खुला छ । प्रक्रियाहरू उपलब्ध छन् । त्यही भएर अहिले जबर्जस्ती गर्न खोजिएको कार्य विधिसम्मत होइन । प्रक्रियासम्मत पनि छैन । यो विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पर्दैन । महामन्त्रीहरूको मातहतमा केन्द्रीय कार्यालय हो । तर, महाधिवेशन आह्वान र सञ्चालन गर्ने अधिकार महामन्त्रीहरूको छैन । यो अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्रै छ । त्यसकारण यो अवैधानिक, अराजनीतिक र प्रक्रियाविपरीत पनि हो ।

तपाईंले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने र त्यसबाट नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरिरहनुभएको छ । तर, महामन्त्रीहरूले २३ र २४ भदौको आन्दोलनको भावनाअनुसार चुनावअगावै पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन हुनुपर्ने र नयाँ नेतृत्व लिएर गए मात्र पार्टीलाई चुनावमा लाभ हुने भनिरहनुभएको छ नि ?

प्रतिनिधिसभाको चुनाव राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । चुनावमार्फत राष्ट्रिय राजनीति, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसकारणले निर्वाचनलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिउँ भन्ने हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौं । निर्वाचनभन्दा पहिला कुनै किसिमको अधिवेशन हुनुहुँदैन । त्यो कुरा केन्द्रीय समितिमा पटक–पटक भनेका छौं । शेरबहादुरजीले कार्यवाहक सभापति तोकिसक्नुभएको छ ।

पार्टी यथावत् छँदै छ । सबै चुनावमा होमिनुपर्छ भन्दै आएका हौं । चुनावमा पार्टीलाई विजयी बनाऔं । क्षतिग्रस्त संविधानलाई पूर्ण स्वस्थ बनाउन निर्वाचन जरुरी छ । निर्वाचनअगाडि पार्टीको समय र शक्ति अन्यत्र खर्च नगरौं भन्दै आएका छौं । पार्टीको नेतृत्व फेरिने, अर्को व्यक्ति सभापति बन्ने प्रक्रिया अवरुद्ध छैन । त्यसकारण उहाँहरूको भनाइसँग हामी सहमत छैनौं । त्यो परिपक्व विचार होइन । विधिसम्मत विचार होइन ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिँदैन । त्यसले फाइदा पुग्दैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ नि ?

त्यो अपरिपक्व कुरा हो । त्यसमाथि अहिले उहाँको नेतृत्वमा त गइराख्या छैनौं । नेतृत्वले लाभहानि हुने होइन, पार्टीको विचार तथा प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने हो । कुनै एक जनाको नाउँ, कुनै एक जनाको अनुहारबाट चुनाव जितिँदैन । अहिले त्यो सम्भव छैन । समग्र पार्टी र विचारको सक्रियताको भूमिका रहन्छ । मतदाताको रुझान र रुचि निर्णायक हुने हो । जनकपुर, विराटनगर, डडेलधुरा वा सुर्खेतका मतदाताले के रुचि राख्छन्, त्यसैअनुसार हुने हो । एक जना व्यक्तिका नामबाट त हुने होइन । जुनसुकै उमेर, लिंग वा समुदायको भए पनि एक जना व्यक्तिले फरक पार्ने होइन । मतदाताले आफ्नो रुचिअनुसार अधिकारको प्रयोग गर्छन् । त्यसबाट निर्धारण हुन्छ ।

एकथरीले तपाईंसहित केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको निरन्तर विरोध गर्दै आएकाले कांग्रेसमा यो परिस्थिति निम्तिएको भन्छन् नि ?

हामी विधानसम्मत कुरा गर्दै छौं । पार्टीमा हामी जिम्मेवार छौं । त्यसकारण विधानसम्मत कुरा उठाएका हौं । राजनीतिकसम्मत प्रक्रिया र परिपक्व अभ्यासलाई हामी अवलम्बन गर्दछौं ।

पार्टीर्को निर्णयमा वर्तमान पदाधिकारीहरूभन्दा पूर्वपदाधिकारीहरू हाबी हुन मिल्छ ?

वर्तमान पदाधिकारीहरू कर्तव्यनिष्ठ भएनन् । विधानसम्मत चलेनन् । महामन्त्रीहरूलाई पार्टीको नेतृत्व गर्ने अधिकार विधानले दिएको छैन । महामन्त्रीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार सभापतिले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्नु हो । सभापतिलाई सहयोग गर्नु हो । विधानमै लेखेको छ । सभापतिलाई दैनिक कार्यसञ्चालनमा सहयोग गर्नु नै उहाँहरूको दायित्व हो । त्यसको अलावा केन्द्रीय समितिको निर्णय, महासमितिको निर्णय, महाधिवेशनको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनु र गर्नु नै हो । महामन्त्रीको काम नेतृत्व दिने होइन । त्यसकारण महामन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्यसम्पादन गर्नुभएको छैन । केन्द्रीय समितिको निर्णय र सभापतिको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्छ ।

विशेष महाधिवेशनका लागि देशैभरबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आएका छन् । अर्कोतिर संस्थापनपक्षले पार्टीको छुट्टै कार्यक्रम तय गरेको छ । यो परिस्थितिमा निकास के त ?

एक मात्रै निकास हो– महामन्त्रीहरूले केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पालना गरेर जानुपर्छ । तथाकथित विशेष महाधिवेशन स्थगित गरेको घोषणा गर्नुपर्छ । २१ फागुनको चुनावमा सबै होमिने र त्यसपछि पार्टीको आन्तरिक विषयलाई निकास निकालौंला भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्छ ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका भनिन्छ । त्यसलाई पार्टीले अस्वीकार गरेर जान मिल्छ ?

५४ प्रतिशत हो भन्ने कुराको आधार के ? त्यसको सनाखत भएको छ ? म ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेका हो भन्ने पत्याउँदिनँ । मेरो जानकारीमा त्यो हस्ताक्षर ४० प्रतिशत पनि पुग्दैन । त्यही भएर सनाखत गरिनुपर्थ्यो । अब त्यसका लागि समय नै छैन । त्यही भएर निर्वाचन पछि गर्ने हो ।

विशेष महाधिवेशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर बहुमतबाट निर्णय लियो भने नि ?

उपस्थिति भनेको भीडबाट हुने होइन । महाधिवेशन प्रतिनिधिबाहिरका मानिसहरूको भीड जम्मा गरेर बहुमत भयो भन्नुसँग मतलब छैन । मान्छे जम्मा हुनु एउटा कुरा हो । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यहाँ ४० प्रतिशत पनि जम्मा हुँदैनन् ।

विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग भएपछि केन्द्रीय समितिले तीन महिनाभित्र किन बोलाएन त ?

केन्द्रीय समितिले बोलाएन भनेपछि बोलाएन । बोलाउने नबोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिको हो ।

तर विधानले त तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । विधानलाई केन्द्रीय समितिले नजरअन्दाज गरेर जान मिल्छ ?

ठीकै छ, बोलाएन । बाध्यता छैन । सबै रीत पुगेपछि बोलाउने हो । रीत नै पुगेको थिएन । ४० प्रतिशतले हस्ताक्षर गर्‍यो भन्नुले मात्रै हुँदैन । एजेन्डा पनि हुनुपर्‍यो । केन्द्रीय समितिले निर्णय पनि लिनुपर्‍यो । केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको छैन । दर्ता गराउनासाथ हुँदैन । अधिकार भए पनि रीत नपुगेकाले त्यसले मान्यता पाएन ।

सबै पार्टी चुनावमा होमिँदै छन् । यस्तो बेलामा कांग्रेसको आधिकारिताको विवाद आयोगमा अल्झिने त होइन ?

हामी पनि उम्मेदवारी मनोनयन र निर्वाचनकै तयारीमा छौं । देशैभरका साथीलाई यो लफडामा नलाग्न र राजनीतिक द्वन्द्वमा नफस्न आग्रह गर्छु । बडो दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ पार्टी र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन चालिएको अभियान हो, यो । यसमा साथीहरूलाई नलाग्न र चुनावमा होमिन अपिल गर्छु ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउने र त्यसमा संलग्नलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ला त ?

त्यो विषयमा अहिले बोल्नु आवश्यक छैन । पार्टीलाई कुन बेला के आवश्यक पर्छ । त्यसअनुसार निर्णय लिन्छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।