निर्वाचनबारे कांग्रेस-एमाले अझै अनिर्णीत

नुवाकोट । घटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूले आगामी राजनीतिक ‘रोडम्याप’ बारे अझै साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनबारे नै निर्णय गरेका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढलेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाइसकेको छ ।

माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायत दलले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने मत बलियो छ तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामाथि समेत बहस चल्ने देखिएको छ । एमालेमा पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने दुवै थरी मत छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सहमति दिएका थिए । तर त्यसपछि उनीहरू प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचन र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा विभाजित छन् ।

सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको विदेश भ्रमण रोक्का गरेको र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान निषेध गरेको भन्दै एमालेले विरोध जनाइरहेको छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले कानुनी आधार खोजिरहेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अनौपचारिक भेटघाटमार्फत निर्वाचनमा जान सुझाइरहेका छन् । निर्वाचनमा नजाँदा व्यवस्था र संविधानमाथि नै संकट आउन सक्ने भन्दै पौडेलले सचेत गराइरहेका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटघाट गरेका थिए । भेटमा पौडेलले निर्वाचनको विकल्प नसोच्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूले भने निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ सहित बनेको सरकारले त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन नसकेको बताएका थिए ।

कांग्रेसमा अधिकांश नेता निर्वाचनतिरै जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर निर्वाचन नहुने परिस्थिति निर्माण भए विकल्पमा संसद् पुनःस्थापना हुन सक्ने केही नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीले लिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । केही दिनअघि सभापति देउवालाई समेत यसबारेमा उनले जानकारी गराएका थिए ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक छवि पनि धेरै खस्केको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘शाही कु’ पछि संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिनुभयो र अन्ततः त्यो एजेन्डा सफल भयो, त्यसले गिरिजाप्रसादलाई राजनेताको उचाइमा पुर्‍यायो,’ उनले देउवालाई भनेका छन् ।

सिटौलाले केही दिनअघि सात पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा समेत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि बढाउनुपर्ने मत राखेका थिए । सिटौलाको प्रस्तावलाई नेता विमलेन्द्र निधिले भने ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । उनले संसद् पुनःस्थापनातिर जाँदा संविधान, व्यवस्था र प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको भनाइ राखेका थिए । ‘म संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा छैन, अहिलेको व्यवस्था, प्रणाली र उपलब्धि जोगाउन पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले २६ असोजबाट हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामाथि छलफल हुने बताए । ‘पहिलो प्राथमिकता त निर्वाचन नै हो । निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने सवालमा संसद् पुनःस्थापनाकै एजेन्डा आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनिश्चित छ । यस्तो बेला कांग्रेसले निर्वाचन र पुनःस्थापनाको मुद्दालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेता शेखर कोइराला पनि निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । उनले नयाँ नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस र एमाले यही महिनाभित्र बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्वाचनबारे औपचारिक निर्णय गर्ने तयारीमा छन् । निर्वाचनमा जानेबारे कांग्रेस र एमालेका पूर्वसर्त पनि छन् । जस्तो– २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ हुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत आठ दलले त्यसलाई संविधानविपरीत भनी साझा भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । तर निर्वाचनप्रति माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउन भने सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले जेन–जी आन्दोलनको भावना नसमेट्ने भन्दै निर्वाचनमा जानु उचित हुने निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘अब हामी संसद् पुनःस्थापनातिर फर्कने होइन, निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनु उचित हुन्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । त्यसपछि पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसलगायत दलहरूसँग आफू छलफलमै रहेको समेत उनको भनाइ थियो ।

नेताहरूका अनुसार पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले, कांग्रेस–माओवादी र अन्य दलबीच विभिन्न तहमा छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक संवाद चलिरहेको छ । २४ भदौयता पुराना दलका शीर्ष नेताहरूबीच संयुक्त भेटवार्ता भने भएको छैन । देउवा २४ भदौमा आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेका थिए । अस्पतालमा करिब दुई साता उपचार गराएर उनी डेरामा सरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली भक्तपुरको गुन्डुस्थित डेरामा छन् । उनको बालकोटस्थित घर प्रदर्शनकारीले जलाइदिएका थिए । ओली गुन्डुबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । उनले गुन्डुमै सचिवालय बैठक गरेका थिए । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग त्यहीं भेटवार्ता जारी राखेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी भइरहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत साता कांग्रेस सभापति देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । उनले देउवासँग परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा ताजा निर्वाचनमा जानु उचित हुने धारणा राखेका थिए । ‘निर्वाचनबाट मात्र संविधानको रक्षा हुन्छ र मुलुकको राजनीतिलाई पनि सही दिशामा लान सकिन्छ,’ दाहालको भनाइ थियो । देउवा र दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको अभिव्यक्ति दिएको पनि निकटस्थ नेताले जानकारी दिए । नेताहरूका अनुसार देउवा र ओली अझै पनि प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनु उचित हुने पक्षमा छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले साझा धारणा बनाउने विषयमा दलहरू अनौपचारिक संवादमा रहेको जानकारी दिए । ‘दलहरू सम्पर्क र समन्वयमा छन् । आगामी रोडम्याप के हुने भन्नेमा दलहरूले साझा बनाउँछन् । कांग्रेस र हाम्रो बैठक बस्दै छ । त्यसपछि साझा धारणा बन्छ,’ उनले भने ।

विघटित संसद्मा रहेका आठ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेकाले यसको संवैधानिक परीक्षण हुन आवश्यक भएको ज्ञवालीले बताए । ‘संसद् विघटन असंवैधानिक भनिसकेको हुनाले कहीं न कहीं संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ला,’ उनले भने, ‘यसमा अदालतले प्रश्न उठाउँछ होला ।’

सरकार र निकट शक्तिबाट दलहरूलाई निषेध, अपमान गर्ने व्यवहारले वातावरण झन् धमिल्याउने ज्ञवालीले बताए । ‘दलहरूसँग २०७९ को जनमत अहिले पनि छँदै छ । अर्को निर्वाचन नभएसम्म यो जनमतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । एमालेमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्ण बिष्टलगायत नेताहरू निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । निर्वाचनबाट संविधानको रक्षा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि दलहरूबीच अनौपचारिक रूपमा संवाद भइरहेको जानकारी दिए । एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन अन्य दललाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने बताए । घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन अभियान चलाउन, नभए संघर्षका लागि दलहरू तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी निर्वाचन लड्न र निर्वाचन नभए संघर्षका लागि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलहरू निर्वाचनबाट किन भाग्ने ? निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनुपर्छ ।’

मधेश–केन्द्रित दलहरू, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच निर्वाचनलगायत विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष यादवले बताए । रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट विधि र देशको खाका बनाउने छलफलमा पार्टी लागिसकेको जानकारी दिए ।

नुवाकोट कान्तिपुर दैनिकबाट ।