जेन–जीको प्रस्ताव, बालेनको समर्थन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना

नुवाकोट । जेन–जी विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना बढेको छ ।

सेनाको अग्रसरतामा बुधबार भएको छलफलमा जेन–जी प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । जेन–जीले विश्वास गरेका नेता बालेन्द्र शाहले पनि समर्थन गरेकाले कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्काजस्तै भएको हो । नाम तय गर्नुअघि जेन–जी समूहले ‘भर्चुअल’ मतदान गराएको थियो । त्यसमा ५० प्रतिशत मत कार्कीका पक्षमा परेको थियो । ‘भर्चुअल’ छलफलमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत नाममा पनि छलफल भएको थियो ।

जेन–जीले अघि सारेको नाममा महानगर प्रमुख बालेनले पनि समर्थन गरेका छन् । उनले बुधबार राति फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्तरिम/चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईंहरू (जेन–जी) बाट आएको प्रस्ताव पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ ।’

अहिले कानुनी र संवैधानिक सुधारमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले अनुभवी र परिपक्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की उपयुक्त धारणा आएको जेन–जीको छलफलमा सहभागी सुप्रिया क्षेत्रीले बताइन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि जेन–जीको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने धारणा राखेकी छन् । भारतीय टेलिभिजन न्युुज १८ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा जेन–जीबाट आफूलाई आएको प्रस्ताव स्विकारेको बताएकी छन् ।

संक्रमणकालीन सरकार निर्माणका विषयमा छलफल गर्न प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच भेटवार्ता भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । ‘जेन–जीले गरेको भर्चुअल मतदानमा ५० प्रतिशत मत परेको, नेपाली सेनालगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की तयार हुनुभएको हो,’ कार्कीनिकट स्रोतले भन्यो । तर बालेनले प्रतिनिधिसभा विघटन र ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति खारेजीको सवाल उठाएकाले अब त्यो प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

‘संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिन्छ, त्यसका लागि पनि विभिन्न धारा, उपधाराबाट गुज्रनुपर्छ । त्यसको सट्टा सबै राजनीतिक दलका सांसदले एकै पटक राजीनामा दिए नागरिक सरकारको मार्गप्रशस्त हुनेछ । त्यसका लागि सेना प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ,’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा जेन–जी समूह लगभग टुंगोमा पुगे पनि अघि सार्ने माग र प्रतिनिधि छनोटमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले औपचारिक वार्ता सुरु भएको छैन । औपचारिक वार्तामा राष्ट्रपति सहभागी हुने भनिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन परिस्थितिलाई पार लगाउने एक मात्र वैधानिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अहिलेसम्म मौन र निष्क्रिय छन् । सुरक्षाको कमान्ड लिएको सेनाले नै राजनीतिक संक्रमणको पनि नेतृत्व लिएको छ । सरकारविहीनताको अवस्थामा राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपति पौडेलले अग्रसरता लिएको नदेखिँदा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज भने सशंकित छन् ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले ‘राजनीतिक निकास’ का लागि जेन–जीलगायत विभिन्न पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । जेन–जी समूहले साझा धारणा र प्रतिनिधि तयार गरेपछि औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने उनको तयारी छ । ‘पछिल्लो विषम परिस्थितिमा केन्द्रित रहेर समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल र परामर्श जारी छ,’ सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने ।

राष्ट्रपतिका कानुुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर भने राष्ट्रपति पौडेलसँगकै समन्वयमा प्रधानसेनापति सिग्देलले सहजीकरण गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार प्रधानसेनापतिले एकसरो सबै पक्षसँग छलफल गरेर माग साँघुरिएपछि निर्णायक वार्तामा राष्ट्रपति नै अग्रसर हुनेछन् ।

‘राष्ट्रपति आफैंले सबै मान्छेसँग कुरा गर्न उमेर, मर्यादा र सुरक्षाका दृष्टिले पनि व्यावहारिक नदेखिएपछि प्रधानसेनापतिले नै सबैसँग एकसरो कुराकानी गर्ने र निर्णायक वार्ता राष्ट्रपतिबाट गर्ने तय भएको हो,’ कुँवरले भने, ‘अहिले भइरहेका भेटघाट र कुराकानीबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ भइरहेको छ ।’

पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री परिस्थिति सम्हाल्न सेनाले लिएको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न‘पर्ने बताउँछन् । ‘सेनाले लिएको पहल र नेतृत्वदायी भूमिकालाई सबैले ग्रहण गरेको देखिन्छ, देशलाई खासगरी अहिले चाहिएको भनेको तीन वटा कुरा– शान्ति, स्थायित्व र राष्ट्रिय एकता हो, त्यसकै लागि सेनाले वार्ता र सहमतिका लागि प्रयास र पहल थालिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब देश तत्काललाई आन्दोलनकारीको मार्गचित्रबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

पछिल्लो घटनाक्रमसँगै मुलुक संविधान र यसले निर्दिष्ट गरेका शासन–प्रशासनअनुसार नभएर जनताको अस्तित्व बचाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले नियमित कानुनी प्रक्रिया र आधारबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिको अधिकार संविधान र कानुनमा के छ भनेर हेर्नेभन्दा पनि राष्ट्रलाई अहिले चाहिएको के हो भन्ने हो, राष्ट्रपतिले यसतर्फ नेतृत्वदायी अग्रसरता निभाउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘सेनाले परिस्थिति सम्हाल्न लिएको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न‘पर्छ ।’
आन्दोलनरत जेन–जीसँग अन्तरिम नागरिक सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, कस्ता एजेन्डालाई लिएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा ‘भर्चुअल’ बैठकमा व्यस्त भइरहेका बेला प्रधानसेनापति सिग्देलले विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई जंगीअड्डामै बोलाएर संवाद गरेका छन् ।

जंगीअड्डामा भएको भेटको तस्बिर प्रसाईंले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङसँग पनि प्रधानसेनापति सिग्देलले बुधबार छलफल गरे । भेटपछि पत्रकारहरूसँग जंगीअड्डा भद्रकाली बाहिर उनले भने, ‘दसौं हजार युवाले काठमाडौं आउनैपर्छ भनेर बोलाएपछि यहाँ आएको हुँ ।’ सिग्देलले रास्वपासँग पनि संवाद गर्ने जनाएका छन् ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले आन्दोलनमा समर्थन जनाउने सबै शक्तिसँग संवाद गरेर अन्तरिम नागरिक सरकारको नेतृत्व र मागका विषयमा जेन–जीसँग औपचारिक वार्ता थाल्ने तयारी भइरहेको जंगीअड्डाका एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारविहीनताको अवस्था तत्कालै अन्त्य गर्ने मुख्य प्राथमिकता छ, त्यसपछि नै अरू मागका विषयमा क्रमश: छलफल गर्दै जान सकिन्छ भन्ने सोच छ,’ ती अधिकारीले भने ।

आन्दोलनरत जेन–जी समूहहरूले वार्तामा राख्ने माग र प्रतिनिधि टोली छनोटका विषयमा बुधबार दिनभर भर्च‘अल छलफल गरेका थिए । आफ्नो आन्दोलनको योजना र कार्यान्वयनजस्तै आन्दोलनपछिको छलफललाई पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएका उनीहरूमा निर्णय कसले लिने, निर्णय प्रक्रिया के हुने, आधिकारिक समूह कुन हुने भन्नेमा पनि निकै माथापच्ची चलेको देखिन्छ । विभिन्न देशबाट सहभागी हुने युवाले आफ्नो रोजाइका नाम र एजेन्डा थप्दै जाने गरेको र अहिले भएका प्रस्तावमा पनि सहमति जुट्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

जेन–जीहरूले मुलुकको शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, कस्ता व्यक्तिहरू सरकारमा हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनेलगायत विषयमा छलफल गरिरहँदा केही समूहले नेपाली सेनासँग छुट्टै संवाद गरेर जस लिन खोजेको आशंका पनि व्यक्त हुने गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भएका पोस्टमा पनि कतिपय जेन–जी प्रतिनिधिले दुर्गा प्रसाईं र रास्वपालाई समेत सरोकारवाला मानेर कुरा गर्न नेपाली सेनाले सुझाव दिएपछि अस्वीकार गरेर निस्किएको उल्लेख गरेका छन् । कानुनका अधिकांश विद्यार्थीले नेतृत्व लिन खोजेको जस्तो देखिने भिन्दाभिन्दै समूहमा को बढी आधिकारिक र कसको प्रतिनिधि बढी रहने भन्ने एक किसिमको प्रतिस्पर्धासमेत देखिएको छ ।

डिस्कर्डको ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ समूहमा बुधबार एक समय १० हजारभन्दा बढी सहभागी थिए । त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण युट्युब, फेसबुक र विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए । ‘डिस्कर्ड’ छलफलमा जेन–जीहरूले सहभागीबाट पालैपालो सुझाव लिने, कमेन्ट र प्रश्नको जवाफ दिने र पछिल्ला अपडेट सुनाउनेलगायत गरेर आफूहरू सबैको विचार सुन्न चाहेको बारम्बार बताउने गरेका थिए ।

ह्वाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमा रहेका अन्य साना, ठूला समूहले राजनीतिक छलफलसँगै समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्ने, सरसफाइलगायत क्रियाकलापमा पनि उल्लेख्य चासो दिने गरेका थिए । विशेष गरी विदेशबाट जोडिनेहरूको आक्रोश लोकतान्त्रिक विषय ओझेलमा पर्न खोजेको र काठमाडौंमा भएको आगजनीतर्फ केन्द्रित देखिन्थ्यो ।
एक युवाले भने, ‘हामीले जति ढिला गर्‍यौँ, सेनाले त्यति नै आफ्नो विचार लाद्ने मौका पाउँछ । त्यसैले उपलब्ध विकल्पमै केन्द्रित रहेर अघि बढिहाल्नु जायज हुन्छ ।’ उनको संकेत राजतन्त्र पक्षधर जेन–जी र सेनाले दुर्गा प्रसाईंलाई समावेश गर्न दिएको सुझावतर्फ केन्द्रित थियो ।

सुरक्षाको कमान्ड सेनाले लिएसँगै स्थिति सामान्यतर्फ बढेपछि भ्रष्टाचार र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका जेन–जीहरू स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा बाँडिँदै गएको देखिन्छ । एक थरीको आग्रह सेनाको सक्रिय भूमिका र राजतन्त्रतर्फ ढल्किएको छ भने अर्का थरीचाहिँ युवाकेन्द्रित नयाँ टिम हुनुपर्ने तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा छन् ।

छलफलकै क्रममा एक जेन–जी समूहमा सुझावका लागि राखिएको प्रस्तावमा भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र र बलियो निकाय हुनुपर्ने उल्लेख छ । अबको ९० दिनभित्र व्यापारिक चन्दा नपाइने गरी संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार चुनाव गर्ने र खर्चको सीमा तोकिनुपर्नेसमेत सर्त राखिएको छ । यस्तै, वित्तीयलगायतका विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी प्रावधान, मन्त्रीसँगै उच्च सरकारी पदका लागि कडा योग्यताका सर्त, स्थायी सरकारका लागि संवैधानिक सुधार, सबै सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउनेजस्ता कैयौं प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थालाई ‘बटमलाइन’ बनाएर मात्रै संवाद गर्नुपर्ने धारणा प्रधानसेनापति सिग्देलसँग राखिरहेका छन् । यसो नहुँदा अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा मुलुुक फस्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।
सरकार निर्माण संसद्भित्र वा बाहिर दुवै विकल्पमा जान सकिने भए पनि त्यसलाई संसद्बाटै वैधता दिने गरी निकास खोज्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपति पौडेलको छ । ‘सरकार निर्माणका विषयमा कुनै सर्त छैन । आन्दोलनरत पक्षले अघि सार्ने गैरसंसदीय व्यक्तिको नेतृत्वमा गर्न सकिन्छ । हाल संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभए पनि संसद्बाटै बाधा–अड्काउ फुकाएर वैधता दिन सकिन्छ । तर संसद् विघटन गर्ने वा राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरी माग सम्बोधन गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकार्य हुने देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्ज‘न आचार्यले संविधान, राष्ट्रपति र संसद् कायमै रहेकाले त्यसैभित्रबाट विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सेना सुरक्षाका लागि परिचालन हुनु स्वाभाविक हो । तर राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर निकास खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि अन्तरिम संयन्त्र बनाउँदा राम्रो होला ।’

अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संविधानअनुसारको विकल्पमा जान नसक्ने हो भने देशलाई निकास दिन सर्वस्वीकार्य विकल्प खोजिनुपर्ने बताए । तर त्यस्तो विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारेमा उनले अहिल्यै ठोस टिप्पणी गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने संविधानभित्रबाटै विकल्प खोज्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनको भावनाअनुसार बन्ने नयाँ सरकार संविधानभित्र सम्भव छैन, त्यसैले संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ ।
‘मुलुकको संविधानले परिकल्पना नै नगरेका माग सम्बोधन गर्न‘पर्ने अवस्था आएकाले संवैधानिक परिस्थिति थप संक्रमणतिर जाने देखिन्छ । संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने माग पनि देखिन्छ । तर यो संविधानले दिएको बाटो होइन । यसले राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल बनाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा निकास खोज्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेतका अनुसार संविधानभित्र सरकार बन्ने अवस्था नरहे संविधानको भावना र मर्म तलमाथि नहुने गरी बाहिरबाट पनि संक्रमणकालीन सरकार बनाउन सकिन्छ । उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा समाजले आशा र विश्वास गरेका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसमा अन्य पक्षलाई सहभागी गराउने हुन सक्छ ।’

संविधान र लोकतान्त्रिक मार्गबाटै समाधान खोज्न कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पनि माग गरेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले २०७२ को संविधानबाट पछाडि फर्कन नदिन आफूहरूले सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि देशमा उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताको सन्दर्भमा थापा र शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विधिविहीनताले थप अराजकता निम्त्याउँछ । त्यसैले वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेन–जी पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौं– अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट ।