बागमती प्रदेशमा एक वर्षमा ६ वटा कानुन निर्माण

विदुर खबर २०८२ भदौ २२ गते ८:४४

नुवाकोट । बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा ६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ ।

Advertisement

प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ६ वटा कानुन निर्माण गरेको हो । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताका अनुसार प्रदेश सभाबाट पारित भएका ती विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसहित राजपत्रमा प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

प्रदेश सभाले ५ जेठ ०८२ बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनका क्रममा पाँच र गत हिउँदे अधिवेशनमा एउटा विधेयक पारित गरेको हो । जेठबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक, स्वास्थ्य ऐन संशोधन विधेयक, प्रादेशिक व्यापार ऐन संशोधन विधेयक र प्रादेशिक व्यवसाय सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरी कानुनी मान्यता प्रदान गरेको हो ।

Advertisement

यसै अवधिमा दुईवटा सालबसाली विधेयक पनि पारित भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रदेश सभाले गत हिउँदे अधिवेशनमा एउटा मात्र संशोधन विधेयक पारित गरेको प्रवक्ता गुप्ताको भनाइ छ । १९ माघ ०८१ बाट सञ्चालनमा आएको हिउँदे अधिवेशन जम्मा पाँच दिन बसेर सकिँदा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको थियो । बजेटमाथि विवाद हुँदा दलहरूबिचको अन्तद्र्वन्द्वले प्रदेश सभा बैठकसमेत रोकेर अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो ।

१९ माघमा सञ्चालनमा आएको अधिवेशनमा केही संशोधन विधेयकमाथि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने क्रममा दलहरूबिच गत आर्थिक वर्षको बजेटमाथि विवाद हुँदा बैठक सञ्चालन हुन सकेन । २६ माघमा स्थगित गरिएको बैठक २० चैतमा अन्त्य गरिएको थियो ।

Advertisement

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा उक्त ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली २, निर्देशिका १, मापदण्ड ४, कार्यविधि ६, सूचना जारी भई राजपत्रमा प्रकाशन भएका छन् । उक्त अवधिमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रदेश निजामती सेवानियमावलीको ड्राफ्ट तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा छ ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि दीर्घकालीन सोचसहितको प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया