बाग्मतिमा बानियाँको परीक्षा : बाँडफाँटमा अड्कियो सहमति

नुवाकोट । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई विश्वासको मत दिन सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले पनि निर्देशन (ह्वीप) जारी गरेको छ ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर पक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेको हो ।

‘बागमती प्रदेशका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अनुरोधमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मंगलबार दिनको ४ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ । उक्त बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भइ विश्वासको मतको पक्षमा मतजाहेर गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु,’ एमाले बागमतीका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसअघि एमालेले साउन २७ गते दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । साउन २० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बानियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिन कांग्रेसले यसअघि नै निर्देशन (ह्वीप) लगाइसकेको छ । ललितपुर भैंसेपाटीस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मंगलबार सबै सांसद्लाई अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नबस्न र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने गरी तीन बुँदामा ह्वीप जारी गरेको संसदीय दलका प्रवक्ता तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।

बानियाँलाई नेपाली कांग्रेसका ३७ र नेकपा एमालेका २७ सांसद् गरी ६४ सांसद्को समर्थन रहे पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षका १४ सांसद्को मत निर्णायक हुने देखिएको छ । आफ्नै दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई सत्ताबाट हटाएको भन्दै लामा पक्ष असन्तुष्ट छ ।

संसदीय दलमा बहुमत गुमाएपछि पनि मुख्यमन्त्री नछाड्ने अडान लिएका लामाले सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशनपछि राजीनामा दिएका थिए । मार्गप्रशस्त गर्नुअघि सभापति देउवालाई जानकारी गराइ बानियाँसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको लामाको गुनासो छ । उनका अनुसार साउन १४ मा आफूले नियुक्त गरेका ३ मन्त्री (गोबिन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङ) लाई जिम्मेवारी दिने सहमति थियो ।

प्रदेशमा पावर सेयरिङ हुने गरी आफ्नो पक्षका सांसद्लाई मन्त्री दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको भनिए पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले लामाको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का ती मन्त्रीलाई समेट्नु भएन । बानियाँले भने विश्वासको मतपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिने बताएका छन् ।

‘साउन २७ अघि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने विश्वासको मत दिँदैनौं,’ लामाले भने–हाम्रो सहमति (३ मन्त्री) कार्यान्वयन हुनुप¥यो, नत्र हामी सामूहिक राजीनामा दिनेछौं । बानियाँले विश्वासको मत लिने लक्ष्यसहित आफ्ना समूहमा रहेका सांसद्लाई पद वितरण गरिरहेको लामा पक्षको आरोप छ । ‘बानियाँ समूहका २२ जनामध्ये कृष्ण तामाङ र शिवराज अधिकारीलाई मन्त्री, मीनकृष्ण महर्जनलाई संसदीय दलको सचिव, सुरजचन्द्र लामिछानेलाई प्रवक्ता र कन्चनचन्द्र वादेलाई प्रमुख सचेतक बनाएर सेटल गर्दा मन्त्री बन्ने लाइनमा देखिनुभएकी विन्दु रायमाझी (पौडेल) लाई अनुशासन समितितिर पठाउनुभएको छ,’ लामा पक्ष भन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र अन्य दललाई पनि विश्वासको मत नदिन आह्वान गर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता प्रेमबहादुर पुलामीले उक्त जानकारी दिँदै भने–सरकारले विकास गर्न सकेन, अस्थिरतामात्र ल्यायो । शान्ति, सुरक्षा, विकास र निर्माणका सबै क्षेत्रमा असफल भयो । उनले थपे–त्यही पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर हाल त्यही पार्टीको नेतृत्वमा फेरि राम्रो काम होला भन्ने विश्वास छैन ।

कुल १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा बानियाँले कांग्रेसका कुल ३७ मध्ये आफ्नो पक्षका २२ र एमालेका २७ गरी कुल ४९ मतमात्र पाए विश्वासको मत पारित हुनेछैन । किनकि, उनलाई कम्तिमा ५६ मतको खाँचो छ ।

यहाँ नेपाली कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, नेकपा (एस) का ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद् छन् । बानियाँ नेतृत्वको सरकारको स्थायित्व राजनीतिक समझदारी र कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ । खासगरि आगामी ८ महिनामा उनले कांग्रेसकै लामा पक्ष र एमालेबीच सत्ता बाँडफाँट, बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।