स्थानीय तहले प्रभावकारी न्याय दिन सकेन
काठमाडौं, स्थानीय तहले दिने न्याय प्रभावकारी हुन नसक्दा जनता अन्यौलमा परेका छन । न्यायिक प्रक्रियाले गति नलि“दा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने न्यायिक प्रकृया बिश्वासिलो हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता अदालतको ढोका ढककढ्याउन बाध्य भएका छन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा पनि कयौं स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन । गठन भएका स्थानीय तहमा पनि न्यायिक प्रक्रियाले गति लिन नसकेको छैन । स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारका बारे जानकारी, कानूनको ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव र भौतिक संरचना जस्ता कारणले न्यायिक समिति गठन नभएको र भएकाले पनि प्रभावकारी कामगर्न नसकेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य रहनु भएका अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले बताउनुभयो ।
अधिकारको प्रयोग, विवाद दर्ता र मेलमिलाप कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहु“दा गठन भएका समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको संरचना तयार भएपनि न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा न्यायिक प्रकृयाका लागि सर्वसाधारणले अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।२०७४ असोज २९ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन आएपछि केही स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन थालेको छ । ऐन, कानूनको अभाव,जनप्रतिनिधिहरुबीच बेमेल, जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझन् समय लागेका जस्ता कारणले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनमा ढिलाई भएको हो ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादको बारेमा अन्तिम किनारा लगाउन न्यायिक निरुपण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, सा“ध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । यसैगरी, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा पर्दछन् ।
यस अतिरिक्त यस प्रकृतिका विवादमा वार्षिक २५ लाख रुपैया“सम्मको बिगो भएको घरबहाल र बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अरूको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको तथा सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुदा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको मुद्दा पनि स्थानीय निकायको न्यायिक समितिले हेर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।संविधानले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा पनि समितिले क्रमशः सक्रियता बढाएको पाइएको छ ।‘
केही कामहरु भइरहेको भएपनि जनताको अपेक्षा अनुसार स्थानीय न्यायिक समिति अगाडि बढ्न नसकेको ललितपुर महानगरपालिकाका कानून महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र वस्तीले बताउनुभयो ।न्यायिक समितिहरू व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी बन्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाई रहेको छ ।यस अवस्थामा केन्द्र सरकारले तत्काल प्रशिक्षण तथा परामर्श अनि व्यवस्थापकीय सहयोग दि“दै आएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।
- १ सरकारको स्वास्थ्य बीमाः ३५ सय तिर्दा वार्षिक १ लाखको सेवा
- २ नुवाकोटका सन्तोष उप्रेति होटल व्यवसायी महासंघको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
- ३ सीमा नाकामा भिडन्त, एक सशस्त्र प्रहरी र आठ भारतीय व्यापारी घाइते
- ४ नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको निमित्त प्रमुखमा भोलाप्रसाद पाण्डे
- ५ चिसो बढ्यो, उच्च हिमाली भू-भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना
प्रतिक्रिया