दुबै देशबीच अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पाँच वर्षभित्र सक्नेगरी सम्झौता भएको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू भइरहेको छ । त्यस परियोजनामा नेपाल सरकारलाई झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । उक्त कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ भनिने पाँच वर्षको अवधिमा काम पूरा नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने अमेरिकी भनाईले पनि कार्यान्वयनको यो अवधि नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण र दुरगामी महत्वको देखिन्छ ।

कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकाले अबको चुनौती एमसीसीलाई निर्धारित पाँच वर्षभित्र समयमै पूरा गर्नु हो । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुबैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने बताइएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए नेपाल) नामक विकास समितिले परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि दिन गन्ती सुरु गर्न आवश्यक पूर्व तयारी सम्पन्न भएको निष्कर्ष केही समय पहिले निकालेको थियो । उक्त निर्णयलाई वाशिङ्टनस्थित एमसीएले अनुमोदन गरेपछि नेपाल र एमसीएका अधिकारीहरूले बुधवारबाट एमसीसीको कार्यान्वयनको ठोस चरणको सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।

नेपालको विकासका लागि एमसीसीको योगदान अर्थपूर्ण भए पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका र आलोचकहरुले प्रश्न उठाएका विषयवस्तुहरुमा पारदर्शीरुपमा छलफल र बहस गरिनु अन्यथा हुँदैन । आयोजनालाई नेपालको हितमा अधिक भन्दा अधिक उपयोग गर्ने मनसायले आएका सुझाव र प्रयासलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नु दूरदर्शिता हुनसक्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान बेलैमा सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र सहयोग फलित हुनेछ ।

परियोजनाका लागि आवश्यक नीतिनियम, स्पष्ट कार्ययोजना, भारतको सहमतिलगायतका शर्त र प्रावधानलाई समयमा नै तय गर्नु वर्तमानको चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

परियोजनाका लागि आवश्यक नीतिनियम, स्पष्ट कार्ययोजना, भारतको सहमतिलगायतका शर्त र प्रावधानलाई समयमा नै तय गर्नु वर्तमानको चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सरकारले एमसीसी परियोजनाको अन्त्यसम्म नेपालको जनसङ्ख्या करिब तीन करोड १५ लाख पुग्ने आँकलन गरेको छ । करिव पाँच वर्षपछिको समयसम्म ५० लाख ३५ हजार घरधूरीमा बस्ने झण्डै २ करोड २६ लाख ५९ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सन २०२३ सम्म नेपालको विद्युत उत्पादन ३ हजार ९ सय ८६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी देशभित्रको मौजुदा खपत मागभन्दा पनि अधिक उत्पादन हुने विद्युतको सदुपयोग गर्न र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार व्यवस्थापनको लागि पनि समयमा नै विद्युत प्रसारणको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । अर्को लगानीको क्षेत्र भनेको यातायात विकास र विस्तारका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चन्द्रौटा, भालुवाङ, लमही शिवखोला ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने योजना छ ।

सडक स्तरोन्नतिबाट २ लाख ५ हजार घरधूरीका ९ लाख २५ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सडक यातायात विस्तारका लागि ५ करोड डलर र १८ करोड डलर प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खर्च गरिने योजना रहेको छ । लाभग्राही सङ्ख्याको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा विद्युत् प्रसारण परियोजनाबाट प्रतिदिन २ डलरभन्दा कम ७ प्रतिशतले, २ देखि ४ डलरसम्म ३१ प्रतिशतले र ४ डलरभन्दा बढी ६२ प्रतिशतले लाभ पाउनेछन् । त्यस्तै सडक मर्मत परियोजनाले प्रतिदिन २ डलरभन्दा कम ८ प्रतिशतले, २ देखि ४ डलरसम्म ३९ प्रतिशतले र ४ डलरभन्दा बढी ५३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले लाभ पाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयन भइरहँदा यसको विरोधमा उत्रने समुह पनि छन् । विगतदेखि नै एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको थियो । अहिले पनि सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले अझै पनि उक्त सम्झौता अनुमोदनका क्रममा गरिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकी धारणा माग गरिरहेका छन् । कतिपय साना वामपन्थी दलहरूले एमसीसीको कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तोमा कुनै पनि ठूला परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने इतिहास बोकेको नेपालका लागि एमसीसीको कार्यान्वयन ज्यादै कठिन हुनसक्छ । विद्युत व्यापार र यातायात पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण हुने ठानिएका एमसीसी अन्तर्गतका दुई पुर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक रूपमा व्यक्त असन्तोष र जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय प्रमुख चुनौती बन्नसक्छन् ।

पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको काम टुङ्गोमा नपुगे अमेरिकी सहायता रकम आउन रोकिनेछ । त्यसपछि बाँकी काम त्यो विन्दुबाट नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । नेपाल सरकार र एमसीसीले एक अर्कालाई ३० दिनको जानकारी दिएर कम्प्याक्ट सम्झौता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था दुबै देशले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा छ । फेरी दलीय असहमतिका कारण संसद्बाट जारी भएको व्याख्यात्मक बुँदाहरुको विषयमा केही सहमति देखिए पनि अमेरिकाले त्यस व्याख्यात्मक विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन । अमेरिकाले आफ्ना पूर्व शर्तहरुलाई नै प्रावधानको रुपमा हेरेका वा बुझेको छ । त्यसमा उसले कुनै फेरबदल गरेको छैन । एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरु माथि प्रश्न उठाएका दलहरुले अहिले पनि नेपालको हितमा नहुने भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेला प्रधानमान्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रश्न गर्ने भनेका छन् । तर नेपालमा कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढिसकेको अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई दिने जवाफको महत्व कति हुन्छ भन्ने पनि विचार योग्य हुन्छ । अहिलेको वर्तमान मुद्दा के हो भने अब जे जस्तो अवस्थाको भएपनि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ । यसबाट नेपाल पछि हट्न सक्दैन ।

जग्गा अधिग्रहण, राजनीतिक विवाद र असहमति, विद्यमान ऐन, नियम र कानुन लागयतका समस्याहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि अहिलेको चुनौती हो ।

यसकारण एमसीसी निर्णायक विन्दूमा नपुगेसम्म यसको जोखिम पनि नेपालले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण, राजनीतिक विवाद र असहमति, विद्यमान ऐन, नियम र कानुन लागयतका समस्याहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि अहिलेको चुनौती हो । यसका लागि सरकारले अवरोध देखिएका कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि प्रसारण लाइन वनभित्र सहज रुपमा प्रवेश गर्नै नसकिने गरी वन ऐन बनाइएको देखिन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा भनेको समयमा निर्णय नहुँने तथा एकले अर्कोपक्षलाई दोषारोपण गरेर परियोजनाहरुलाई अलमल्याउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा विगतदेखि नै देखिंदै आएको हो ।

अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र केही अन्य राजनीतिक दलहरु एमसीसीको विरोधमा छन् । सत्ता गठबन्धनकै कतिपय राजनीतिक दलहरुले खुलेर एमसीसीको विरोध गरिरहेकै छन् । विगतमा पनि एमसीसीको विरोधमा एमाले संसद्मा उभिएको थियो । तर अब नेपालका सामु एमसीसी समयमै सम्पन्न गर्नु बाहेक अर्को विकल्प बाँकी छैन । किनभने नेपालले एमसीसी अघि बढाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको र कार्यान्वयन हुनलागेको परियोजनालाई अब अबरोध वा ढिलासुस्तीमा लैजाने हो भने यसले नेपाललाई नै अहित गर्दछ । एक त बृहत परियोजना बीचमै अलपत्र भयो भने पनि हाम्रो विकासको गतिलाई असर पर्दछ भने विदेशी कुटनीतिक सम्बन्धमाथि पनि यसले असर पार्दछ ।

नेपालले धेरै अघिदेखि विभिन्न बैदेशिक सहयोगबाट नेपालको निर्माण कार्यहरु अघि बढाइरहेको छ । केवल एमसीसीकै कारण अन्य सहयोगको अवस्थालाई कस्तो असर पुग्न सक्छ भन्ने तर्फ पनि अहिले सोच्नुपर्ने हुन्छ । अब एमसीसी समयमै पुरा गरेर यसबाट लिनसकिने लाभ ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर बनी एमसीसी निर्णायक मोडमा पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ ।