रेशमको रिहाइ : सरकारको चौतर्फी आलोचना

नुवाकोट । विगत पाँच वर्ष ३ महिनादेखि डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद छुट दिएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएका चौधरीलाई सरकारले सत्तासँग सम्झौता गरेर न्यायालयमाथि चुनौती दिएको भन्दै राजनीतिक नेताहरूले मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

सरकारको उक्त निर्णयका सन्दर्भमा सत्ता पक्षकै नेताहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले जिल्ला, उच्च र सार्वोच्च ¬(तीनै) अदालतबाट भएको जन्मकैदको फैसला कार्यन्वायनलाई चुनौती दिँदै कैद सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई आममाफीको निर्णय गर्नु कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भर्खर मात्रै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशमलाई सरकारले राजनीतिक मुद्दाका नाममा आम माफी दिनु उचित थिएन । यो सरासर कानुनी राज्यमाथि चुनौती दिएको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकारको यो निर्णयले आम सर्वसाधारण र पीडित पक्षमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभयो ।

रेशम चौधरी रिहाइको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत विरोध जनाएको छ । त्यस्तै सत्ता पक्षकै सांसद र नेताहरूले सरकारको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिच्याइँ गरेको बताउनुभयो । नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि अदालतले गरेको अन्तिम फैसला कसूरका सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनले बन्दोबस्त गरेको उल्लेख गर्दै कानुनको बन्दोबस्त गरेभन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो– ‘सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय ग¥यो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई लिनुहुँदैन ।’ यो राजाको शासन नभएको भन्दै उहाँले कसैको हुकुम नचल्ने टिप्पणी गर्नुभयो । सरकार चलाउने कुरामा केही गाह्रो भयो भनेर प्रचलित कानुनलाई मिच्न नहुने बताउँदै थापाले राष्ट्रहितविपरीत गरिने निर्णयले भविष्यमा आफैंलाई पछुतो हुनेसमेत बताउनुभयो ।

डिल्लीबजार कारागारबाट अबिर, फूलमालासहित हँसिलो मुहारमा निस्केका चौधरीलाई सरकार बाहिर रहेको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने अझै न्याय नपाएको बताएको छ । उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले रेशम चौधरी निर्दोष छन् भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो दलले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आए पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बताउनुभएको छ । लामिछानेले भन्नुभएको छ– ‘रेशम चौधरी छुट्नुभयो, ठीक छ । तर, रेशम चौधरीमाथि न्याय भएन ।’

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै थरी प्रतिक्रिया आएका छन् । एकाधबाहेक अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका छन् । चौधरी रिहाइकै विषयलाई जोडेर केहीले त गणतन्त्र दिवसलाई ‘कालो दिन’ भनेरसमेत लेखेका छन् । टीकापुर घटनाको समयमा आक्रामक रूपमा दोषी करार गर्दै कडा कारबाहीको माग गर्ने नेताहरूले नै अहिले सही निर्णय भएको भन्दै कुरा सच्याएका छन् ।

हालका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्री बन्नुअघि गरेको ट्विटलाई अहिले सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती बनाइएको छ । केही समयअघि उहाँले लेख्नुभएको थियो– ‘टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन, सरकार÷टीकापुर घटनाका अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने, फिर्ता लिइयोस् सरकार ।’ कानुनमन्त्री गुरुङका अगाडि अहिले आफ्नै ट्विट भारी बन्न पुगेको छ । उहाँको ट्विटलाई व्यंग्य गर्दै नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रश्न गर्नुभएको छ– ‘क्याबिनेटको सदस्य भएकाले यो ढ्याङ्ग्रो क्याबिनेटमा ठोक्न सकिन्थ्यो कि ?’

विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले चौधरीकै आममाफीलाई लिएर ‘आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआओस्’ भन्दै ट्विट गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यो निर्णयको आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘सत्तासँग न्याय साट्ने र कुर्सीसँग रगतको मूल्य साट्ने कुनै पनि निर्णयलाई कदापि स्वीकार्न सकिँदैन । यस्ता घटनाले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुका साथै राजनैतिक आवरणमा आपराधिक घटना बढ्ने र कानुनी राज्यको नै उपहास हुनेछ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चौधरीको आममाफीलाई कानुनी शासनको निर्मम हत्या भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । ‘आममाफीले स्थापित विधिको शासन अन्त्य भएको छ । अदालतको मानमर्दन भएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । तर, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेर्खा शर्माले टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले कानुनी रूपमै परामर्श लिएर आममाफीको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल समाचापत्र दैनिकबाट ।