विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य

विदुर खबर २०७९ फागुन २९ गते ७:२२

नुवाकोट । उमेर नपुगेका बीच विवाह भएको सूचना आएपछि दैलेख प्रहरी सक्रिय भयो ।

फागुन दोस्रो साताको घटना थियो गुराँस गाउँपालिका–८ को । छिमेकीले प्रहरीमा खबर गरेका थिए– १६ वर्षीय शिव बीसी र १५ वर्षीया दिप्ती थापाले विवाह गरे ।

दुवैका परिवार, आफन्त र वडाका जनप्रतिनिधि भेला भए । उमेर नपुगेकाको जोडी वडा कार्यालयको रोहवरमा कागज गरेर छुट्याइयो । उमेर नपुगेका बीच आफूखुसी विवाह भएको त्यो एक्लो घटना थिएन ।

गुराँस–५ का १८ वर्षीय पूर्णबहादुर थापा र १७ वर्षीया मीना विष्टले गत वर्ष माघमा भागेर विवाह गरेका थिए । गत पुसमा उनीहरूको छोरी जन्मेकी छन् । तर, उनीहरूको न विवाह दर्ता भएको छ न त बच्चाको जन्मदर्ता । जन्मदर्ता नहुँदा प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रमबाट बालिका वञ्चित भएकी छन् । उमेर नपुगी हुने विवाहबारे समाज बिस्तारै सचेत हुँदै छ । उमेर नपुगी जोडी बाँध्न रोक्न निकै गाह्रो हुन थालेपछि गुराँस–८ वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले फागुन १२ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरे– ‘विवाह गर्नुपूर्व वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्छ ।’ कानुनविपरीत हुने विवाह निषेध गर्न वडाले जारी गरेको उर्दी सामाजिक सञ्जालमा फैलियो ।

वडाध्यक्ष ओली बालविवाह रोक्न यस्तो जुक्ति अपनाउनुपरेको बताउँछन् । ‘बालविवाह हुनबाट सबैले रोक्नुपर्छ । छुट दिए २० वर्षमुनिका जोडी बाँध्ने धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘किशोरावस्था हो, उनीहरूलाई बालविवाह अपराध हो भन्ने थाहा हुन्न । कानुन जान्दिन भनेर छुट हुँदैन ।’ रोकथाम सबैको दायित्व भएकाले त्यस्तो सूचना जारी गर्नुपरेको उनले बताए ।

२०७४ मा गुराँस गाउँपालिकामा मात्र ५२ प्रतिशतले उमेर नपुगी गरेको पाइएपछि आफूले त्यस्तो निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । दैलेखमा वार्षिक करिब ६६ प्रतिशत विवाह उमेर नपुगी हुने गरेको तथ्यांक जिल्ला समन्वय समितिसँग छ । उमेर नपुग्दै विवाह गरेको थाहा पाउनासाथ सम्झाइबुझाइ केटाकेटीलाई छुट्याएर पठाए पनि गाउँमा पुग्दा एकै ठाउँमा बस्ने गरेको पाइएको वडाध्यक्ष ओलीले बताए । ‘कतिलाई घरघरमा गएर प्रहरीको जिम्मा लगाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उमेर नपुगेकालाई विवाह दर्ता गरिदिने कुरै भएन ।

कतिपय त २० वर्ष पुगेपछि विवाह दर्ता गर्न आउँदा २ बच्चाबच्ची बोकेर आउने गरेका छन् । विवाह र बच्चाको जन्मदर्ता एकैपल्ट गर्नुपरेको छ ।’ एउटै वडामा एक महिनामा लुकेर र भागेर १० जनाले विवाह गरेपछि बाध्य भएर सिफारिस अनिवार्यको निर्णय गर्नु परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको उनले बताए ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन । ऐनअनुसार उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा आउनुअघि बिहे गर्न पाउने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो । धेरै वर्ष अघिदेखि समाजमा उमेर नपुगी हुने विवाहको चलन कानुनले बन्देज गर्दैमा निरुत्साहित हुन गाह्रो रहेको सामाजिक अगुवा कमल ओली बताउँछन् ।

उनका अनुसार कानुनले अपराध मान्छ भन्ने थाहा पाएका परिवारमा भने रोकथाम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ । उमेर नपुगी हुने विवाहको एउटा कारक उनी सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगलाई मान्छन् । प्रहरी, जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरूले रोकथाममा योगदान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

पहिलो पटक गर्भ जाँच गर्न आउनेमा ७० प्रतिशत २० वर्षमुनिका बालिकाहरू रहने दैलेखको ठाँटीकाध पालिकास्तरीय अस्पतालकी डा. नवीता कँडेल भारतीले बताइन् । २० वर्षमुनि उमेरका किशोरीबाट जन्मेका अधिकांश शिशुमा कुपोषणको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । धेरैलाई उमेर नपुगी हुने विवाहका नकारात्मक पक्षबारे थाहा नहुँदा कानुनले छेके पनि लुकीछिपी जोडी बाँध्ने क्रम नरोकिएको उनको बुझाइ छ । ‘पारिवारिक समन्वयको अभाव, कानुनबारे थाहा नहुनु र घरायसी कामका लागि पनि बुहारी चाहियो भनेर उमेर नपुग्दै विवाह भएको भेटिन्छ,’ उनले भनिन् ।

पालिकाले वडा–वडामा बालबालिका परिचालन गरी तथ्यांक संकलन गर्दा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन अवधिमा ठाँटीकाधमा ८ सय ४९ जनाले बालविवाह गरेको पाइएको थियो ।

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) का कार्यक्रम प्रमुख निर्मल अधिकारी बालविवाह रोकथाम जटिल भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार दैलेखमा १४ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहको विवाह झन्डै ९० प्रतिशत हुने गरेको छ । ‘सानै उमेरमा बिहे गरेका जोडीमध्ये कतिले त २० वर्ष पुग्दासम्म २/३ वटा बच्चा जन्माइसकेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय त २० वर्ष पुग्दासम्म डिभोर्स गरिसकेका हुन्छन् ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा एक महिनाको अवधिमा बालविवाहविरुद्ध १० वटा उजुरी परेको छ । केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी रुमा आचार्यले कतिपय घटना गाउँघरमै मिल्ने गरेकाले पनि कम उजुरी आउने गरेको बताइन् । बालविवाहका कारण किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य मात्र नभई भविष्य नै जोखिममा परेको अधिकारकर्मी चेतन गिरी बताउँछन् । ‘उमेर नपुग्दै हुने विवाहले किशोरकिशोरीको विद्यालयस्तरको शिक्षा पनि पूरा हुन पाउँदैन । आमा बनेकाहरू त माथिल्लो कक्षा फर्केर जाँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले उनीहरूको उन्नति प्रगति पनि रोकिने गरेको छ ।’ एकातिर आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर, अर्कातिर २० वर्ष पुगेपछि सम्बन्धविच्छेद गर्ने क्रम बढ्दै गएको उनले बताए । उमेर नपुगी हुने विवाहले व्यक्तिगत शैक्षिक प्रगतिलाई प्रतिकूल असर त पार्छ नै, किशोरीको स्वास्थ्यमा पनि जोखिम बढाउँछ । बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी भन्छन्, ‘शारीरिक परिपक्वता नहुँदै हुने गर्भधारणबाट मातृशिशु स्वास्थ्यमै ठूलो जोखिम हुन्छ ।’

सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले पनि विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । प्रतिदिन बढिरहेको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पालिकाले वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो । कपुरकोटले प्रहरीसँगको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध विभिन्न वडामा सचेतनामूलक विभिन्न सञ्चालन गरिसकेको छ । ६ वडा कार्यालयबाट सिफारिस दिने व्यवस्था मिलाइएको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले बताए ।

‘पटक–पटक अभियानहरू चलाएर प्रयास गर्दै आए पनि बालविवाह घटेन अनि विवाहअघि सिफारिस अनिवार्य गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सिफारिस लिनैपर्ने नियम हामीले ११ औं गाउँसभाबाट पारित गरेर लागू गरेका हौं ।’ विवाहका लागि जन्मदर्ता पेस गरेपछि मात्र वडाले सिफारिस दिने र सामान्य दस्तुर लिने उनले बताए । ‘१५/१६ वर्षकै उमेरमा विवाह गर्ने झन् बढे, पालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पहिलो गर्भ परीक्षण गराउन आएका १ सय २० गर्भवती महिलामा २० वर्षमुनिका ३५ जना पाइयो,’ उनले भने ।

अभिभावकको लापरबाही तथा देखासिकीका कारण पनि बालविवाह घट्न नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतकुमार ओली बताउँछन् । बालविवाहका कारण घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, शारीरिक समस्या बढ्दै गएको र महिलाले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाउन थालेको घटना पाइएपछि बाध्य भएर सिफारिसको नियम ल्याइएको उनको जिकिर छ । ‘बालविवाह गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाहीस्वरूप पालिका र वडा कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ,’ उनले भने ।