तारकेश्वर गाँउपालिका जनप्रतिनिधिले नियम विपरित बढी भत्ता लिएको खुलासा

नुवाकोट । नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा बढी भत्ता लिएको पाइएको छ ।

महालेखाले गरेको गाउँपालिकाको २०७६–०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ऐनमा मासिक बैठक भत्ताको दर एक हजार रुपैयाँ तोकेको भएपनि तारकेश्वरका ६ वटै वडाका जनप्रतिनिधिले सो दर भन्दा बढी पन्ध्र सय रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता बुझेकाले बढी भुक्तानी लिएको रकम असुल गर्न भनेको छ ।

जनप्रतिनिधिले ऐन बाहिर गएर सो वर्ष ५ लाख ८० हजार १ सय २५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएका छन् । वडा नं १ का वडा अध्यक्ष दयानिधी अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा बैठक भत्ता बापत ४२ हजार ७५ रुपैयाँ बुझेका छन् । जवकी उनलाई बैठक भत्ता वापत भुक्तानी लिनुपर्ने रकम २२ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्र हो । महालेखाका अनुसार उनले ऐन विपरित गएर बैठक भत्ता वापत १९ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बढी लिएका छन् ।

यस्तै वडा नं २ का अध्यक्ष समर बहादुर आले मगरले पनि १२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता रकम लिनुपर्नेमा ३० हजार ६ सय रुपैयाँ लिएका छन् । उनले पनि १७ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बढी लिएकाले सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

वडा नं ३ का अध्यक्ष सुर्यमान श्रेष्ठले पनि ऐन विपरित १९ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बढी लिएका छन् । जवकी उनले पाउनुपर्ने रकम २२ हजार ९ सय ५० रहेकोमा ४२ हजार ७५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

यस्तै ४ नम्बरका अध्यक्ष राममणी अधिकारी, ५ नम्बरका चुडामणी घिमिरे र ६ नम्बरका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तामाङले पनि २२ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ लिनुपर्नेमा ४२ हजार ७५ रुपैयाँ नै भत्ता रकम बुझेकाले उनीहरुसँग पनि १९ हजार १ सय २५ रुपैयाँ नै असुल गर्न भनेको छ ।

वडा अध्यक्ष मात्र होइन सदस्यहरुले पनि ऐन विपरित गएर पाउनुपर्ने भन्दा बढी भत्ता रकम बुझेका छन् ।

सबैभन्दा बढी भत्ता वडा नं ४ का वडा सचिव चन्द्रनिधी घिमिरेले ५३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन् । नियम अनुसार उनले पाउनुपर्ने रकम पनि २२ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ नै हो । उनीसँग महालेखाले ३० हजार ६ सय असुल गर्न भनेको छ ।

पालिकाको पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धि कानुनले २०७६ साउनदेखि असोजसम्मको न्यायिक समिति, विद्यायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति बाहेकको अरु कुनै पनि बैठकवापतको कुनै पनि भत्ताको व्यवस्था नभएको र वागमती प्रदेशको २०७७ वैशान ३ गते प्रकाशित राजपत्रमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धिी एन २०७५ लाई संबोधन गर्न बनेको ऐनमा मासिक बैठक भत्ताको दर एक हजार मात्र तोकेको भएपनि सो दरभन्दा बढी १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

कुन वडाका जनप्रतिनिधिले कति बढी लिए तल हेर्न सकिनेछ ।