वाग्मती प्रदेशमा ऐनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ अनुदान वितरण

नुवाकोट । वाग्मतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऐनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यविधि निर्माणको आधार नखुलाई १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख, संस्था तोकेर १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख र परामर्शदाताले नपाउने १२ लाख अनुदान गरी ३ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको हो ।

विशेषगरी प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अनुदान ऐनविपरीत प्रदान गरिएको छ । बाँकी रकम विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट वितरण गरिएको हो । ‘संघीय सरकार, प्रदेश मन्त्रालय, पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, भेटेनरी अस्पताल, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा स्थानीय तहबाट समेत सीमा निर्धारण नगरी एकै प्रकृतिको अनुदान कार्यक्रम एकभन्दा बढी निकायबाट दिने गरेको र दिएको अनुदानको केन्द्रीकृत अभिलेख राख्ने नगरेबाट एकै कृषक पटक–पटक लाभग्राही भएको पाइएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिका, २०७५ को सीमा रकमलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । महालेखाले समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने एउटै व्यवसायीबाट २७ लाख ५४ हजारसहित कुल २ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी पारिश्रमिक तथा कार्यालय सञ्चालनमा ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त खर्चलाई महालेखाले कानुनविपरीत भनेको छ ।

वाग्मती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतको निकायबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भू–संरक्षण तथा तटबन्धन निर्माणलगायत विभिन्न ६३ वटा कार्यमा मन्त्रालयले सोझै ९ करोड ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले २ योजनामा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ सीमाभन्दा बढीको कार्य गरेबापत भुक्तानी गरेको र पर्यटन विकास आयोजनाले ९५ वटा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिताबापतको रकम १ करोड १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको उल्लेख छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका १९१ वटा सरकारी र अन्य संस्था तथा समितिको आव २०७६/०७७ मा ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशमा बेरुजु प्रतिशत १ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा बर्सेनि बेरुजुको दर पनि बढिरहेको छ ।