देश चुनावतिर कि टकरावतिर ?

नुवाकोट । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि मुलुक चुनावतिर होइन, राजनीति तनावतिर प्रवेश गरेको छ ।

विपक्षी दलहरुले संसद् विघटनविरुद्ध संवैधानिक, कानुनी र राजनीति संघर्ष गर्ने बताएर गरेर सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई सिधा चुनौति दिएका छन् । यसअघि पहिलोपटक संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध पनि विपक्षी दलहरु राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी संघर्षमा उत्रेका थिए । उनीहरुको संघर्षका बीच सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा संसद् पुन:स्थापना गरिदिएपछि गत वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः खारेज भएको थियो ।

त्यही शैलीमा शनिबार बसेको विपक्षी दलका नेताहरुको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति– प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलसहितका नेताहरूको बैठकले राजनीतक प्रतिवादका साथै कानुनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय लिएका छन् ।

विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्य भएको निष्कर्षसहित चुनाव होइन, आफ्नो दिशा संघर्षतिर मोडेका छन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जाना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यकाविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानूनीरुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तरर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।’

कांग्रेस, माओवादी र जसपाका भिन्दाभिन्दै विज्ञप्तिमा पनि चुनावलाई होइन, संघर्षलाई जोड दिइएको छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधानजस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् । …नेपाली कांग्रेस यी सबै कार्यको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ,’ शनिबार देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दछु । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाई लड्ने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाले पनि संघर्षमै जोड दिएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिमतोमा भइरहेको यस प्रकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, प्रतिगामी एवं राष्ट्रघाती कदमको विरुद्ध कानूनी र राजनैतिक सबै प्रकारको संघष गर्न प्रतिवद्ध छ’, शनिबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ ।

दाहालले राष्ट्रिय सार्वभैमिकता एवं स्वाधीनता, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानूनविद् मानवअधिकारवादी, पेशाकर्मी लगायत आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा उभिन र संघर्ष गर्नसमेत अपिल गरेका छन् ।

उनले प्रतिगमन र यस प्रकारको निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु महामारीलगायत बहुआयामिक राष्ट्रिय संकटको समाधानको लागि अनिर्वाय भएकोसमेत दावी गरेका छन् । एमालेको खनाल–नेपालसमूह र जसपाले संसद विघटन विरुद्ध संघर्षलाई नै अगाडि सारेका छन् ।

चुनाव हुनेमा आशंका

एकातिर संसद् विघटनको विषय राजनीतिक र कानुनी विवादमा फँसेको छ । अर्कोतिर कतिपयले कोरेना महामारीकाबीच चुनाव सम्भव नहुने पनि बताइरहेका छन् । तर, सत्तारुढ दल एमालेको भने तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने दावी छ ।

‘चुनावका लागि महामारी एउटा चुनौती छ । तर, हाम्रो अपेक्षा आउँदो अगष्टसम्ममा महामारी कम हुन्छ भन्ने छ । यद्यपि ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘निश्चय नै महामारी चलिरहँदा निर्वाचन कठिन बिषय हो । तर, पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा ल्याउनै पर्ने हुन्छ, त्यो हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने यसबीचमा चुनाव भईहाले पनि ओलीले निष्पक्ष चुनाव गराउनेमा प्रशस्त आशंका रहेको बताउँछन् ।

‘कोरोनाको कहालीलाग्दो अवस्था छ । यस्तो बेला चुनाव ? अलिकति विवेक, मानवीयता हुनुपर्छ नि । यतिखेर नेपालले चाहेको चुनाव हो ?’ श्रेष्ठले भने, ‘चुनाव हुने छाटकाँट त देखिन्न । भईहाले पनि केपी ओलीले जो–जो चाह्यो उसले जित्ने, जो–जो चाहदैनन् उस्ले हार्ने हुन्छ । मतलब निष्पक्ष चुनाव हुनेवाला छैन ।’

संसद् विघटनको विवाद दलहरुको घेराबाट पनि बाहिर निस्केको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर मुलुकमा तानाशाही प्रवृत्ति लाद्न खोजिएको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनआन्दोलनको सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ । जनस्वास्थ्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् संविधानको रक्षार्थ तानाशाहीलाई र कुनै पनि तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सबै लोकतान्त्रिक दल, अधिकारकर्मी, पेशाकर्मी एवम् सचेत नागरिकलाई एकजुट भएर सशक्त जनआन्दोलन सिर्जना गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलनले आह्वान गरेको छ ।

महामारीको बीचमा आमजनताले जनउत्तरदायी राजनीति खोजिरहेको बेला उनले मतपत्र थमाउने झूटो घोषणा गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध समेत रहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको अन्तिम समय सीमामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेको दावीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ मा पहिलो चरण र मंसीर ३ मा दोस्रो चरणका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् । तर, यसले कोरोना महामारीमा मुलुकलाई निकासभन्दा थप तनाव दिने चिन्ता नागरिक तहमा देखिएको छ ।

विश्लेषक श्रेष्ठ देश अब टकरावतिर गएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको खरदार बनाउँदै देश एक व्यक्ति अधिनायकवादतिर गयो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरु भत्काउनेतिर गयो नेपाल । यसले टकराव त हुन्छ नै ।’