सरकारद्धारा रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणको नयाँ इजाजतमा रोक

विदुर÷सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणको नयाँ इजाजतमा रोक लगाएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, क्षमता वृद्धि लगायत विषयमा अध्ययन भइरहेकाले केही समयका लागि नयाँ इजाजत प्रदान बन्द गरिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले असार ३१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ इजाजतमा रोक लगाएको हो । मन्त्रालयले असार ३२ गते सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्र लेख्दै नयाँ इजाजतपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एफएम रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी, नयाँ प्रसारण इजाजतपत्र,, क्षमता वृद्धि, प्रसारण केन्द्र स्थानान्तरण कार्य नगर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम एफएम रेडियो, टेलिभिजन, डिजिटल प्रसारणका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी सहित जारी गरिने नयाँ प्रसारण इजाजतपत्र, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, क्षमता वृद्धि, प्रसारण केन्द्र स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धी कार्य अध्ययनका क्रममा रहेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त कार्यहरू नगर्न मन्त्रालयले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धी अध्ययन भइरहेकाले केही समयका लागि इजाजतपत्र रोकेको मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बताउनुभएको छ । ‘नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरण विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेकाले केही समयका लागि इजाजतपत्र रोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नयाँ इजाजत प्रदान गर्न रोक लगाएको हो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि रेडियो तथा टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेर छुट्याइएको छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि एक सय वाट, प्रदेश सकारले एक हजार र त्यसभन्दा माथिको इजाजतपत्र संघीय सरकारले दिने नियम छ । अहिले पनि ८ सयभन्दा धेरैले लाइसेन्स लिएको र झन्डै साढे सात सय एफएम रेडियो सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन भइरहेको ढकालले बताउनुभएको छ ।