शेरा दरबारको हडपिएको १६४ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन खोज्दा धम्की

नुवाकोट । नुवाकोटको शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने भए पनि जग्गा हडप्ने व्यक्ति र स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताको निरन्तरको धम्कीका कारण सरकारी अधिकारीहरू कामै नगरी त्यहाँबाट भाग्ने गरेको पाइएको छ ।

मालपोत कार्यालय नुवाकोटको प्रमुख भएर जाने हाकिमहरू यही जग्गा प्रकरणका कारण सुरक्षा खतरा महसुुस गर्दै छोटो समयमा नै त्यहाँबाट हिँड्ने गरेका छन् । पछिल्ला ८–१० महिनामा मात्रै मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा ३ जना मालपोत अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन् । सरकारले नुवाकोटको शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६४ रोपनी जग्गा व्यक्ति विशेषले कम्पनीका नाममा हडपेको भन्दै सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो ।

झण्डै एक वर्षअघि सो निर्णय भए पनि मालपोत कार्यालय प्रमुख भएर जाने अधिकारीहरूलाई हडप्ने समूह तथा स्थानीय माओवादीका केही नेताहरूले धम्क्याउने र थ्रेट दिने गरेपछि कार्यालय प्रमुखहरूले सो जग्गा फिर्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसकेको बताइएको छ । जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनासाथ विभिन्न पक्षबाट आउने गरेको धम्की र दबाब खेप्न नसकेर कार्यालय प्रमुखहरूले विभिन्न बहाना बनाएर अन्यत्र सरुवा माग्दै हिँड्न थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लामो प्रयासपछि शेरा दरबारको सो जग्गा हत्याएर अन्नपूर्ण फार्मिङ नामक कम्पनीको नाममा ल्याइएको थियो । सो कम्पनीका सञ्चालक माओवादी केन्द्रका पूर्व केन्द्रीय सदस्य विकेश श्रेष्ठ रहनुभएको छ । श्रेष्ठ केहि वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयमा समेत कार्यरत रहनुभएको थियो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार मालपोत कार्यालय प्रमुख भएर आउने सबैलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा ज्यान मार्नेसम्मका धम्की आउने गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले अन्य व्यक्तिहरू प्रयोग गरी धम्काउने गरेको र यस कार्यमा स्थानीय माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको समेत भूमिका रहेको मालपोतका केही कर्मचारीको भनाइ छ ।

नुवाकोट मालपोत कार्यालयका प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरूलाई शेरा दरबारको सो जग्गा कम्पनीको नाममा गइसकेको र फिर्ता प्रक्रिया थालिएमा ‘जे पनि हुन सक्ने’ जस्ता धम्कीहरू प्राप्त हुने गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ‘रिर्पोटिङ’ हुने गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले विभिन्न पक्षले त्यस्ता धम्की दिने क्रम बढेकाले मालपोत प्रमुख भएर जाने कार्यालय प्रमुखले सो जग्गा फिर्ताको प्रक्रियालाई सुरु गरेर टुंगोमा पु¥याउन नसकेको बताए । ‘लगातार धम्की आउने गर्दा त्यहाँ योसम्बन्धी काम हुन नसकेको हो, त्यसैका कारण ढिलाइ भएको हो ।’ ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्र सँग भने ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार पछिल्ला ८–१० महिनामा मात्रै तीनजना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् । फेरिनुको कारण शेरा दरबारको जग्गा हडप्नेहरूबाट आउने निरन्तरको धम्की र दबाब रहेको विभागका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् । विभागका अनुसार शेरा दरबारको हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघिल्लो वर्षको फागुनदेखि नै थालिएको हो । त्यस क्रममा मन्त्रालयले मीन प्रसाद भट्टराईलाई नुवाकोट मालपोतको कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । भट्टराइले सो जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालेलगत्तै उहाँलाई बारम्बार धम्की आएपछि उहाँले सरुवा माग्नुभएको थियो ।

उहाँले ४ महिनामा नै सरुवा मागेपछि मन्त्रालयले सो ठाउँमा अर्का उपसचिव देवी भण्डारीलाई पठाएको थियो । त्यहाँ प्रमुखको रूपमा जानेलाई मन्त्रालय र विभागले शेरा दरबारको हडपिएको १६४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिदै आएको छ तर लगातारको धम्की र दबाबका कारण विभाग र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कार्यालय प्रमुखहरू असफल हुँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक कार्यालय प्रमुख भएर गएका भण्डारीले पनि ४ महिनामा नै सरुवा मागेर अन्यत्र जानुभएपछि नुवाकोटको मालपोत प्रमुख केही समय रिक्त नै रहन पुगेको थियो ।

अहिले नुवाकोट मालपोत प्रमुख भएर कोही पनि जान नमान्ने अवस्था आएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने– ‘यो निकै दुखद पक्ष हो । सायद सरकारी जग्गा हडप्नेहरूको धम्कीकै कारण यस्तो भएको हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि सम्झाई बुझाई गरी धर्मराज रोकायलाई कार्यालय प्रमुखको रूपमा पठाइएको छ । रोकायले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रयास थाल्नासाथ उहाँलाई पनि धम्की आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, रोकाय अलि निडर कार्यालय प्रमुख भएकाले उहाँले धम्की र दबाब थेग्न सक्ने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

झण्डै एक वर्षअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र मन्त्रालयका निर्णयहरूसहितको पत्र नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाएर सो जग्गा छिटोभन्दा छिटो सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालय र विभागले दिएको निर्देशन झण्डै एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पनि मन्त्रालय र विभाग भने मौन बस्नुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका केही उच्चस्तरका नेताहरूले मन्त्रालय तथा विभागलाई समेत दबाब वा प्रभावमा राख्दा मन्त्रालय र विभागबाट सशक्त कारबाही अघि नबढेको विषयहरू पनि आइरहेका छन् । ‘मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू पनि अहिले दबाब र प्रभावमा रहेका हुन सक्छन्, नत्र हडपिएको त्यति धेरै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन उनीहरूले किन बेवास्ता गरिरहेका छन् त ?’ स्रोतको प्रश्न छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गर्दा शेरा दरबारको सो जग्गा व्यक्ति विशेषको नेतृत्वम हडपिएको पाइएकाले त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कि.नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३ –०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

सुरुमै सरकारका नाममा रहेको जग्गा गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्नु नै अनियमितता भएको भन्दै सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार गौरीशंकर फार्मिङ नामको संस्था मिति २०२७ फागुन २८ मा स्थापित भएकोमा सो संस्थाको मिति २०३६ असार १ को निर्णयले अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ । २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो ।

२०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेका सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ र सोहिनी श्रेष्ठ चार जनाका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि २०७३ असार ३ गते सेयर दाखिला खारेजको निणर्यले विकेश श्रेष्ठ सेयर कित्ता संख्या पाँच लाख ६७ हजार पाँच सयको मूल्य पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रुपियाँमा किनबेच भएको थियो भने अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा अर्को सेयर रहेको र सो सेयर कित्ता संख्या चार लाख ६० हजार चार सय १० को मूल्य चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी नुवाकोट विदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठको सेयर कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाख रुपियाँमा किनबेच भएको देखिन्छ । यसै गरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिकको कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाखसमेत गरी चार जनाका नाममा ११ करोड १७ लाख ९१ हजार रुपियाँमा सेयर खरिद बिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको थियो ।

२०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठका छोरो मनोबल श्रेष्ठको नाममा सेयर कित्ता संख्या ९० हजारको मूल्य ९० लाख रुपियाँमा नयाँ सेयर धनी भित्र्याइएको थियो । हाल सेयरधनी तीन जनामात्रै रहेको सेयर कारोबार पनि शंकास्पद रहेको सीआईबीले ठहर गरेको समाचार आजको समाचारपत्र दैनिकले लेखेको छ ।