गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एक्लैले उल्टाईदिए मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काभ्रे । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय र मापदण्डलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एक्लैले उल्टाई दिएका छन् ।

गृहमन्त्रीको आदेशका भरमा देशभरका क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माण ठप्प भएको छ भने यस अघि पटक पटक जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुगमन गरी कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रीलाई बुझाईएको प्रतिवेदन रद्दिको टोकरीमा मिल्काईएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो’ – जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय समिति महासंघका सदस्य उद्धव केसीले भन्नुभयो–‘मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको मापदण्ड गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कार्तिक २५ गते एकल निर्णय गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने अनुगमन समितिको सट्टामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ उक्त निर्णयले सरकारका दुई निकाय मध्ये कुन चाँहि आधिकारिक र कुन चाँहि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कठिनाई शुरु भएको प्रमुख केसीले बताउनु भयो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म शशोधन गरिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने उद्योगहरुको दर्ता खारेजका लागि प्रकृया शुरु गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो । गृहमन्त्री थापाले मसिर १ गते देखि देशभरका क्रसर बन्द गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

गृहमन्त्री थापाले कार्तिक २५ गते, कार्ति २७ गते र कार्तिक २८ गते अलग अलग निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएका छन् । सोहि निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले उप समिति गठन गरी मसिर १० गते खानीजन्य पदार्थको मौज्दात सम्वन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको उप समितिका सदस्य परशुराम थापाले जानकारी दिनु भयो ।

शंशोधित मापदण्डमा राजमार्गको राईट अफ वे वाट ५ सय मितिर, खोला वा नदि किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्कि पुलबाट ५ सय मिटर लगायतको मापदण्ड तोकेको छ । जिल्लामा अघिल्लो वर्षसम्म ३१ वटा उद्योग थिए । एक वर्षमा २१ वटा थप भई ५२ वटा पुगेका छन् । ५२ वटै उद्योग मापदण्ड विपरित भएको अनुगमन उप समितिको निश्कर्ष छ ।