त्रिशूलीका अवैध क्रसरमा सीडीओको हमला, थुन्ने चेतावनीपछि सैलुङले पनि काम थाल्यो

नुवाकोट । काठमाडौंको बालाजुदेखि रानीपौवा हुँदै त्रिशूली जाने पासाङल्हामु राजमार्गको रानीपौवा सडक खण्ड लामो समयदेखि अलपत्र छ । ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणको काम समयमै पूरा नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।

रानीपौवा खण्डको जिम्मा पाएको थियो– सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले । विकास निर्माणको काममा केही अवरोध भएमा सहजीकरण गरिदिने प्रशासनको काम भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले त्यसको समस्या खोजे । डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत् उनले ठकेदारलाई जवाफ पठाए । ‘काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई सजाय गर्ने गृहमन्त्रीको आदेश छ, जो कोही भएपनि सोहीअनुसार गर्छु । जोसुकै भएपनि थुन्छु,’ ढकालले ठेकेदारलाई काम गर्न चेतावनी दिए ।

सीडीओको निर्देशनपछि अहिले आएर सैलुङले काम शुरू गरेको छ । ‘अहिलेसम्म ३ सय टिप सामान झारेको र ७ सय टिप झारेपछि काम पूरा हुन्छ भन्ने सुनेको छु,’ ढकालले भने । सैलुङ त्यही ठेकेदार कम्पनी हो, जसले देशभर ठेक्का हात पार्ने र काम अलपत्र छाड्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम रोकिनु हुन्न भनेर निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको समयमा पनि गेर्खुटारको सडक खुलाएको ढकालले बताए । ‘रणनीतिक महत्त्वको त्रिशूली स्याफ्रुबेसी सडक खण्डको गेर्खुटार सडक एक वर्षदेखि बन्न सकेको थिएन, लकडाउनकै अवधिमा धमाधम काम गरेर सो सडक खुलायौं,’ ढकालले भने ।

पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको समयमा ढकालले गरेको एउटा कामको चर्चा एसियाली विकास बैंकसम्म पुगेको थियो ।

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक ठानिएको कालीगण्डकी कोरिडोर प्रशारण लाइनका लागि जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिन नसक्दा २६ मिलियन डलर लागतको आयोजना प्रभावित हुन पुगेको थियो । ३ महिनाभित्रमा मुआब्जाको काम सम्पन्न नगरे आयोजना धरापमा पर्ने अवस्थामा थियो । ढकालले जनताको घरमै गएर मुआब्जा विवाद सुल्झाए ।

यो घटनालाई लिएर एडीबीका निर्देशकले गृह मन्त्रालयमा गएरै ढकालको प्रशंसा गरेका थिए ।

त्रिशूली र तादीका अवैद्य क्रसरमाथि डण्डा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएपछि ढकालले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका अवैध र मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख २५ गते त्रिशूली र तादी नदीमा सञ्चालित मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।

विविध कारणले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग अहिलेसम्म बन्द भएका थिएनन् । राजनीतिक दबाबलाई पर्वाह नगरी ढकालले तादीमा रहेका पाँचवटा क्रसर उद्योग बन्द गरिदिएपछि नुवाकोटका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले सो निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

‘एउटाले गरेको दोहनले अर्कोलाई असर नगरोस् भन्ने मान्यता र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दा ब्याज खाऊँ सावा बाँकी राखौं भन्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)को अनुसार वैध ढंगले मापदण्ड पुर्‍याएर क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ ढकालले  भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चालेको कदमलाई सरोकारवालाले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा वन कार्यालयका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी लगायतको टोलीले अनुमगन गर्दा मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गराएको ढकालले जानकारी दिए ।

‘नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेर व्यवसायी र जनप्रतिनिधिबाट पनि कुरा आइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जनताका आवाज पनि सुन्नुपर्ने निकायले मापदण्डविपरीतका क्रसर सञ्चालनमा सहमति दिन सकिँदैन भनेर अडान राखेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार बन्द गरिएका क्रसर सञ्चालनका लागि राजनीतिक दबाब परेको छ । अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायी र टिप्पर व्यवसायीले क्रसर नखोले सीडीओलाई नै सरुवा गर्छौं भन्ने धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेका छन् ।

प्रजिअ ढकालले राजनीतिक दबाब भन्ने कुरा सिधै अस्वीकार गरिदिए । ‘परिवर्तनको प्रतिरोधमा केही गुनासा छन्, वैद्य ढंगले चलाउन त कसले रोक्छ र ?’ उनले भने ।