नुवाकोटका जनप्रतिनिधि तस्करको पक्षमा,अवैध कसर खोल्न नदिएको भन्दै सिडियोलाई थर्काए

विदुर खबर २०७७ असोज ७ गते २०:४५

नुवाकोट । नुवाकोट प्रहरी र प्रशासनले जिल्लाका अवैध क्रसरमा ताला लगाएपछि नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरु ताला खोल्न एकजुट भएका छन् । अवैध रुपमा चलेका क्रसर खोल्नुपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले तस्करको साथ दिँदै सिडियोलाई थर्काएका छन् ।

सोमबार विदुरमा आयोजित नदी तथा खानीजन्य स्रोतहरुको संकलन उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्लास्तरीय समन्वय बैठकमा बाग्मति प्रदेशसभाका सांसद हिरानाथ खतिवडा र जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले प्रहरी र प्रशासन मिलेर क्रसर बन्द गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल र प्रहरी प्रमुख तुलबहादुर कार्किलाई थर्काएका छन् । छन् ।

अवैध क्रसरमा ताला लगाउँदै अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु ।

जिल्लाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुको तस्करहरुसँग राम्रो साँठगाँठ रहेको भन्ने आरोप लागेको वेला सडियो र प्रहरीले सर्वाेच्च अदालत र प्रधानमन्त्रि कार्यालयको आदेश कार्यान्यन गरि अवैध क्रसरहरु बन्द गराएपछि क्रसर तत्काल खोल्नुपर्ने माग जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका हुन् । सम्बन्धित स्थानीयत तहका प्रमुख र जिल्ला समन्वय प्रमुखले अबैध रूपमा चलेका क्रसरबाट ५० हजारदेखि २ लाखसम्म मासिक बुझ्ने गरेको आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा सोही उद्योगहरू बन्द भएपछि ती स्थानीय तहका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको विरूद्धमा दिएको अभिव्यक्ति र देखाएको व्यवहारले उक्त आरोप थप पुष्टि गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेकपा नुवाकोटका अध्यक्ष तथा बाग्मति प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हिरानाथ खतिवडाले समेत तस्करको पक्षमा वकालत गर्दै सर्वाेच्चको आदेश तपाईले नै किन कार्यान्यन गर्नप¥यो ? तपाई किन बढी जान्ने सुन्ने भएको भन्दै सिडियो ढकाललाई प्रशन गरेका थिए । खतिवडाले सिडियो ढकालले स्थानिय तहको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै बढी जान्नी नहुन चेतावनी दिएका थिए । ययअघि पनि खतिवडाले स्थानियबासीले वर्डस्टोन अवैध रुपमा चलेको भन्दै बन्द गर्न माग गरेपछि उनले बन्द गर्न नहुने बताएका थिए । सांसद खतिवडाले देशभरका क्रसरले लुटेको अवस्थामा नुवाकोटमा मात्रै किन लुट्न नपाइने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

त्यस्तै विदुर नगरपालिका प्रमुख सञ्जु पण्डितले आदालतदेखि देशका प्रधानमन्त्रीको विरूद्धमा समेत धावा बोलेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रि कार्यालयले समेत आफुहरुको काममा दख्खल दिन नसक्ने भन्दै आफुहरुको काममा अवरोध कसैले गर्न नसक्ने बताए । स्थानीय तहहरूको मैमत्ता प्रवृति बढीरहेको आम गुनासोको बीचमा जनप्रतिनिधिले देखाएको व्यवहारले त्यसलाइ पनि पुष्टि गर्दै लगेको छ । स्थानीय स्तरमा विकासको काम गर्न र जनतालाइ सुविधा दिन भन्दा पनि कुन बाटोबाट बढी कमाइहुन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरू अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

कार्यक्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले नुवाकोटका खोलाहरुमा मापदण्ड विपरित काम हुन नदिने जवाफ दिएका िथए । जिल्लाका स्थानियतहका जनप्रतिनिधिहरुले बन्द गरिएका क्रसर तत्काल खोल्नुपर्ने माग गरेपछि प्रजिअ ढकालले आफुले सर्वाेच्च अदालत र प्रधानमन्त्रि कार्यालयको आदेश कार्यान्यन गरेको भन्दै प्रहरी र प्रशासनले आदेश कार्यान्यन मात्र गरेको बताए । उनले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले व्यवहारिकता हेरेर काम गर्न आग्रह गरेको भन्दै कानुनले व्यवहारिकता हेर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले बजार अनुगमन गर्न जाँदा हल्ला गरेर जान नसकिने भन्दै क्रसरमा ताला लगाउने समयमा सबैलाई खबर गर्न जरुरी रहेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको सोही बैठकबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य स्रोतहरूको उत्खनन् र ओसारपसार गर्न चाहने व्यक्ति वा फर्मलाइ स्थानीय तहले कानुन बमोजित उत्खनन् र ओसारपसारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका निम्ति स्थायनीय तहले अनुमति दिनुपूर्व वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरीको सो बमोजिम मात्र अनुमति दिनुपर्ने ।

अहिले अबैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले खोला किनारमा थुपारेका सामग्री स्थानीय तहले प्रचलित कानुन अनुसार लिलाम गर्ने वा शुल्क लिएर सोही उद्योगलाइ ओसारपसारको अनुमति दिने र उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले सहजिकरण गर्ने निर्णग गरेका छन । सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दाको विषयमा नुवाकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले दिएको अभिव्यक्ति र गरेको व्यवहारले कानुनी राज्यको उपाहास गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार