नुवाकोटका खोला तस्करको कब्जामा, नगरपालिकाको ठाडो आदेशमा खोला दोहन

नुवाकोट । नेताहरूको जिल्ला भनेर चिनिने नुवाकोटका खोला र नदी तीनै नेताहरूको ‘कु’ दृष्टिको शिकार भएको छ ।

कतिसम्म भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिएर खोला र नदीको दोहन रोक्न निर्देशन दिएपनि तस्करहरूले कमिसन दिएर जनप्रतिनिधि र प्रशानका अधिकारीलाइ अन्धो बनाइदिएका छन । कमिसन दिन नसक्ने केही बालुवा र क्रसर उद्योगहरू बन्द भए पनि राम्रो कमिसन बुझाउन सक्ने क्रसरहरू सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिले नै सहयोग गरेका छन ।

नुवाकोट जिल्लाको दुइ नगरपालिका बेलकोटगढी र विदुर एवं लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा जनप्रतनिधिहरूकै सेटिङमा प्राकृितिक स्रोत र साधनको दोहन भैरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले नुवाकोटको तादी र त्रिशुली, लिखु, कोल्पु खोला र नदी किनारमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग अर्को आदेश नहुँदासम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अदालको आदेश धोति लगाउन तस्करहरूलाइ जनप्रतिनिधिले नै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेता पनि स्थानीय भने जागरूक बन्न थालेका छन । पछिल्लो समय जिल्लाको विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का स्थानीयले सर्वोच्चको आदेशविपरित चलिरहेको वर्ड स्टोन क्रसर बन्द गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिएका छन । उनीहरूले सर्वोच्च आदेश विपरित नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भैरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन ।

स्थानियबासीहरुले वि।स। २०७५र०३र२५ गतेको सर्वोत्त अदालतको आदेश विपरित क्रसर सञ्चालन भएको भन्दै राजकुमार राईसहित ८८ जनाले कारबाहीको माग गरेका छन । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित बर्ड स्टोन सञ्चालनका लागि नेकपाका नेता समेत रहेका विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले भूमिका खेलेको स्थानीयले बताएका छन । सर्वोच्च आदेश लत्याउदै मेयर पण्डितले क्रसर सञ्चालनका लागि सहजिकरण गरिदिएको क्रसरका सञ्चालकहरूले बताएका छन ।

क्रसरको सञ्चालकमा भूकम्प पीडितको जस्ता बेच्न खोजेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता रमेश महत, नेकपाका नेता समेत रहेका सञ्जिव श्रेष्ठ, नेकपाकै अर्का नेता राजाराम अधिकारी लगायत रहेका छन । सर्वोच्चको आदेश विपरित क्रसर सञ्चालनका लागि सञ्जिव श्रेष्ठले मेयर पण्डितसँग सेटिङ मिलाएको अन्य सञ्चालकहरू बताउँछन ।

स्थानियबासीले २०५०/०/र१६ गते पिपलटारमा दर्ता भइ सञ्चालनमा आएको वर्ड स्टोन क्रसर विना इजाजत गङगटे भञ्याङ तल तादी खोलामा संचालनमा रहेको सो वडाका वडा अध्यक्षले बताए । स्थानीयले यसअघि पनि नगरपालिकाको नितृत्वलाइ यसका विषयमा पटक पटक ध्यनाकर्षण गराए पनि उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन ।

उजुरीकर्ताहरूले नगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशविपरित कहिले भुकम्पपिडित त कहिले सडक आयोजनाको नाममा खोला दोहन गरेको बताएका छन । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका नुवाकोटका अनुसार २०७३ असार मसान्तपछि नुवाकोटका कुनैपनि क्रसर उद्योग नविकरण भएका छैनन् ।

नुवाकोटमा नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूको संलग्नतामा विगतदेखि नै नदीको दोहन हुँदै आएको छ । करिब ९० प्रतिशत क्रसर नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको संलग्नतामा चलिरहेको छ । तर अदालको आदेश समेत जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा धोती लगाउन उनीहरू उद्धत देखिएका छन । वहालवाल केही सांसदहरूले समेत क्रसरबाट हप्ते उठाउने गरेको उजुरीकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन । यद्यपी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निष्पक्ष छानविन गरेर कारबाही अघि बढाउने विश्वास स्थानीयले गरेका छन ।

दैनिकिबाट ।