रसुवामा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न डिपीआर तयार

रसुवा । सरकारले भुकम्प प्रभावित जोखिमयुक्त बस्तीमा परेकालाई जग्गा अधिग्रहण गरेर एकिकृत बस्ति निर्माण गर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको छ ।

विनाशकारी भुकम्पका कारण रसुवामा १२ हजार आठ सय १७ घरमा क्षति पुगेकोमा ८६ प्रतिशत घरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कुल लाभग्राही मध्ये १२ हजार एक सय ७२ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । गैर सरकारी क्षेत्रबाट एक हजार ८५ लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरी आवास निर्माण गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।

एकिकृत बस्तीको डिपिआर तयार भइसकेकाले चाँड नै वस्ती निर्माण प्रकिृया थालनी हुने कार्यालयले जनाएको छ । नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ लाङवु आमाछोदिङमो गाउँपालिका वडा न. दुई पाङलिङ उत्तरगया गाउँपालिका वडानम्बर एक तिरु वडा नं. पाँच बोगटीटारका दुई सय ५१ परिवारको पुनर्वास गर्न लागीएको पुननिर्माण प्राधिकरणल जनाएको छ ।

यस्तै उत्तरगया गाउँपालिकाको खाल्टे बगरमा अझै पनि एक सय ६९ परिवार टहरमै गुजारा चलाइ रहेका छन् । भुकम्प गएको पाँच वर्ष वित्यो अझै कति ठाउँमा बस्नु पर्ने हो । आफ्नो थातथले जोखिममा परेपछि सुरक्षित स्थानमा जग्गा पाउने आशामा रहेका छन् । भुकम्प पछि रसुवा सहित नुवाकोटका विभिन्न ठाउँहरुमा उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. एक गोगनेका छेकु लामा सहित दुई सय परिवार ती ठाउ ँहुदै तीन ठाउमा बसाई सरेका छन् । तिन सय ४१ परिवारले अझै सम्म स्थायी आवास बनाउन जग्गा पाएका छैनन ।

भने एक हजार एक सय २७ परिवारले अनुदान प्राप्त गरी आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिद गरेका छन् । सुरक्षित आवासका लागी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नेहरुका लागी रसुवाकै तल्लो पैरेमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका ६३ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने बताएपनि रसुवामा ८१ वटा बस्ती जोखिम पुर्ण क्षेत्रका रुपमा पहिचान नगरेको ले भुकम्प पिडित ले आफ्नो जग्गामा स्थायी घर बनाउन सकेका छैन्न ।

भुकम्पमा परि रसुवामा छ सय ८१ जनाले ज्यान गुमाए भने दुई सय ५० जना बेपता भए । विस्थापित भएकाहरु नुवाकोटको शान्ती बजार रसुवाको बोगटीटार, खाल्टे, धुन्चेको विस्तापित क्याम्पहरुमा रहेका छन् । एकिकृत बस्तीको डिपिआर तयार भएकाले चाँडै बस्ती निर्माण प्रकृया थालनि हुने छ । दिगो समाधान कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर केन्द्रले विस्थापित भएका र बास्तविक लाभग्राही पहिचान र जग्गा अनुगमन गरि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।

सरकारले अनुदान वापत पहिलो किस्ता ११ हजार ६४, दोस्रो किस्ता नौ हजार नौ सय ५१ लाभग्राही ले पाएका छन् । गैर सरकारी क्षेत्रबाट एक हजार ८५ लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरी आवास निर्माण गरिसकेका छन् ।