नुवाकोटका स्थानीय तहको बेरुजु २५ करोड,झण्डै ७ अर्व रुपैयाँ फ्रिज

नुवाकोट । नुवाकोटका स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा २५ करोड ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । नुवाकोटको सबै भन्दा कम म्यागङ गाउँपालिकाको रकम बेरुजु रहेको छ । ५५ करोड ५२ लाख १३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँअर्थात ०.४३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै, तादी गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी ५ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तादी गाउँपालिकाको ६८ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ परीक्षण गर्दा ७.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । विदुर नगरपालिकाको १ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख ४५ हजार रुपैयाँको परीक्षण गर्दा ४ करोड ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बेलकोटगढी नगरपालिकाको १ अर्ब ३८ करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३ करोड २१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

यसैगरी, शिवपुरी गाउँपालिकाको १ करोड ११ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, लिखु गाउँपालिकाको १ करोड ९० लाख ५५ हजार रुपैयाँ, सूर्यगढी गाउँपालिकाको ७३ लाख ३८ हजार र किस्पाङ गाउँपालिकाको १ करोड ५८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहको गरी ३० करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो ।

यस्तै जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कुल विनिजोजन भएको बजेटमध्ये ६ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख ५३ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।गत आवामा चालू र पुँजीगततर्फ संघीय र प्रदेश सरकारबाट १९ अर्ब १८ करोड ५ लाख २९ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जिल्लामा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पुँजी र चालू बजेटको जम्मा ६४.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने ३६.८९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । विकास आयोजना (पुँजीगत) तथा प्रशासनिक खर्च (चालु) का लागि कुल विनियोजन भएको रकमको दुई तिहाइ भन्दा बढी बजेट खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज डुम्रेले बताए ।

गत आवमा संघबाट आएको कुल बजेटको ६२.६३ प्रतिशत र बागमती प्रदेशबाट आएको कुल बजेटको ७०.८० प्रतिशत गरी गरी कुल ६४.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै बागमती प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको चालूतर्फ १ अर्ब ८ करोड ५४ लाख ३२ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख ४२ हजार रकम बिनियोजन भएको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ प्राप्त ४ अर्ब ३० करोड १० लाख ८८ हजार ५०० रकममध्ये जम्मा २ अर्ब १८ करोड ३९ लाख १ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात कुल पुँजीगत बजेटको ५०.७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो । यस्तै, संघीय सरकारको चालूतर्फ ६७.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारको चालूतर्फ विनियोजन भएको ११ अर्ब ३९ करोड, ८७ लाख ६७ हजार ११९ मध्येबाट ७ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ९ हजार ६७ बजेट खर्च भएको छ ।

जिल्लामा संघीय सरकारको बजेट भन्दा प्रदेश सरकारको बजेटको पुँजीगततर्फ बढी खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पुँजीगततर्फको २ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख ४२ हजार मध्ये १ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ४४ हजार ६१५ रकम खर्च भएको छ । कुल पुँजीगत बजेटको ७०.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस्तै चालू बजेटतर्फ विनियोजन भएको १ अर्ब ८ करोड ५४ लाख ३२ हजार मध्ये ८१ करोड ८३ लाख ३८ हजार २५४ खर्च भएको डुम्रेले बताए ।