‘रकेटको गति’मा दल फुटाउने अध्यादेश,पूर्व माओवादीमा खेमा तरंगित

विदुर खबर २०७७ वैशाख ९ गते ८:४५

नुवाकोट । सिङ्गो मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणविरुद्ध लडिरहेको बेला सोमबार नेपाली राजनीतिमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ ।

Advertisement

राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा आएको अध्यादेशले राजनीतिक तरंग त आएको छ नै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)को पार्टी एकतामाथि नै संशय उत्पन्न भएको छ ।सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने सूचना आउँदासम्म धेरैको अनुमान थियो, लकडाउनका कारण अलपत्र परेर पैदल गाउँ फर्किनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? १५ वैशाखपछि बन्दबन्दीको मोडल कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल होला ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिँदा नसकिँदै सत्तारुढ नेकपाको पनि पूर्व माओवादी खेमामा ‘क्याबिनेटले के निर्णय गर्‍यो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यससँगै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको अनुमान भयो । नभन्दै अपराह्न ३ बजेतिर सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको खुल्यो ।  विद्यामान कानुनमा संघीय संसद र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत पुर्‍याए मात्र विभाजित भएको दलले मान्यता पाउने अवस्था थियो । तर, सरकारले अब संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भए दल फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश आएको खबरले नेकपाभित्र हलचल ल्यायो । खासगरी पूर्व माओवादीमा खेमा तरंगित भएको छ ।

पछिल्लो समय अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच असमझदारी बढेको बेला दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले पार्टी एकतामाथि कालो बादल मडारिएको अनुमान गरे ।नेतृत्व पङ्क्तिमा भने पूर्व एमालेसम्वद्ध नेताहरू तुलनात्मक रुपमा शान्त रह्यो । ओली निकटवर्तीहरूले यो सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।

Advertisement

पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूले भने अध्यादेशको विरोध गरेपछि साँझ साढे ५ बजे सचिवालयको बैठक बोलाइयो । पूर्व माओवादी पक्ष र त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड सकेसम्म यो अध्यादेश रोक्न चाहन्थे । प्रयास पनि गरेका हुन् । तर, आन्तरिक छलफलपछि सचिवालय बैठकमा पुगेर उनले अध्यादेश फिर्ताको माग राख्न पाउँदा नपाउँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको खबर आयो ।यसले बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक बिथोलियो । कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । त्यसको केही घण्टामा त दुवै अध्यादेश मध्यरातमा राजपत्रमा नै प्रकाशित भएको छ ।

सत्तारुढ नेकपामा हलचल ल्याएको यो अध्यादेश करिव ५/७ घण्टामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस मात्र भएन, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यसरी ‘रकेटको गति’मा आएको दल फुटाउने यो अध्यादेशको शिकार स्वयंम नेकपा हुन्छ कि अर्को कुनै दल भन्ने थाहा पाउन भने केही समय पर्खिनुपर्छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया