प्रधानमन्त्री ओलीको अडानले निम्त्यायाे संकट, प्रस्तावको विपक्षमा मन्त्रीहरू

काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको संक्रमणको त्रास बढिरहेका बेला सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

कोरोनाभाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जुट्नुपर्ने सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई ‘बेमौसमको बाँसुरी’भनिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको दुई अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको छ ।सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । सदन सञ्चालन नभएको र देश संकटमा रहेको बेलाआफ्नै पार्टीभित्र समेत कुनै परामर्शबिना प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई निकै अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । पार्टीभित्र नै विवाद चुलिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गर्नु अर्थपूर्ण भएको छ ।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँदल बनाउन सकिने उल्लेख छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने संसद् वा पार्टीमा ४० प्रतिशत सदस्यभएको अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावप्रति कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा मन्त्रीवर्षमान पुन र पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असहमति राख्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै जबरजस्ती गर्नुभएको थियो ।

सो निर्णय लगत्तै पूर्व माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छुट्टै बैठक बसेको थियो । मन्त्रीहरूको बैठक पछि उक्त निर्णय लिएर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई भेट्न खुमलटार पुग्नुभएको थियो । यसअघि, कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको संकटको सामना गर्न पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

पार्टी एकता पूर्व शुरूमा आधाआधा कार्यकाल दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्वगर्ने सहमति भएको थियो । पार्टी एकता भएको १८ महिनापछि अध्यक्ष ओली अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन सहमत हुनुभयो ।त्यसपछि ओलीले नै पाँचवर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भयो । तर पार्टीको आन्तरिक विवाद बढेपछि प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष ओलीले व्यवहारमा खोस्नुभएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा पूर्व एमाले तर्फका १२१ र पूर्व माओवादी केन्द्रका ५३ सांसदहरू छन् ।