कोरोनापछि कृषिको बाटो : बाँझो जमिन फोरौं, सामूहिक खेती गरौं

हाल विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका २० लाखभन्दा बढी जनसंख्यामा देखिसकिएको छ । पछिल्लो केही महिनामा नै एक लाख २६ हजारभन्दा धेरै संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

एउटा अदृश्य जीवाणुले मानिसले दशकौं मेहनत गरेर गाढेको विकासको खम्बालाई कसरी पल भरमै खुकुलो बनाउने रहेछ भन्ने उदाहरण बनेको छ, कोरोनाको महामारी । हाम्रो पुस्ताले देखेको एउटा तीतो यथार्थ पनि हो, कोरोना । चीनबाट सुरु भएको यस भाइरसले विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूलाईभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई प्रताडित गरेको देखिन्छ । अमेरिका, इटाली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत लगायतका देशहरू नै यो भाइरसबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।

जसका कारण हालकालागि त्रास र कालान्तरमा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दै जाने देखिन्छ । हालका लागि यस महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्र र खाद्य आपूर्ति र सुरक्षामा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

पक्कैपनि अहिले हाम्रालागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण हो । मुलुक लकडाउनमा रहेको अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जनसमुदायको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखाएको चासो र चालेका कदमहरू प्रशंसनीय छन् । यस्तै, कदमहरू कृषि क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गरी कृषि उत्पादन बढाउन यथाशीघ्र चाल्नु पर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा बिउ, मल, सिँचाइ र बजारको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि ४०/५० प्रतिशत समस्या आफैँ मिनाहा हुनेछ ।

भनिन्छ ‘अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हुलमुलमा जीउ जोगाउनू ।’ यो महामारीको औषधि पत्ता नलागुन्जेल विश्वमा अनिकाल आउने आकलन सायद धेरैले गरिसकेका छन् । अहिले धेरै सरकारी संयन्त्रहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गर्ने तयारीमा छन् । त्यसैले विशेषतः कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवाला निकायहरूले अनिवार्य रुपमा बिउ संरक्षण, प्रवर्द्धन र वितरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सन् २०१८/१९ मा खाद्यान्न तथा तरकारी बालीका विभिन्न जातहरूको बीउ आयातमा एक अर्ब २७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा जस्तै बिउ प्रतिको हाम्रो परनिर्भरता अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । अध्ययन अनुसार अन्य व्यवस्थापन पक्षको न्यायोचित प्रयोग यथावत राखी यदि उन्नत बिउको प्रयोग गरिएमा १५/२० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा हुने खाद्यान्न बाली जस्तै, धान, मकै, गहुँ, कोदो आदिको बीजवृद्धि कार्यक्रम र उन्नत बिउवितरणलाई प्राथमिकता दिई उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणसम्म गर्ने योजना तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कमसेकम केहीहदसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरसम्म हुन सकिन्छ । त्यस्तैगरी केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारका मातहतमा रहेका बिउ उत्पादक फार्महरूको सुदृढीकरणका साथै बिउ उत्पादन र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । उन्नत जातबाहेक स्थानीय स्तरमै राम्रो उत्पादन दिइरहेका रोग प्रतिरोधी रैथाने बाली तथा तिनका जातहरूको पहिचान र संरक्षण गर्न सकिएमा जैविक विविधता पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ जसको सकारात्मक प्रभाव हालभन्दा भविष्यमा राम्रो हुने देखिन्छ ।

उत्पादनका लागि बिउ जस्तै महत्वपूर्ण अर्को उत्पादन सामग्री हो, मल । नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि पारम्परिक रुपमा तयार गरिएको गोठेमल र कम्पोस्ट मलको अलावा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ । नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नरहेकोले नेपाल सरकारले जीटूजीको माध्यमबाट मल खरिद गर्नकै लागि कृषि बजेटको करिब २०/२५ प्रतिशत रकम छुट्याउने गरेको छ ।

सो मल देशभरका कृषि सहकारीहरूलाई अनुदानमा वितरण गर्ने गरेको छ । तर, कहिलेकाहीँ आवश्यक समय र मात्रामा आपूर्ति नहुनाले बाली लगाउने समयमा समस्या आएको देखिएको छ । त्यसैले मल व्यवस्थापनका लागि आˆना क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन कति हो र कति घरधुरी वास्तविक कृषक हुन् भन्ने तथ्य संकलन गरी कसरी प्राङ्गारिक मलको उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने र बाँकी रासायनिक मलद्वारा आपूर्ति गर्ने पूर्वतयारीमा रहन स्थानीय तथा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहनुपर्ने देखिन्छ । कृषि तथ्यांक संकलन गर्न सकिएमा देशलाई साँच्चै कृषिमा योगदान गर्ने जनसंख्या ६५ प्रतिशतबाट घटेर रेमिट्यान्स योगदान गर्ने जनसंख्यातिर बढ्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

नेपाल जलस्रोतमा दोश्रो धनी राष्ट्र भएपनि खानेपानी र सिँचाइ पानी व्यवस्थापनमा पिछडिएको मुलुक हो । मुलुकका विभिन्न भेगहरूमा उपत्यका, टार, फाँट, खोच र पहाडका गरोहरू त छन् । तर, पक्की सिँचाइका पूर्वाधारहरू बन्न नसक्दा तिनमा नाफामूलक खेती गर्न सकिएको छैन । अधिकांश खाद्यान्न उत्पादनका लागि आकाशे पानीमै भर पर्नुपर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड गर्न सकिएको छैन ।

पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले पनि सिँचाइका आयोजनाहरू हेरी साना, मझौला तथा ठूला आयोजनामा वर्गीकरण गर्ने सकिन्छ । त्यसैको आधारमा निश्चित समयावधि भित्र सम्पन्न हुने प्रावधान राखी काम अगाडि बढाएमा मात्रै बिहानबेलुका छाक टार्ने पेशाको हित हुने देखिन्छ । अन्यथा फेरि उही मेलम्चीकै कथा दोहोरिएमा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन सकिन्न ।

कृषि पेशालाई मुख्य पेशाको रुपमा स्थापित गर्नु र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आत्मनिर्भर राख्नुमा साना किसानहरूको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । वर्षौंदेखि उत्पादन लागत घटाउनका लागि उत्पादन सामग्री सम्बन्धित कृषि विकासका कार्यक्रमहरू अनुदानमुखी रहेका छन् । तर, नाफामूलक उत्पादनका लागि बिउदेखि बजारसम्मको दूरगामी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसै क्षेत्रमा काम गर्ने वर्गको उत्थान गर्न सकिएको छैन ।

हाम्रा नीतिहरू बाँझो जमिन राख्नेलाई कर तिराउने त बने । तर, वर्षौंदेखि खेती गरिरहेका वर्गलाई खेती गरिदिएबापत प्रोत्साहन गर्ने कहिल्यै बनेनन् । कृषि क्षेत्र वातावरण संवेदनशील, कम नाफामूलक हुनाले यस पेशाप्रतिको विकर्षण बढ्दै हुनाले साना किसानलाई सामूहिक खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसायिक कृषकहरूका लागि सरल कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यका लागि तिनै तहका सरकारहरूबीच यथाशीघ्र समन्वय हुनु अपरिहार्य छ । सामूहिक खेतीका लागि किसानहरू तत्कालै तयार नभए योगदानका आधारमा प्रोत्साहन दिने सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामीले धेरै सुन्ने इजरायलको कृषि विकास व्यक्तिले होइन सामूहिक खेतीले अगाडि लागेको देश हो ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा तरकारीको बासलात र आपूर्ति दुवै घट्दै जाने हुनाले तत्कालका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूले आˆनो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बालीका बिउबिजन, प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मलको आपूर्ति तथा ढुवानी, सिँचाइ व्यवस्थापन र कृषि उपज बजारीकरणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ । विभिन्न स्थानीय तहहरूले गाउँको उत्पादन प्रवर्द्धन र बजारीकरण व्यवस्थापनका लागि किसानका उत्पादनहरू खरिद गरी राहत वितरणमा प्रयोग गरेको खबरहरू पनि सञ्चारमध्यमबाट आइरहेका छन् ।

यो प्रयास सबैभन्दा राम्रो प्रयास हो । जसले किसान र उपभोक्ता दुवैको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्छ । यसकालागि स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले आफ्ना क्षेत्रका व्यवसायिक कृषकहरू पहिचान गरी उनीहरूको उत्पादनको सहज बजारीकरण गर्नुपर्छ । गाउँघरमा चलन हुन्छ, चामल सिद्धिए छिमेकीसँग पैँचो माग्ने तर पैँचो पाइने त्यतिबेला हो जबसम्म छिमेकीको घरमा पनि रासन हुन्छ । अहिले हाम्रा र देशका दुवै छिमेकी आफैँ पनि समस्यामा छन् । कृषक सुरक्षित नहुनु भनेको थालको खाना असुरक्षित हुनु पनि हो । यो तथ्य खाद्य संकट नपरी प्रष्ट हुनेछैन । त्यसैले वर्तमान र भविष्यका लागि पूर्वतयारी जरुरी छ ।

(लेखिका अधिकारी कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटकी  कृषि प्रसार अधिकृत हुन्)

 

 

 

 

अनलाइन खबरबाट साभार