वाग्मती प्रदेशले माग्यो उद्योगको जग्गा

विदुर खबर २०७६ फागुन २४ गते ७:५८

हेटौंडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणका लागि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको खाली जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

Advertisement

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्न भन्दै जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ लामसुरेमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको ५८ बिघा र कर्मचारी बस्ने आवास क्षेत्रसँग जोडिएको करिब २० बिघा जमिन खाली छ । ‘उपयोगमा नआएको ७८ बिघा जमिन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘जमिन उपलब्ध भए प्रदेश सरकारका मन्त्रालय एकै स्थानमा निर्माण हुने थिए ।’ जग्गा प्राप्तिका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

उद्योगले २०३३ सालमा स्थानीयवासीको उक्त जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमबहादुर सिंहले जमिन उपलब्ध गराउन सकिए पनि केही समस्या आउने प्रतिक्रिया दिए । ‘सिमेन्ट उद्योग नजिकै रहेको हुँदा धुलोधुँवाको समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी उद्योगको क्षमता पनि बढाउदै छौं ।’ प्रदेश सरकारका संरचना र योजना सम्पन्न गर्न हेटौंडा उपमहागनरपालिकाले नगर क्षेत्रका २० स्थानमा खाली जमिन प्रयोग ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संरचना निर्माण गर्न हेटौडा–१० टीसीएनमा रहेको १० बिघा जमिन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । कृषि सुपर मार्केट निर्माण गर्न हेटौंडा–११ थानाभर्‍याङको दुई बिघा जमिन पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । एकीकृत चार्जिङ स्टेसनका लागि बसपार्कको दुई बिघा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मेयर हरिबहादुर महतले बताए ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन हात नमिलाउन प्रदेशवासीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले हात मिलाउनुको साटो नमस्कार गर्न सरकारले आग्रह गरेको हो । यसैगरी, शंकास्पद बिरामीका लागि सरकारले छुट्टै उपचार कक्ष निर्माण गरिसकेको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनलाई मिर्गौला दान गर्ने महिलाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने स्वीकृत दिने, चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विशेष अनुदानतर्फका थप योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै, साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा सेयर लगानीको निर्णय खारेज गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअघि साझा सहकारी संस्थासँग मिलेर बस सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सहमतिअनुसार काम नभएकाले सहमति खारेज गरिएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया