सञ्चारमाध्यमप्रति अनुदार बन्दै सरकार

काठमाडौं।सरकारले हालै तयार पारी छलफलमा रहेको नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कामकाजसम्बन्धी कुनै पनि जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन रोक लगाउने प्रावधान ल्याएको छ।

छलफलका क्रममा रहेको सो विधेयकको धारा ७६ मा सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।हाल सो विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ।विधेयकको धारा ७६ मा भनिएको छ– ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनले निषेध गरेका विषय वा आफूले लेखेका वा संकलन गरेको कुनै कागजउपर वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा समाचार माध्यमलाई बताउनुहुँदैन।’

यो दफा सरकारी सेवाबाट हटेका र अवकाश प्राप्त कर्मचारीमा समेत लागू हुने भनिएको छ।त्यसै गरी सो विधेयकको दफा ७५ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुने गरी वा सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रसारण गर्न हुँदैन भनी प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।