प्रदेश डीएफओ संघमै फिर्ता

काठमाडौं  । मुलुकभरका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा खटिएका डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) संघीय सरकारमातहत आएका छन् ।

नयाँ वन ऐनअनुसार कार्यालय प्रमुख नै संघमा फिर्ता भएपछि प्रदेश सरकारमा गएको अधिकार खोसिएको छ । सातवटै प्रदेशका ८४ वटा डिभिजनल वन कार्यालय प्रमुखविहीन बनेका छन् । कर्मचारी समायोजनका बेला डीएफओहरूलाई प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर जिल्लाहरूमा खटाइएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सोमबार ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएपछि कानुनी रूपमै डीएफओहरू संघमातहत आएका हुन् । नयाँ ऐनअनुसार अब डीएफओहरूको खटनपटन केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाटै हुनेछ । प्रदेशमा खटाइएलगत्तै प्राविधिक उपसचिवहरूले आफूहरूलाई संघअन्तर्गत नै राख्न लबिइङ गर्दै आएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई समेत समेटेर नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएन्डएम) गरिरहेको छ । डीएफओहरू प्रदेशमा समायोजन भएकाले अहिलेको ओएन्डएममा उनीहरूको स्थान छैन । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रपाणि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले नयाँ ओएन्डएम गरिरहेको छ ।

नयाँ ऐनमा डीएफओ नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख हुने उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय भने प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नै छन् । ७७ जिल्लामा ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालय छन् । प्राविधिक उपसचिवलाई डीएफओ बनाइने व्यवस्था छ । प्रमुखबाहेकका कर्मचारी भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत नै रहनेछन् । प्रदेश १ को उदयपुर, प्रदेश ३ का मकवानपुर र सिन्धुली, प्रदेश ५ का कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा दुई/दुईवटा डिभिजनल कार्यालय छन् । ती जिल्लामा धेरै वनक्षेत्र भएकाले व्यवस्थापन र संरक्षण प्रभावकारी गराउन दुइटा कार्यालय राखिएको हो । प्रदेश सरकारलाई सरकारवादी मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै प्राविधिक उपसचिवहरूले डीएफओलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत नै राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायत अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

पछिल्लो निर्णयलाई प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रले केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशमा फैलिएको वनको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने संवैधानिक व्यवस्था बेवास्ता गरी केन्द्रले कानुन बनाएको टिप्पणी गर्दै प्रदेशका वनमन्त्रीहरूले त्यो ऐन फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आफैंले डीएफओ नियुक्त गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा समेत मुख्यमन्त्रीहरूले कानुन निर्माणका क्रममा केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई असहयोग गरिरहेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका थिए ।
‘संविधानविपरीत जारी ऐन कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन,’ गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले कान्तिपुरसित भने । उनले डीएफओहरूले केन्द्र सरकारअन्तर्गत बस्न रुचि देखाउनुमा धेरै स्वार्थले काम गरेको बताए । यसअघि लम्सालले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका डीएफओहरूलाई पोखरामा डाकेरै केन्द्र नताक्न र प्रदेशअन्तर्गत नै बसेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सरकारवादी सबै मुद्दा केन्द्र सरकारले मात्र हेर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १५८ को ६ (क) मा नेपाल सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशमा खटिएदेखि नै कर्मचारीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर आफूहरूलाई संघमा राख्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
प्रदेश २ का वनमन्त्री रामनरेश रायले संघीय सरकारले डीएफओ फिर्ता लगे पनि प्रदेशले अलग्गै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने बताए । ‘नेपाल सरकारले खटाएको कर्मचारी एउटा कुनामा बस्छन्,’ उनले  भने, ‘हामीले खटाएको कर्मचारीले काम गर्छन् ।’ नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले कार्यालय प्रमुख केन्द्र र अरू कर्मचारी प्रदेशको हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या निम्तिन सक्ने तर्क गरे । ‘प्रदेशका सबै वनको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने भएकाले हाकिम प्रदेशप्रति नै उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुँदा प्रदेश–संघबीच कुनै द्वन्द्व हुने थिएन,’ उनले भने, ‘आफू केन्द्रको कर्मचारी हुने भएकाले उसले प्रदेशलाई नटेर्ने सम्भावना हुन्छ ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट