जसरी भए पनि अर्ली इलेक्सन गर्ने दाउमा एन्फा

नुवाकोट । आगामी २०८३ असार ४ गतेसम्म कार्यकाल रहे पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्वले अर्ली इलेक्सन गर्न तम्सिरहेको छ ।

करिब तीन महिना यस नेतृत्वको अवधि बाँकी नै छ । तापनि एन्फा नेतृत्व अर्ली इलेक्सनको लागि कम्मर कसेको छ ।

पहिलोपटक गत माघ २८ गते अर्ली इलेक्सनको मिति तोकिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध सरोकारवालाहरूले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा राखेका थिए । यसमा स्टे अर्डर जारी गरेपछि एन्फाले निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगन गरेको जानकारी गराएको थियो ।

अर्ली इलेक्सनको लत लागेको एन्फा किन चुप बस्छ र फेरि अर्को एक नयाँ मिति तय गरियो । यसपटक फागुन २७ गते झापामा एन्फाको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आचारसंहितालाई उल्लेख गर्दै काटेको नयाँ पत्रअनुसार एन्फाको चुनाव फेरि अन्योलमा प¥यो ।

निर्वाचन आयोगले एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईका साथै एन्फाको मुख्यालय रहेको ललितपुर र निर्वाचन हुने झापा जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई समेत पत्रको बोधार्थ पठाएको थियो । यसले एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ का प्रक्रिया स्थगित गर्न बाध्य तुल्याइएको थियो ।

यसपछि एन्फाले यही चैत १३ गते अर्ली इलेक्सन गर्ने भनेर मिति तय गरेको छ । चैत १३ गते अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको जिल्ला झापामा निर्वाचन गर्न एन्फाले सबैखाले तयारी गरिसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले चेतावनी पत्र पठाएपछि यो मितिमा पनि निर्वाचन हुने शंका उब्जिएको छ ।

एन्फाले पछिल्लो पटक राखेपको निर्देशनविपरीत गर्न खोजेको चैत १३ को निर्वाचन तथा साधारणसभा स्थगित गरी तीन दिनभित्र जानकारी गराउन राखेपले कडा निर्देशनात्मक पत्र लेखेको छ । राखेपले पत्रमा विगतका निर्देशनहरूलाई लगातार अटेर गरेको विषयमा पनि ध्यानाकर्णण भएको जनाएको छ ।

साधारणसभाका लागि राखेपको स्वीकृति नभएका कारण जबरजस्ती चुनाव गरे त्यसले मान्यता नपाउने पनि राखेपले प्रस्ट पारेको छ । विगतमा जस्तै यो निर्देशनको पनि पालना नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाए कानुनी कारबाही हुने पनि राखेपले एन्फालाई चेतावनी दिएको छ । राखेपका संघसंस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको बोधार्थ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सबै प्रादेशिक मन्त्रालय र सातवाटै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लगायतलाई दिइएको छ ।

राखेपले एन्फालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा साधारण सभा तथा निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया आफूहरूको जानकारी र स्वीकृतिबिना अघि बढाइए मान्यता नपाउने चेतावनी दिएको हो । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को नियम ७ को (ग) अनुसार परिषद्को स्वीकृति नभएको संघको साधारण सभा (अर्डिनरी कंग्रेस) तथा निर्वाचनले परिषद्बाट मान्यता मान्यता नपाउने हुँदा (कुनै पनि मूल कानुनमा रहेको व्यवस्थासँग बाझिएको हदसम्म सहायक कानुनमा रहेको सोसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निस्क्रिय हुने कानुनी सिद्धान्तअनुरूप संघको साधारण सभा (अर्डिनरी कंग्रेस) तथा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरी पत्र प्राप्त मितिले ३ (तीन) दिनभित्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई लिखित जानकारी गराउन हुन राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को (१) बमोजिम जानकारी गराइन्छ । परिषद्बाट पटकपटक भएको निर्देशन पालना नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र प्रचलित कानुनबमोजिम भइजाने व्यहोरासमेत निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ’ –पत्रमा भनिएको छ ।

एन्फाको अर्ली इलेक्सनप्रति केही ‘ए’ डिभिजन लिग क्लबहका अध्यक्षहरूले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दिनेमा न्युरोड टिम (एनआरटी) का अध्यक्ष सुन्दरनरसिंह जोशीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नाम दर्ता गराउनुभएको छ । यस्तै, फ्रेन्डस् क्लबका अध्यक्ष विश्वविक्रम शाह, मच्छिन्द्र एफसीका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ, मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबका अध्यक्ष विजय घलेले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

‘ए’ डिभिजनबाहेकमा सरस्वती क्लबका अध्यक्ष उत्तमराज भण्डारी र कञ्चनपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गणेशबहादुर चन्दले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यस निर्वाचनमा ४५ जिल्ला संघ, ‘ए’ डिभिजनका १४ क्लब, ‘बी’ डिभिजनका ११ क्लब, ‘सी’ डिभिजनका ९ क्लब, एन्फा प्रेसिडेन्ट कपको सेमिफाइनल पुगेका ४ क्लब, एन्फाअन्तर्गत खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र महिला गरी ४ संघले मताधिकार पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई तथा राखेप सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताबीच भएको भेटवार्तामा कुनै निकास निस्केन । यसले एन्फा निलम्बन हुने खतरा बढेको छ ।

यदि, राखेपले निर्देशन दिएअनुसार एन्फाले साधारण सभा र निर्वाचन रोकिएमा नेपाली फुटबलमा दुर्घटना हुने छैन । यदि, अटेर गरेर यही चैत १३ गते निर्वाचन गरेमा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेर तदर्थ समिति बनाउनेतिर लाग्ने संकेत गरिसकेको छ ।

एन्फा प्रवक्ता सुरेश साहका अनुसार अहिले एन्फा फिफाको जवाफ कुरेर बसेको छ । साहले भन्नुभयो– ‘उताबाट जे निर्देशन दिइन्छ त्यहीअनुसार चल्नेछ । अब, यहाँ जिज्ञासा यो छ कि फिफाले नेपाली फुटबल बचाउँला या सकाउला । नेपाली फुटबल रहने वा बच्ने जिम्मा फिफाको हातमा छ ।’