रेडक्रसमा बेथितिको चरमोत्कर्ष, अनिश्चित बन्याे महाधिवेशन

नुवाकोट । परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस ‘सरकारी अकर्मण्यता र संस्थाका पदाधिकारीको पदलोलुपता’ले थप संकटतर्फ धकेलिएको छ।

राहत तथा उद्धारका लागि सरकारकोबिना स्विकृतिमा दातृ निकायबाट बेतिथिको चाङ चुलिँदा आसन्न महाधिवेशन नहुने भएको छ। बेथितिले संकटग्रस्त बनेको संस्थाको विरुद्धमा अख्तियार, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्जनौं उजुरी परेका छन्। सञ्जीव थापा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी परेपनि सरकारी निकायले उनी उपर कारबाही गर्न भने सकेको छैन। थापा अदालतको आडमा नेतृत्वमा अडिरहेको आरोप छ। भूकम्पपश्चात् दातृ निकायबाट प्राप्त अर्बौं रकममा पदाधिकारीले चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारको स्वीकृतिबिना विदेशी रकम भित्राउन पाउने संस्थामा दातृ निकायले भूकम्प पश्चात् ७ अर्ब बढी सहयोग गरेका थिए।

अनियमितताको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश 
पछिल्लो समय नेपाल रेडक्रसको बेथिति संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ। । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तारुढ दलका सांसद विजय सुब्बाले रेडक्रसको विषय प्रवेश गराएका हुन्।

फागुन १ को समितिको बैठकमा बोल्दै सुब्बाले रेडक्रसको विधान संसोधनमा नगराउनका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार समेत खटिएको आरोप लगाए। बजारमा सुनेको हल्लाको आधारमा उनले भने, ‘रेडक्रसमा अनियमितता छ। त्यसलाई बाहिर आउन नदिन संस्थाको विधान पारित नगराउन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार र न्यायाधीशले पैसा खाएको हल्ला छ।’

गृह मन्त्रालयले रेडक्रसको विधान पारित गराउनका लागि चालु संसद बैठकमा समेत पेश नगर्ने भएको छ। विधानका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेपनि संसदमा प्रवेश गराउने तयारीमा गृह मन्त्रालयअघि बढेको छैन। समितिले रेडक्रसभित्रको अनियमितताका विषयमा गृहमन्त्री थापाको जवाफका लागि गत बिहीबार बैठकमा बोलाएको थियो। थापाले रेडक्रसभित्र भ्रष्टाचार भएका दर्जनौं उजुरी आएको स्वीकारे। तर, उनले संस्थाको विधान विषयमा केहि बोलेनन्। आर्थिक अनियमिताको बिषयमा छानबिनअघि बढेकाे उनले समितिका सदस्यलाई जानकारी दिए।

अध्यक्ष थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले एक व्यक्ति ४ कार्यकाल अध्यक्षमा लड्न पाउने गरी विधानको मस्यौदा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरी भंग भएको समितिले दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रत्यासी हुन नपाउने मस्यौदा बनाएको छ। थापा २०६४ सालदेखि अध्यक्षको पदमा छन्। त्यस अघिका अध्यक्ष सहितका अन्य पदाधिकारीले एक कार्यकालपछि पद छोडेको इतिहास छैन।

समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विषयमा उठेका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न गृहलाई निर्देशन दिएको छ। ‘समितिमा प्राप्त उजुरीमा उक्त संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरुले वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरुपयोग गरेको, जग्गा खरिद र ब्लड बैंकको भवन निर्माणमा भ्रष्टार गरेको, कर्मचारी सरुवा बढुवामा नातावाद, कृपावाद, सिन्डीकेट खडा गरेको’ समितिले जनाएको छ। उजुरीमाथि अबिलम्ब अध्ययन अनुसन्धान र छानबिनसहित कारबाही गर्न समितिले गृहलाई निर्देशन दिएको छ।

 

अदालतको आड
गत वर्ष बैशाख २३ देखि २५ गतेसम्मका लागि धरानमा साधारणसभा बोलाइएको थियो। वर्तमान कार्यसमितिले अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी पर्‍यो। त्यसै उजुरी उपर छानबिनकाे क्रम नसकिएको जनाउँदै अन्तिम समयमा साधारणसभा जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले रोकिदियो।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गोदाम घर निर्माणको जग्गा खरिद, केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानपानीको आयोजनामा व्यापक भ्रष्टचार  र अनियमितता भएको प्रशासनमा उजुरी परेको थियो।

प्रशासनले रोक लगाएपनि थापाले दोस्राे पटकका लागि काभ्रेमा साउनको अन्तिममा साधारणसभा बोलाए। अदालतमा मुद्दामा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा साधारणसभा बोलाएका थिए। संस्था दर्ता ऐन २०३४ को प्रावधानअनुरुप संस्था सञ्चालन नगरेको औंल्याउँदै २४ घन्टे स्पष्टिकरणसमेत सोधिएको थियो।

विधानतः थापाको कार्यकाल गत जेठमा सकिएको थियो। कार्यवधिमा साधारणसभा गर्न नसकेको तथा अनियमितताको उजुरी परेको जनाउँदै प्रशासनले १७ सदस्यीय तदर्थ समितिको गठन गर्‍यो। कल्याणकारी कार्य र विपत व्यवस्थापनका लागि बनेको संस्थामा भ्रष्टाचारका उजुरी परेकाले भंग गर्नु परेकाे प्रशासनले कारण खुलाएकाे थियाे।

डा विश्वकेशर मास्केको संयोजकत्वमा जेठ ६ मा प्रशासनले तदर्थ समिति गठन गरी महाधिवेशन गर्न  एक वर्षे कार्यकाल तोकेकाे थियो। प्रशासनको उक्त कदमलाई चुनौती दिँदै थापा सर्वोच्च अदालत पुगे। न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत् पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दियो। प्रशासनको गठन गरेको तदर्थ समिति भंग भयो।

थापाकै पक्षमा अन्तरिम आदेशपछि उनले नै नेतृत्व सम्हाले। वर्तमान कार्यसमितिलाई भंग गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको नभएको थापाको जिकिर थियो। सर्वोच्चले कारबाही गर्नुपर्ने भए क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्न प्रशासनलाई आदेश दियो। त्यसको अर्थ थापा कार्यसमिति भंग गर्न मन्त्रिपरिषद् मात्रै सक्षम छ।

अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै थापालाई यथाशक्य निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो।

साधारणसभाकाे अनिश्चितता बढ्याे
संस्था दर्ता ऐनअनुसार सञ्चालित नेपाल रेडक्रस अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासनले नविकरणका लागि ताकेता गरेपनि संस्था नविकरण हुन सकेको छैन।

प्रशासनले ११ बुँदे निर्देशनसहित दर्ता हुन ताकेता गरेको थियाे। संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण परिषदको २०४३ को नियमावलीअनुसार आवश्यक कागजातसहित दर्ता हुने निर्देशन दिएको थियो।

प्रशासनको पटक पटकको ताकेतालाई समेत थापा कार्यसमितिले वेवास्ता गरेको छ। पछिल्लो पटक फागुन ५ मा पत्र लेख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिस, कर चुक्ता, कार्यक्रम गरेको गाँउपालिका/नगरपालिकाको सिफारिससहित पुनः ताकेता गरिएको थियो। पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाको वैधानिकता कायम गर्न नविकरण गराई विधानबमोजिम आफ्ना गतिविधिहरु गर्न/गराउन’ निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेपछि संस्था दर्ता हुन सकेको छैन।‘स्वयंसेवी संस्थाले घरबहाल कर तिर्न सक्दैन।’ नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष थापाले भने, ‘करका विषयमा महानगरपालिकासँग कुरा मिल्नासाथ संस्था नविकरण हुन्छ।’

 

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीका रुपमा पार्वत गुरुङ आइसकेपछि उनले रेडक्रसभित्रको अनियमितताप्रति चासो बढाएका छन्। रेडक्रसभित्रको आर्थिक अनियमितता बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गुरुङले मीनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका छन्। उक्त समितिले केहि दिनभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।

संस्थामा विसंगती थप बढेसँगै फागुन २१ देखि २३ गतेसम्मको लागि बोलाइएको महाधिवेशन स्थगित हुने भएको छ। रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय महासंघले गठन गरेको ‘कम्लाएन एण्ड मेडिएसन कमिटी’ (सीमसी)ले नेपाल सरकारसँग छलफल गरे अनुसार महाधिवेशन रोक्न पत्रचार गरिसकेको छ।

आफूप्रति लागेको आरोपलाई खण्डन गर्दै थापा कार्यसमितिले महाधिवेशन सफल गर्न भन्दै पत्रिकामा विज्ञापनसमेत गरेको थियो। अनियमितता र अपचलनका विषयमा आएका समचारलाई रेडक्रस सोसाइटीले तथ्यहिन, कपोकल्पित, निराधार र पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेको छ। बाहिरी हल्ला अनावश्यक रुपमा आएको बताउँदै थापाले २१ गतेबाट महाधिवेशन हुन नसके केहि दिनपछि हुने जानकारी दिए।

आर्थिक अनियमितताकै कारण देखाउँदै जिल्लाहरुमा समेत रेडक्रसको अधिवेशन प्रभावित भएको छ। भ्रष्टचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा उजुरी परेपछि काभ्रेमा अधिवेशन रोकिएको छ।

अख्तियारले अधिवेशन रोक्न पत्र पठाएको थियो। केन्द्रले जिल्ला कार्यसमितिले गरेका भ्रष्टचार समेत नरोकेको भन्दै मोरङमा समेत पत्र पठाइएको छ।

धार्दिङ शाखाको अधिवेशन प्रशासनले रोकिदिएको छ। जिल्ला शाखालाई कारबाहीका लागि अख्तियारले पत्र पठाएको हो।उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा बनेको सामुदायिक भवनमा भ्रष्टचार भएको भन्दै उजुरी परेपनि केन्द्रले छानबिन गर्न सकेको छैन।