कानून निर्माणमा लगानी गर्न विश्व बैंकलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको आग्रह

२५ फागुन, बुटवल । विश्व बैंकको टोलीले प्रदेश ५ सरकारसँग लगानीका सम्भावित क्षेत्र र साझेदारीका विषयमा छलफल गरेको छ । आगामी चार वर्षका लागि कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने सुझाव संकलनका लागि विश्व बैंकको टोली बुटवल आएको हो ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने कानुन निर्माणमा लगानी गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि अहिले कानुन निर्माण प्राथमिकतामा परेको भन्दै उनले यसमा लगानी गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।

विश्व बैंकले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मका लागि नेपालमा एक खर्ब ४० अर्ब लगानी गर्दैछ । यो वजेट सफ्ट लोनमा केन्द्रीय सरकारसँग सम्झौता गरेर उपलब्ध गराउने छ ।

विश्व बैंकले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरी काम अगाडि बढाउने रणनीति तय गर्दैछ ।
छलफलमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानून निर्माणसँगै पर्यटन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोतको प्रयोग, कृषिको व्यवसायिकरणमा पनि लगानी गर्न सकिने बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जनस्तरमा प्रतिफल देखिने गरी विशिष्टीकृत लगानी गर्न सुझाव दिए । प्रदेश पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले पर्यटन र उद्योगको सम्भावना रहेकाले यसमा लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो आउने सुझाए ।

छलफलमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, सांसदहरु दधिराम न्यौपाने, तुलाराम घर्ती, विजय यादव, रमा अर्याल, नारायणप्रसाद अर्याल लगायतले दातृ निकायको लगानीमा हुने विकास निर्माणमा कागजी प्रकृया मिलाएर सीमित व्यक्तिले मात्रै धेरै लाभ लिने तर, जनस्तरमा विकासको प्रतिफल नपुग्ने गरेको बताएका छन् । उनीहरुले योजना निर्माण र खर्चको मोडालिटी पारदर्शी बनाउन सुझाव दिए ।

विश्व बैंकका एशिया महादेश प्रमुख जुरी वका, विश्व बैंकको नेपालका लागि प्रवन्ध निर्देशक विज्ञानबहादुर प्रधान लगायतले आगामी चार वर्षे लगानीका क्षेत्र निर्धारण र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारसंग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।

विश्व बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्रीसहित सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संयुक्त छलफल गर्न चाहेको नेपालका लागि प्रवन्ध निर्देशक विज्ञानबहादुर प्रधानले बताएका छन् ।