सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न चहान्छ

सरकारले संघीय सरकार र प्रदेस सरकारले गरेका निर्णय विरुद्ध अख़्तियारले हेर्न नपाऊने विधेयक  संसदमा प्रस्ताव गर्दैछ ।

यदि यो विधेयक संसदवाट पास हुने हो भने संघिय र प्रदेस सरकार भ्रष्टाचारको  अखडा वन्ने छ, जसको क़तै सुनुवाई हुने छैन ।सरकारमा वस्नेहरु खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्ने र अख़्तियार टुलु टुलु हेरेर वस्न वाध्य हुनेछ ।अहिले विश्व राजनितिको घटनालाई हेर्ने हो भने सार्क मुलुक लगायतका कतिपय राष्ट्राध्यक्षहरुलाई नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हालिएको छ,तर नेपालमा भने सरकारको निर्णय सम्वन्धमा अख़्तियारले छानविन समेत गर्न नपाऊने हो भने नेपाल कसरि कानुनी राज्य भएको मुलुक हुनेछ ?

 

अख़्तियार भनेको अख़्तियार प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख़्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने निकाय हो,तर यहाँ गलत प्रवृत्ति द्वारा मुलुक संचालनको गलत कानुन निर्माण गरेर मुलुकलाई भ्रष्टाचारको अखडा वनाऊने दुष्प्रयास सरकार गर्दैछ।यस्तो राष्ट्रघाति कदमको संसद र  सडकमा नेपाली काङ्ग्रेस  लगायत संचार माध्याम र नागरिक समाजको आवाज़ शशक्त हुन आवस्यक छ,दुई तिहाईको दम्भ वोकेको ओलि सरकारलाई समय मै खवरदारी  गर्नु आवस्यक छ ।