राष्ट्रियसभाको मनोनयन विवादमा प्रधानमन्त्रीले भनेः अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विषय नै होइन
१९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको अधिकारक्षेत्रमा न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले र माओवादी सांसदहरुको संयुक्त प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनमा सर्वोच्चले प्रवेश गर्नु गलत भएको बताएका हुन् । उनले भने, सरकारले सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले संविधानसम्वत ढंगले मनोनित गर्नुभयो । हाललाई रोक्नु भन्ने आयो । यो अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विषय नै होइन ।’
उनले अघि भने, ‘सरकारले निर्णय गर्छ, स्थगित गर्छ, सच्याउँछ, भइरहेका राजदूत फिर्ता बोलाउँछ । यो सरकारका आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका कुरा हुन् ।’
ओली सरकारले देउवा सरकारको सिफारिस रद्द गर्दै डा. युवराज खतिवडासहित तीन जनालाई सिफारिस गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गरिन् ।
तर, देउवा सरकारले सिफारिस गरेकाहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सपथ रोकेको छ । यसबारे भोलि दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
जनताले सरकारमा पठाएकालाई अदालतको प्रयोग गरेर हटाइयो तितो अनुभव रहेको उनले सुनाए । तानाशाहले मात्र राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेको उनले भने, लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि अंग सत्ता, शक्ति वा राजनीतिक पक्षधरताको औजार बन्नु हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया