गरिबको अदालतको रुपमा “सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र”

सिताराम पौडेल,वैशाख १ गते हरेक वर्ष नेपालमा मेलमिलाप दिवस मनाइन्छ ,औपचारीक वा अनौपचारीक रुपमा मेलमिलापको विषय उठान हुदै आएपनि मेलमिलाप पद्दतिलाई यस रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ भनी २०६० सालमा जिल्ला अदालत नियमावली मा थपिएको नियम ३२ क को एतिहासिक महत्व छ । सुरुमा जिल्ला अदालतमा मात्र प्रयोगमा ल्याइएको मेलमिलाप पद्दति पछि पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रयोग गरीयो । यसपछी २०६८ सालको मेलमिलाप ऐन र २०७० को मेलमिलाप नियमावली लागु भई कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ ।

हाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ट) (२) मा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागी मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता उपायहरुको अबलम्बन गर्ने भनि राज्यको निति रहेको छ । यसको अलबा धारा १२७ को उपधारा २ मा प्रत्येक स्थानिय स्तरमा कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानको अनुसुची ८ को क्र सं. १२ मा गाउँ सभा, नगर सभा, स्थानिय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धि अधिकार स्थानिय तहको अधिकार सुचिमा समावेश गरिएको साथै मेलमिलाप पद्दतीलाई संस्थागत गर्न स्थानिय तहलाई स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा बमोजिम प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक मेलमिलाप केन्द्र रहने व्यवस्थाबाट मेलमिलाप पद्दतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यानवयनमा ल्याउन आवश्यक आधार तय भएको देखिन्छ ।
न्यायिक समितिलाई निम्न विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरूपण गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आव्हान गरेको सूचिकृतको सूचना बमोजिम सूचिकृत भएका मेलमिलापकर्ताहरूले मात्रै निम्न ११ प्रकृतिका विवादहरू मिलान गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

१. सरकारी, सार्वजानिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काेले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको ।
२.सरकारी, सार्वजानिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको ।
३.पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद ।
४. अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट ।
५.गाली बेइज्जती ।
६.लुटपाट ।
७. पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर परेको ।
८.अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको ।
९.अरूको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको ।
१०.ध्वनी प्रदुषण गरी फोहोरमैला प्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको ।
११.प्रचलित कानुबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।

न्यायिक समिति तथा मेलमिलापका गतिविधिहरूलाई अनुगमन गर्न जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ७ देखि १० सदस्यीय टोली रहने प्रावधान छ । जसमा जिल्ला न्यायाधीश संयोजक रहने श्रेस्तेदार त्यसको सदस्य सचिव हुने र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समितिका संयोजक वा स्थानीय विकास अधिकारी जिल्ला बार एसोसिएसनका एक सदस्य र मनोनित दुई जना सो अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्थामा उल्लेख छ । विवाद समाधानका लागी मेलमिलाप जस्ता वैकल्पिक उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ । यो हाम्रो रहरको विषयमात्र नभएर व्यवहारीक आवश्यकताको विषय पनि हो । मेलमिलापबाट समय, लागत, र मानवीय भावना ( संवेदना ) को बचत तथा संरक्षण हुन्छ भन्ने मानिन्छ । फल स्वरुप गरिबको अदालतको रुपमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन जरुरी छ ।

सबै प्रकारको सामाजिक विवादको समाधान केबल औपचारिक प्रक्रियाबाट मात्रै खोजिनु हुदैन । “हार जित” भन्दा “जित जित” को अवस्था सुनिश्चित गर्ने तर्फ हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित रहनु पर्दछ । समाजको भावनात्मक एकता कायम गराउने पद्दतिलाई प्राथामिकता दिइनुपर्दछ । अहिले हाम्रो अगाडी प्रश्स्त अवसरहरु र केही चुनौतिहरु रहेका छन् । मेलमिलाप पद्दति विवाद समाधानको प्रभावकारी र लोकप्रिय उपाय भएपनि यसबाट लाभान्वित हुने समुदाय मेलमिलापको बारेमा अझै अल्मलिएको देखिन्छन । विवाद सिर्जना भइसकेपछि वा अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने विवाददहरुको छिटोछरितो प्रभावकारी समाधान मेलमिलापबाट गर्न सकिने बारेमा सरोकारवाला समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । मेलमिलाप प्रक्रियाबाट स्वच्छ र उचित समाधान हुने भरपर्दो पद्दती निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

लेखक पौडेल प्राकृतिक श्रोत द्धन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपाल
जिल्ला कार्यक्रम संयोजक हुन ।