ओली सरकार १० महिनामै थला पर्‍यो ! शाान्ति सुरक्षामा असफल

काठमाडौं,अहिले सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जीवनको आन्तरिक समीक्षामा जुटेका छन् । दुवै पार्टी गरमागरम बहस र छलफलमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावविरुद्ध पूरक प्रस्तावको चाँङ लागेको छ । अर्को तर्फ प्रतिपक्षी कांग्रेसको महासमिति बैठकमा विधान संशोधसँगै हिन्दु राज्य राख्नु पर्ने विषयमा हस्ताक्षर क्याम्पियन नै चलेको छ । 

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आत्मसमीक्षामा जुटिरहेका बेला कम्युनिस्ट सरकार बनेको १० महिना बित्यो । यतिबेला सरकार सञ्चालनका विषयलाई लिएर नेकपाभित्र चर्को असन्तुष्टि जाहेर भएको छ । नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा वामदेव गौतम, हरिबोल गजुरेल, भीम रावल लगायतले पूरक प्रस्ताव नै ल्याएर सरकार र नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा उचालेको ओली सरकारले १० महिना पार गर्‍यो । सरकार गठन हुँदा ओलीको आत्मविश्वास र लोकप्रियता दुवै क्षयिकरण हुँदै गइरहेको छ । यसबीचमा ओली सरकारले दर्जनौँ विषयमा विरोधको सामना गरिसकेका छन् । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार नदिएकाले काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र तोकेर सरकार थप आलोचित बन्यो । गोविन्द केसीको अनशनदेखि निर्मला पन्त घटनासम्म आइपुग्दा सरकार चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनिरहेको छ । विरोधीको कुरै छाडौँ, स्वयं प्रधानमन्त्री ओली सरकारको गति र काम गर्ने तौरतरिकालाई लिएर सन्तुष्ट छैनन् । उनी मन्त्री तथा कर्मचारीलाई काममा तिव्रता दिन निर्देशन दिइरहेका छन् । 

ओलीको प्रयत्न र निर्देशनले उनकै पार्टीलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । युवा नेताहरुले सरकार र पार्टीका विषयमा हस्तक्षेपकारी ढंगले विरोधका स्वर संगठित गर्न थालेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै भेला बोलाउनेदेखि संघीय संसदमा सरकारको आलोचना नै गर्न भ्याए । यसअघि नै २२ जना केन्द्रीय नेताले पार्टी सञ्चालन र सरकारको काम बारे असन्तुष्टि जाहेर गरी पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । सबै तहका सरकारले गरेका कामभन्दा आलोचना बढी भएको उनीहरुको आरोप छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अपारदर्शिता, सुविधाभोग र कमजोर सुशासनको प्रस्टसँग अनुभूति गर्न सकिने र सरकार मात्र नभइ राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखहरू सुविधाभोगको लपेटामा बेरिँदै गरेको भन्ने उनीहरुको गुनासो थियो । 

उनीहरुको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, मुद्रास्फिति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको अभाव र माफियातन्त्र, वातावरणीय विनाश, दैनिक प्रशासनको संचालनमा ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सरकार कमजोर देखिनाले सरकार र पार्टीको लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नै पर्दछ । सरकारले ‘अयोग्य’ भनेर पदच्यूत गरेकालाई पुनः ‘योग्य’ देखेर नियुक्ति गर्नु, मुलुक हल्लाई रहेको ठुला आपराधिक घटनाबाट भाग्ने चेष्टा गरेको देखिनु, नाता, कृपा, चाकडी र गुटवादलाई प्रश्रय दिएको देखिनुले सरकारमाथिको भरोसा टुट्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त हुन थालेको छ ।’

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले वितरण गरेको पदक तथा मानपदवी भ्रष्ट र विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई दिएको र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिप्रति उनीहरुको आपत्ति देखिन्छ । 

राणाले बनाइदिएको बिल्डिङमा साइरनसहितको झण्डावाला गाडीमा ओहोरदोहोर गर्ने वामसरकारलाई ख्याल होला गत चार महिनामा व्यापार घाटा ३६.१ प्रतिशतले बढेको छ । हालसम्म नेपालका ग्रमीण भेगका १० मध्ये ३ परिवार विद्युत आपूर्तिको अभावले अन्धकारमा जीवन गुजार्न बाध्य छन् । त्यस्तै, ६ वटा जिल्लामा कालोपत्रे पुगेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग र ‘अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युम्यान डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ओपीएचआई’को संगोलको अध्ययन अनुसार २८.६ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । 

ख्याल् होस्– गत १३ जेठमा दाङमा झाडापखालाको प्रकोप फैलदा करिब १२ सयभन्दा बढी प्रताडनामा परे । अस्पतालमा ‘बेड’ नहुँदा उनीहरु भुँइमा उपचार गर्न बाध्य भए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि डेढ अर्बको हेलिकप्टर, १८ करोडको सुविधासम्पन्न गाडी र प्रहरी प्रतिष्ठानलय हटाउने गृहकार्य भइरहेको बेला सोचनीय विषय के छ भने, ६ सय जना मात्रै क्षमता रहेको नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी तहमा करिब १३ हजारल भर्ना गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई हेलिप्याडको आवश्यकता ठान्ने सरकारको ध्यान यता कहिले जान्छ ?

शाान्ति सुरक्षामा असफल

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको महिनौँ बित्यो । तर सरकारले अपराधी पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सकेको छैन । प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेको प्रष्टै आधार हुँदा पनि सरकार टुटुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । न्यायको पर्खाइमा रहेका निर्मलाका बुवालाई मानसिक समस्या देखिएर घरवार भताभुङ्ग भइसक्दा सरकार विवादास्पद आइ÷एनजीओका कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छ । मुलुकमा बलात्कार तथा महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । प्रतिपक्षले यही सरकारको पालामा बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य घटनाले बढवा पाएको भन्दै संसदमै प्रश्न गरेको छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनतामा आशा र अपेक्षा धरै थिए । समय घर्किदै जाँदा जनतामा निभेषनिभेषमा निराश छाइहेको छ । आशा लाग्दो भनिएको सरकारबाट निराशाको बादल मडारिरहेको छ । एकातिर ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा घन्काइरहेको छ भने, अर्कोतिर सामाजिक अपराधका निकृष्ट घटना बढिरहेका छन् । बलात्कार, हत्या तथा हिंसाजन्य जघन्य प्रकृतिका घटनाले समाजलाई नै तरंगित पारिरहेको छ । तर, पीडितले सरकारी पक्षबाट अपमानित हुनु परिरहेको छ । नेकपाका शीर्षस्थ नेता तथा सांसद ‘सरकारमाथि प्रहार भयो’ भनिरहेका छन् । सरकार अघिल्लो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारभन्दा शान्ति सुरक्षामा चुस्तदुरुस्त र विकासमा तिव्रतर रहेको दाबी गरिरहेको छ । 

संसदमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारको पालामा ‘काठमाडौंको दरबारमार्ग र ललितपुर’मा भएको बलात्कारजन्य घटनामा ‘मिलापत्र गरेको’ र अहिलेको सरकारले त्यस्तो नगर्ने बताएका थिए । सामाजिक पछौटेपनले समाजमा यस्ता कार्य भइरहेको उनको तर्क थियो । संसदमा नेकपा सांसद शशी श्रेष्ठले ‘सरकारलाई असफल बनाउन बलात्कारको षडयन्त्र त भइरहेको छैन ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘महिला हिंसा तथा भ्रष्टाचारका घटनाले नियोजित रूपमै अराजकता फैलाउन खोजिएको र सरकार वा पार्टीविरुद्ध लक्षित’ भएको धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै, संसदमै सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले शान्ति सुरक्षा यसअघिका सरकारका पालामा भन्दा मजबुत रहेको दाबी गरे । उनले शान्ति सुरक्षाका लागि ‘कालो कालखण्ड’ नभई राम्रो समय भएको दाबी गरेका थिए । 

तर, ३ फागुन २०७४ मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियतको सपथ ग्रहण गरे यताको अपराधको लिस्ट हेर्दा अवस्था ठिक उल्टो देखिन्छ । दुई तिहाईको सरकार सञ्चालन गरेका ९ महिनामध्ये पछिल्ला ४ महिनामा मात्रै एक सय १८ बालिकामाथि बलात्कारका घटना भएका छन् । यसमा पनि सामूहिक बलात्कार भएका १४ जना बालिकामध्ये तीन जना बालिका त सुस्त मनस्थितिका थिए । निर्मला पन्त घटना बारे प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारी नै अनुसन्धानको घेरामा तानिएका बेला यही चौमासिकमा छिमेकीबाट ३२, आफ्नै बुबा तथा हाडनाताबाट १४, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकबाट ९, प्रहरी, सेना र कर्मचारीबाट ११ र घरेलु बाल श्रममा रहेका ८ जना बालिका बलात्कृत भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बलात्कार तथा यौनहिंसाका दैनिक तीनदेखि पाँच वटासम्म उजुरी परिरहेका छन् । यसले देशमा समाजिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? देखाएको छ ।

विवादास्पद सैन्य तालिम र धर्मप्रचार

गत २१ भदौमा काठमाडौंमा भएको बिमस्टेक बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालको सहभागिता बारे खुलासा गरे । त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रका ३०–३० जना विभिन्न तहका सैन्य अधिकारीले भाग लिने तयारी थियो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट थामिनसक्नु आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य त भयो तर, पर्यवेक्षकको रूपमा सेना भने पठाई छाड्यो ।

बिमिस्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास : नेपाल किन पछि हट्यो ?

त्यस्तै गत १४ मंसिरमा सरकार विवादास्पद आइएनजिओको धर्म प्रचार कार्यक्रममा सरिक भयो । धर्म निरपेक्षताको ख्याल नगरी सरकार गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको धार्मिक प्रचार कार्यक्रममा जुट्नु वैधानिकता कुल्चिनु हो । एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली नै उपस्थित भएर मन्तव्य राखेपछि झन् संविधान र जनभावनाको हुर्मत काडेको भन्दै आलोचना भयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही कार्यक्रमबाट एक लाख डलर राशीको सुशासन पुरस्कार लिए । यसले अहिलेसम्म नेकपाभित्र र नेकपा इतर सरकारको खोइरो खन्ने बाटो भएको छ । जनताका थुप्रै आशा र अपेक्षामाथि कुठाराघात गरिरहेको सरकारले त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गराएर जनतामाथि सास्तीको चाँङ थोपर्‍यो । पछि नागरिकस्तरबाट अवज्ञा हुन थालेपछि सरकार भनभनिँदै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

बुढीगण्डकीमा चिप्लिएको सरकार

राष्ट्रिय गौरवको आयोजन बुढीगण्डकी जलविद्युत यतिबेला खेलौना जस्तो बनेको छ । विज्ञहरुको नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने मत रहेका बेला सरकारले बुढीगण्डकी परियोजनालाई विवादास्पद छविको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दियो । भारत, चीन वा नेपाल आफै कसले बनाउने भन्ने विवादबीच सरकारले यो निर्णय गर्‍यो । बुढीगण्डकी बनाउन प्रति लिटर इन्धन बिक्रीमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो । कहिले चीन कहिले भारत त कहिले नेपाल आफैले बनाउने भन्ने परिरहेको परियोजना पूववर्ती सरकारले आफै बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले थुप्रै काम अगाडि बढी सेकेको अवस्थामा गेजुवालाई सुम्पियो ।ब

आयोजनामा कुल विदेशी लगानीमध्ये भारतीय लगानीकर्ताले ३५ प्रतिशत, चिनियाँ लगानीकर्ताले २५.६, चीनकै हङकङले ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यी देशहरूले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरी आलटाल गरेको पाइन्छ । अनि तिनै देशलाई पुनः ठुल्ठुला परियोजना दिनु भनेको सरकारले जनतामाथि गरेको नादानीबाहेक के हुन्छ ? साथै यही कम्पनी हो जसले लामो समयसम्म पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना ओगटेर अहिले हात झिकेको छ ।

वामदेव प्रकरण

नेकपाको अमूर्त निर्णयले जनमतको अपमान गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेका नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई संसद् बाहिर रहन मनै मानेन । चुनाव हारे पनि संसद छिर्न डोल्पाका धनबहादुर बुढा, दैलेखका रवीन्द्र शर्मा, बैतडीका दामोदर भण्डारी, बाँकेका नन्दलाल रोकाया, प्युठानकी दुर्गा पौडेल, नवलपरासीका तिलक महत, रोल्पाकी कमला रोकालाई राजीनामा गराउने प्रयास गरे तर सफल भएनन् । त्यसपछि उनले काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई जाल हाले । उनको राजीनामालाई लिएर नेकपाभित्र र आम नागरिकले आलोचना गरेपछि वामदेव आफै चुनावबाट पछि हटे । देशभर करिब १८ अर्ब अर्थात प्रति निर्वाचन क्षेत्र करिब ११ करोड खर्चेर वर्षदिन पहिले मात्रै सम्पन्न भएको चुनावमा हारेर पनि उनीले फेरि र्‍याल काढेपछि सरकार र नेकपाको साख गिराउन थप मद्दत पुग्यो ।

न्यायालयमा भद्रगोल

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र ‘किर्ते’ भएको भन्दै चर्को विरोध भयो । उनी यही विरोधको हानाथापका बीच पदमुक्त भएको दिन विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिका लागि पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए । उनीपछि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आए, दीपकराज जोशी । उनीमाथि पनि प्रमाणपत्र ‘किर्ते’को आरोप लाग्यो । सत्तारूढ नेकपाले प्रमाणपत्र किर्ते लगायतका कारण देखाउँदै संसदीय विषेश सुनुवाइ समितिबाट अयोग्य ठहर गर्‍यो र प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित गरायो । उनीपछि अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र सुनुवाइ समितिबाट नेकपाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । जोशी सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीश भए । प्रधानमन्त्री आफै सामेल रहेको संवैधानिक परिषदले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आगामी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिसकेको छ । 

यता, नेकपा र सरकारले जोशीमाथि लगाएको अभियोग पुष्टि गरेर उनलाई न हटाउन सक्यो न जोशी आफै राजीनामा दिएर बाहिरिन । बरू न्याय परिषदले पुनः जोशीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रसँगै उनको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । अहिले यो घटनाले अदालतको छवि नै धुमिल हुँदै गएको छ । 

सरकारबाट बहुजातीयताको खिल्ली

सरकारले १९ भदौमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा प्रदान गरिने विभूषण समारोहमा सहभागी हुनेका लागि राष्ट्रिय पोषाक के हुने भनेर तोक्यो । जसमा ‘नेपाली पोषाक भन्नाले नेपाली नागरिकले लगाउँदै आइरहेको महिलाको निमित्त जुनसुकै शैलीको चोलो–साडी र जुत्तासहितको पोषाक र पुरुषको निमित्त सेतो रंगको लवेदा–सुरुवाल, ग्रे–कालो कोट, भादगाउँले कालो टोपी र छालाको कालो जुत्ता सम्झनु पर्ने छ’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकै पालामा नेपालमा लगाइने सबै मातृ भेषभूषालाई राष्ट्रिय पोषाक भनी घोषणा भइसकेको थियो । 

नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त’ भनिएको छ । तर, वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णयले महेन्द्र कालीन भाष्य ‘एउटै जाति एउटै भाषभेष, हाम्रो नेपाल हाम्रो देश’लाई पुनर्जिवित गरेको छ ।

त्यसो त, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि दौरासुरूवाल र साडीचोलीलाई राष्ट्रिय पोषाक तोकेका थिए । अनेक जाति जनजातिको थलो भएको देशमा दौरासुरुवाल र छाडीचोली मात्रै राष्ट्रिय पोषाक मान्न नहुने भन्दै निर्णयको खारजीको माग गरी अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशहरु त्रय प्रेम शर्मा, भरतबहादुर कार्की र गिरिशचन्द्र लालको इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारी निर्णय सदर गरेको थियो । फैसलाको विपक्षमा न्यायाधीश लाल मात्रै रहे । 

त्यतिबेला मधेसवादी दलले फैसलाको विरोधमा संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै माइतीघर मण्डलमा फैसला जलाएर चर्को विरोध गरे । साथै तराई/मधेसमा फैसलासँगै दौरासुरुवाल जलाउने काम भयो । तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले नेपालका सबै नागरिकले लगाउने पहिरन नेपालको राष्ट्रिय पोशाक भएको भन्दै रुलिङ गरेपछि मधेसी दलको आन्दोलन मत्थर भएको थियो । 

सरकारको ‘समाजवादउन्मुख’ शिक्षा नीति र सोच

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच लामो रस्साकस्सी पश्चात चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमाथिको छलफलका साथै ऐन बन्ने अवस्था गुम्राहामा रहेका बेला डा. केसीले पुनः १६औँ अनशनको चेतावनी दिएका छन् । सरकारले निजीकरण भएको चिकित्सा शिक्षालाई सरकारी तथा सामुदायीकरण गर्नु त परै जाओस् केसीले उठाएको माग पूरा गर्ने सामथ्र्य देखाउन सकेको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको भाग–३ को ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने छन् । समाजवाद स्थापनार्थ न्युनतम शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत निःशुल्क हुनुपर्ने हो । कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा ‘समाजवाद’ शब्दप्रति विशेष रुझान हुने नै भयो । तर, सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादका आधारभूत मापदण्ड निर्माणको अवस्था हेर्दा संविधानका अक्षर एकातर्फ, सरकारको गति अर्कोतर्फ देखिन्छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीकै अरुची रहेको समाचार सार्वजनिक भए । 

सम्झौँ ओलीको बोली

हावाबाट बिजुली, घरघरमा ग्याँस पाइप, महासागरमा नेपालको झण्डा फर्फराउँदै चल्ने पानीजहाज र भारत र चीनबाट रेल–तेल, सरकारले खाना ओछ्यानमै ल्याइदिने–धनी बन्न मात्रै काम गर्नुपर्ने, वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याइ हातहातै थमाइदिने लगायतका आश्वासन ओलीका बोली हुन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गरेको पनि सहन्न, आफ्नो कार्यकालमा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु’ ओलीका अरु पनि बोली छन्, ‘अब जाँडोले कठ्यांग्रिएर कोही मर्नुपर्दैन ।’

‘पानी जहाजमा झण्डा भन्दा गाउँमा पानीको धारा आवश्यक’

देश विकासका लागि बाधक बने भनिएका राजतन्त्र, राणातन्त्र, पञ्चायत, एकात्मक व्यवस्था अहिले छैन । जनताको तपोबलमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । दलहरूले बहुमतको अभावमा देश विकाश हुन सकेन भनेर फलाक्थे । तर अहिले केन्द्र र प्रदेश सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार छ भने अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै वर्चश्व छ । यति हुँदा पनि जनचाहनाअनुरूप काम हुन नसक्नुले जनता आश्चर्यचकित मात्रै होइन सरकारी रबैयाले हायलकायल हुँदै गएका छन् ।

संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारमा जताततै नेकपाको वर्चश्व भएको बेला समानुपातिक÷समावेशिताको खिल्ली उडाउँदै ‘एनजीओ’को ट्याउँट्याउँ भनेको पनि ताजै छ । संसदमा सांसदहरुले नुनभुटुनको भाउँ बढ्यो भनेपछि ओलीले ‘सानो हुँदा ५० पैसा माना घ्यू, ९० रुपैयाँ तोला सुन आउँथ्यो । अब अहिले त्यो भाउ निकै बढिसक्यो, साथीहरुले तीन महिनाको मात्र हिसाब गर्नुभएछ’ भनेर जवाफ दिएर गैरजिम्मेवारीको स्तर देखाए । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी, वाइडबडी काण्ड, सुन तस्करसँग विदेशमा प्रहरी प्रमुखको उठबस आदि घटनाले पनि सरकारको समाजवादी गतिलाई गिज्याइरहेको समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।