नापीनक्शामा पासाङल्हामु सडकको रेखाङ्कन छैन

ज्ञानेन्द्र न्यौपाने रसुवा, पासाङल्हामु राजमार्ग निर्माण भएको तेत्तीस वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म नापीनक्शामा सडकको रेखाङ्कन हुन सकेको छैन ।

नेपाली सेनाले विसं २०४२ मा त्रिशूली –सोम्दाङ सडक नामले निर्माण गरेको हाल पासाङल्हामु राजमार्गले ओेगटेका भूभागको स्वामित्व किसानका नामबाट लगत कट्टा गरी सडकका नाउँमा कायम गर्ने काम हुन नसक्दा सालबसाली तिरो तिर्न आफूहरू बाध्य भएको सडक क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गरिरहेका छन । लामो समयदेखि सो समस्या समाधान हुन नसकेपछि समस्या समाधानका लागि यहाँ क्रियाशील संवाद समूहले अब स्थानीय तहसँग वार्ता शुरू गरेको सहजकर्ता बलराम घिमिरेले बताउनुभयोे । सडक निर्माण भएको क्षेत्र उत्तरगया, कालिका, गोसाइँकुण्ड र आमा छोेदिङ्मो गाउँपालिकाअन्तर्गत छन् ।
बेत्रावती–सोम्दाङसम्मको ९७ किमी दूरी नापी कार्यालयको कागजमा नक्शाङ्कन गर्न बाँकी रहेको डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।

सडक कार्यालयका अनुसार नुवाकोटको त्रिशूली, ढुङ्गेदेखि धुञ्चे – स्याफ्रुबेंसी हुँदै सोम्दाङसम्म नै सडक कार्यालय नाउँमा जमीनको स्वामित्व कायम भएको छैन । सडकको मापदण्डभित्र परेका जग्गाको लगत कट्टा हुन नसक्दा सडकले छोएका जग्गा घरव्यवहारका लागि चार पाँच वर्षदेखि किसानले बिक्रीवितरण गर्न पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जग्गा धितो राख्न नपाउँदा गरीब किसानलाई ठूलो मर्का परेको नागरिक समाजले जनाएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विसं २०६९ मै सरकारले तोकेको सडक मापदण्डसमेत गरी जमीनको सरकारी स्वामित्व कायम गर्न मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि सो निकायले कुनै काम अगाडि नबढाएकाले खरिदबिक्री र धितो राख्न लगाई राखिएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखिएको भूमिअधिकार मञ्च रसुवाले जनाएको छ । नापी कार्यालय रसुवाले भने नापीनक्शामा रेखाङ्कन गर्न सडक कार्यालयले कुनै कदम अगाडि नबढाएकाले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पत्रद्वारा ताकेता भइरहेको जनाएको छ । राजमार्गले छोएका जग्गाको स्वामित्व अदलबदल नगर्न भूमिसुधार मन्त्रालयको विसं २०६९ असारको निर्देशनपछि सडकले छोएका जग्गा रजिष्टे«शन पास रोकिएको मालपोत कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।
रसुवावासीलाई परिचयपत्र 
अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीले चालु आवको गत साउनदेखि मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म करीब ७०० रसुवावासीलाई सीमा क्षेत्रको केरूङसम्म ओहरदोहर गर्न पाउने परिचयपत्र प्रदान गरेको छ ।

उक्त कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद शर्माले साउनदेखि हालसम्म ७०२ रसुवावासीले केरूङ जान पाउने सीमा परिचयपत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये बसाइँ सरिआउने गैररसुवालीसमेत २०–२५ जना छन् ।
बसाइँ सरिआउनेको हकमा भने जिल्लाभित्र आफ्नो स्वामित्मा जग्गा भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, आफ्नो जग्गामा घर बनेको स्थानीय तहको सिफारिस, बसाइँ सरिआएको हो भन्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले दिएको दर्ता प्रमाण, घरमा विद्युत् मिटर जडान गरेको रसिद र मतदाता परिचयपत्रका आधारमा सीमा परिचयपत्र प्रदान गरिने अध्यागमन कार्यालयले बताएको छ ।